आन्दोलनको क्षतिपछि सरकारको पुनर्निर्माण योजना, ३६ अर्ब चाहिने , निजी क्षेत्रलाई राहत प्याकेज

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशभर जेनजी आन्दोलनबाट भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षतिपछि सरकारले पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापनका लागि विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो । आन्दोलनमा क्षति भएका निजी संरचना पुनर्निर्माणका लागि पनि सरकारले केही राहत तथा सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव कार्ययोजनामा छ । कार्ययोजनामा तत्काल, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीति समेटिएको छ। तीनै तहका सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण गर्ने र अपुग भएमा संघीय सरकारले सहयोग गर्ने नीति लिइएको छ। साथै निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ।

आन्दोलनमा क्षति भएका निजी संरचना पुनर्निर्माणका लागि पनि सरकारले केही राहत तथा सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव कार्ययोजनामा छ । सरकारी भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारका मन्त्रालय र निकायलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४ अर्ब ३४ करोड र आगामी दुई वर्ष १० अर्ब १८ करोडका दरले प्रत्येक वर्ष बजेट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । ती संरचनाको पुनर्निर्माणको तयारीका लागि अनुमानित खर्च ८० करोड ४२ लाख आवश्यक पर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ  । 

पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकाअन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायका लागि ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई वर्षका लागि १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाखका दरले प्रत्येक वर्ष रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहका लागि चालु आर्थिक वर्ष १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख र आगामी दुई वर्ष लागि ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाखका दरले प्रत्येक वर्ष बजेट आवश्यक रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । आन्दोलनमा घर सम्पत्तिमा क्षति पुगेका निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले विभिन्न १० प्रकारका सुविधा दिने भएको छ । 

आन्दोलनमा निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी घरपरिवारको भवनलगायत भौतिक सम्पत्ति नोक्सानी पुगेको छ । निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा २७ अर्ब ४९ करोड र निजी घरपरिवारमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख गरी कुल ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति पुगेको छ । यो क्षतिमध्ये भवन तथा घरमा ४५.५ प्रतिशत (१५ अर्ब २८ करोड ७३ लाख), सवारीसाधनमा ५.५ प्रतिशत (१ अर्ब ८५ करोड १६ लाख) र बाँकी अन्य सम्पत्तिको क्षति पुगेको छ । क्षतिमध्ये करिब २३ अर्बका लागि बिमा कम्पनीहरूमा दाबी परेको छ । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार आन्दोलनका कारण कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको क्षति भएको छ । यसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति देखिएको छ भने निजी क्षेत्र पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । सरकारी संरचनामा मात्रै करिब ४४ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा करिब पाँच अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ क्षति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

तीनै तहको सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापन गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकममध्ये नेपाल सरकारका लागि २४ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, प्रदेश सरकारका लागि ३ अर्ब ७४ करोड ३० लाख र स्थानीय तहका लागि ७ अर्ब ८६ करोड ३२ लाख लाग्ने अनुमान छ । कुल रकममध्ये भवन मर्मत र पुनर्निर्माणमा १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारीसाधन खरिदका लागि ६ अर्ब १६ करोड ८१ लाख र अन्य सम्पत्तिको प्राप्ति गर्न १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।