नेपाल ग्रे लिष्टमा कायमै, एफएटीएफले दियो ६ सुझाव
एफएटीएफको पछिल्लो बैठकले नेपालसहितका २२ देशलाई तत्काल समयसीमा नपरेका क्षेत्राधिकारहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने केही लचकता प्रदान गरेको जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रेलिस्ट (खैरो सूची) मा यथावत रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको पहल कमजोर हुँदा गत फागुन ९ गते यो सूचीमा परेको नेपाल पुनः सोहीसूचीमा परेको हो । एफएटीएफ का अनुसार एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले औंल्याएका कमजोरी नेपालले सुधार गर्न सकेको छैन । पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकले नेपाललाई पुनः खैरोसूचीमा राखेको हो । पेरिसमा सम्पन्न प्लेनरीबाट बोस्निया एन्ड हर्जिगोभिना र इराक खैरोसूचीमा पर्दा अल्जेरिया र नामिबिया खैरोसूचीबाट हटेका छन् ।
एफएटीएफको पछिल्लो बैठकले नेपालसहितका २२ देशलाई तत्काल समयसीमा नपरेका क्षेत्राधिकारहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने केही लचकता प्रदान गरेको जनाएको छ ।
साथै फेब्रुअरी २०२६ यताको प्रगति समीक्षा गर्दै एफएटीएफले विभिन्न ६ सुझाव दिएको छ ।
जसमा १- प्रमुख मनी लाउन्डरिङ (एमएल) तथा आतंकवाद वित्तीयकरण (टीएफ) जोखिमहरूको बुझाइ सुधार गर्ने; २- वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, डीपीएमएस तथा घरजग्गा क्षेत्रको जोखिम–आधारित नियमन सुधार गर्ने; ३- वित्तीय समावेशनमा बाधा नपुर्याईकन अवैध रूपमा सञ्चालन हुने भेन्डर मनी ट्रान्सफर सेवा (एमभीटीएस)/हुन्डी सेवा प्रदायकहरूको पहिचान र कारबाही प्रमाणित गर्ने; ४- मनी लाउन्डरिङ अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायहरूको क्षमता र समन्वय बढाउने; ५- मनी लाउन्डरिङ अनुसन्धान तथा अभियोजनमा वृद्धि देखाउने; र ६- जोखिम प्रोफाइलअनुसार अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा साधनहरूको पहिचान, ट्रेस, रोकथाम, जफत र आवश्यक परेमा जफत (कन्फिस्केसन) गर्ने उपायहरू प्रमाणित गर्ने रहेका छन् ।
नेपालले आफ्नो रणनीतिक कमजोरीहरू सम्बोधन गर्न एफएटीएफ कार्ययोजना कार्यान्वयनमा निरन्तर काम गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ । नेपालले सन् २०२७ को फेब्रुअरीसम्ममा एफएटीएफको खैरोसूचीबाट बाहिर आउने तयारी गरेको छ । नेपालले ग्रे लिस्टबाट निस्कनका लागि १५ वटा एक्सन प्लानहरूमा काम गरिरहेको छ ।
जी सेभन राष्ट्र मिलेर बनाएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) नामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीति निर्माण गर्दछ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा विभिन्न राष्ट्रले चालेका कदमको निगरानी राख्ने गर्छ ।