राष्ट्र बैंकको नयाँ विनियमावली: ६३ वर्षको अवकाश उमेर र ३ ग्रेड वृद्धिको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले  कर्मचारी सेवा विनियमावलीको संशोधित मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । विनियमावली (नमूना मस्यौदा)’ नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा व्याप्त नीतिगत असमानता, श्रम शोषण र संस्थागत बेथिति अन्त्य गर्ने दिशामा एक क्रान्तिकारी र दूरगामी कदम हो ।  हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै तजबिजमा विनियमावली बनाएर लागू गर्दा एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच पनि सेवा, सुविधा र सुरक्षामा चरम असमानता देखिँदै आएको थियो । नियामक निकायले यसै अन्योललाई चिर्न र सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रमा एकरूपता, पारदर्शिता तथा उच्च व्यावसायिकता कायम गर्न यो नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । यसले भर्ना प्रक्रियादेखि अवकाशको उमेरसम्म र आन्तरिक अनुशासनदेखि कानूनी सुरक्षासम्मका हरेक पक्षमा व्यापक हेरफेर गर्दै सरोकारवालाहरूबाट राय-सुझाव समेत माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सुझाव लिखित रूपमा वा इमेलमार्फत nrbbfirdppd@nrb.org.np मा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सुझाव पठाउने अन्तिम मिति २०८३ असार १५ गते तोकिएको छ ।

यस मस्यौदाको सबैभन्दा बलियो र सकारात्मक पक्ष भनेको कोर-बैंकिङ कार्यमा भइरहेको श्रम शोषणमाथिको प्रहार हो । अब बैंकका मुख्य कार्यहरू जस्तै—कर्जा प्रवाह, निक्षेप संकलन र लेखा व्यवस्थापनमा करार, ज्यालादारी वा अस्थायी कर्मचारी राख्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जसले संवेदनशील वित्तीय कामहरूमा दक्ष र स्थायी जनशक्ति मात्र परिचालन हुने सुनिश्चित गर्दछ । पदपूर्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय दैनिक र वेबसाइटमा कम्तीमा १५ दिनको विज्ञापन अनिवार्य गर्दै पद, योग्यता र छनोट प्रक्रिया स्पष्ट खुलाउनुपर्ने नियम ल्याइएको छ । उमेर हदको हकमा अधिकृतका लागि अधिकतम ४० वर्ष र सहायकका लागि ३५ वर्ष तोकिएको छ भने महिला तथा अपाङ्गता भएका उम्मेदवारलाई ५ वर्ष थप सुविधा दिइएको छ (बहालवाला कर्मचारीलाई भने उमेर हद लाग्ने छैन) । कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा सञ्चालक समितिले सेवा-सुविधा समितिको सिफारिसमा तय गर्नेछ, जहाँ वर्ष दिन पुगेपछि साउन १ गते वार्षिक एक ग्रेड वृद्धि र एक महिनाको तलब बराबरको चाडपर्व भत्ता (दसैँ भत्ता) सुनिश्चित गरिएको छ । ओभरटाइम भत्ताको हकमा सामान्य दिनमा १.५ गुणा र बिदाको दिनमा २ गुणा भत्ता पाइने भए तापनि व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीले भने यो सुविधा पाउने छैनन्; साथै बिना सूचना लगातार ३० दिन वा वर्षमा ९० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भए सेवाबाटै हटाउन सकिने ‘नो वर्क नो पे’ जस्तो कडा नीति पनि यसमा समाविष्ट छ ।

बिदा र अवकाश प्रणालीमा पनि यो मस्यौदाले व्यावहारिक तर कडा पुनर्संरचना प्रस्ताव गरेको छ । बिदालाई कर्मचारीको अधिकारभन्दा पनि संस्थागत आवश्यकताका रूपमा व्याख्या गर्दै वार्षिक २० दिन घर बिदा (९० दिनसम्म सञ्चित हुने), १२ दिन बिरामी बिदा (४५ दिनभन्दा बढी भए नगद भुक्तानी लिन सकिने) र सञ्चित नहुने १२ दिन भैपरी बिदा तोकिएको छ । सामाजिक र पारिवारिक दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै महिला कर्मचारीलाई १४ हप्ताको पूर्ण तलबसहित मातृत्व बिदा, पुरुषलाई १५ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा, ३ दिन विवाह बिदा र १५ दिन क्रिया बिदाको व्यवस्था गरिएको छ, र हरेक कर्मचारीले वर्षमा कम्तीमा ७ दिन अनिवार्य बिदा बस्नै पर्ने थिति बसालएको छ । अर्कातर्फ, हाल कायम ५८ वर्षको अनिवार्य अवकाश उमेरलाई परिमार्जन गर्दै दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको अभाव टार्न सञ्चालक समितिको निर्णयमा सेवा अवधि पटक-पटक वा एकैपटक गरी ६३ वर्षसम्म पुर्‍याउन सकिने लचकता देखाइएको छ । कार्यक्षमतालाई प्रोत्साहन गर्न उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई एकैपटक तीन ग्रेडसम्म वृद्धि गर्न सकिने कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार प्रणालीका साथै दुर्घटना बिमा, इमानदारी बिमा, आवास तथा सवारी ऋण र कल्याणकारी सुविधाहरू पनि प्रस्तावमा समेटिएका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वच्छ र राजनीतिक प्रभावबाट सर्वथा मुक्त राख्न यो मस्यौदाले आन्तरिक अनुशासन र आचरणमा निकै कडाइ गरेको छ । कुनै पनि बैंक कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, चुनाव लड्न वा राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने ग्राहकको गोपनीयता भंग गर्ने, उपहार स्वीकार्ने वा स्वीकृतबिना बाह्य काम गर्नेलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै वार्षिक सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने नियम बनाइएको छ । संस्थाभित्रका भ्रष्टाचार र अनियमितता उजागर गर्ने कर्मचारीको रक्षाका लागि परिचय गोप्य रहने र प्रतिशोधात्मक कारबाही गर्न नपाइने गरी ‘ह्विसलब्लोइङ’ प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ भने कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारमा ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउँदै दोषीलाई सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने कडा प्रावधान राखिएको छ । यसका साथै, बैंकको हितमा काम गर्दा कर्मचारीमाथि आइपर्ने कानूनी झमेला र मुद्दाको सम्पूर्ण खर्च बैंकले नै बेहोर्ने तथा सफाइ पाएमा थप खर्च समेत व्यहोर्ने गरी कानूनी संरक्षण दिइएको छ । प्रत्येक बैंकले वार्षिक श्रम अडिट गर्नुपर्ने, श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्नुपर्ने र आन्तरिक विवाद समाधानका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्ने जस्ता समग्र व्यवस्थाहरूले यो नयाँ एकीकृत विनियमावली लागू भएपछि नेपाली बैंकिङ क्षेत्र नाफा कमाउने थलो मात्र नभएर पूर्ण रूपमा सुरक्षित, मर्यादित, पारदर्शी र व्यावसायिक उद्योगका रूपमा रूपान्तरित हुने बलियो आधार खडा गरेको छ ।