शिक्षण संस्थामा ३ खर्ब ९ अर्ब निजी लगानी, ३ लाख बढीले रोजगारी पाउँदा साढे ३७ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत
निजी शिक्षाबाट अर्थतन्त्रमा १ खर्ब ६० अर्बको योगदान
नेपालका निजी शिक्षण संस्थाको औसत मासिक शूल्क ३ हजार ३ सय रुपैयाँ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । निजी शिक्षण संस्थाको औसत मासिक शुल्क बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा महँगो ५ हजार १ सय रुपैयाँ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार रुपैयाँ मासिक शुल्क छ ।
काठमाडौं । नेपालको निजी शिक्षण संस्थामा ३ खर्ब ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर निजी लगानी भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पहिलो पटक नेपाल शिक्षण संस्था सर्वेक्षण २०८१ को नतिजा सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट अर्थतन्त्रमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान रहेको जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयले २०८० साउन १ गते देखि २०८१ असार मसान्तलाई सन्दर्भ अवधि मानेर नेपाल शिक्षण संस्था सर्वेक्षण २०८१ सञ्चालन गरेको थियो । तथ्यांक संकलनको काम वैशाख-असार २०८२ मा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले पूर्ण गणना र नमूना सर्वेक्षण विधि तथा द्वितीय स्रोतका रुपमा सर्वेक्षण सूची प्रयोग गरी तथ्यांक संकलन गरिएको उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुन्डीराज लामिछानेले जानकारी दिए ।
सन्दर्भ वर्षमा निजी शिक्षण संस्थाहरुले सेवा दिए वापत १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम विद्यार्थीबाट उठाएका छन् । यसरी उठाइएको रकम मध्यवर्ती उपभोग (कर्मचारीको तलव तथा स्थिर सम्पत्ति बाहेक) ३५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागतका रुपमा प्रयोग भएको छ । एक वर्षमा निजी शिक्षण संस्थाको कुल सञ्चालन खर्च १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । त्यस्तै, कर्मचारीको तलव, ज्याला र अन्य सुविधामा ७५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च भएको तथ्यांक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार सरकारीबाहेक निजी, सामुदायिक, गुठीलगायतबाट सञ्चालित विद्यालय, क्याम्पस र प्राविधिक-व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको तथ्यांक सर्वेक्षणमा समेटिएको छ । सर्वेक्षण नतिजा अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाले करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मूल्य अभिवृद्धि गरेको दावी कार्यालयले गरेको छ ।
प्रादेशिक रुपमा सबैभन्दा ठूलो लगानी बागमती र कम लगानी कर्णाली प्रदेशमा भएको छ । वागमती प्रदेशमा निजी शिक्षण संस्थामा भएको १ खर्ब २८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानीबाट अर्थतन्त्रमा एक वर्षमा ७० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको योगदान गरेको छ । निजी शिक्षामा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । देशभरि १० हजार ४११ निजी शिक्षण संस्था रहेकोमा सबैभन्दा धेरै बागमतीमा २ हजार ९०३ र सबैभन्दा कम कर्णालीमा ३७५ संस्था छन् ।
नेपालका निजी शिक्षण संस्थाको औसत मासिक शूल्क ३ हजार ३ सय रुपैयाँ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । निजी शिक्षण संस्थाको औसत मासिक शुल्क बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा महँगो ५ हजार १ सय रुपैयाँ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार रुपैयाँ मासिक शुल्क छ । देशभरि निजी शिक्षण संस्थामा साढे ३७ लाख विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको देखिन्छ । यसमध्ये १० लाख ८० हजार विद्यार्थीले विद्यालयको यातायात सेवा प्रयोग गरेका छन् । त्यस्तै ४६ हजार २ सय विद्यार्थी विद्यालयको छात्राबासमा आवासीय रुपमा बस्ने गरेका छन् भने ४७ हजार ९ सय विद्यार्थी डे बोर्डसमा रही अध्ययन गर्ने गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
नेपालका निजी शिक्षण संस्थामा ३ लाख भन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाएको सर्वेक्षणमा देखिएको छ । सर्वेक्षण अनुसार ३ लाख ११ हजार ५१६ जना व्यक्ति संलग्न रहेका छन् । त्यसमध्ये २ लाख २१ हजार ५०४ जना शिक्षक र ७८ हजार ५१७ जना गैरशिक्षक कर्मचारी रहेका छन् । शिक्षण संस्थामा कार्यरत जनशक्तिमध्ये ८१ प्रतिशत पूर्णकालीन र १९ प्रतिशत पार्टटाइमका छन् । गैरशिक्षकतर्फ ९६ प्रतिशत पूर्णकालीन र ४ प्रतिशत पार्टटाइमका कर्मचारी रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययनरतमध्ये पूर्वप्राथमिक तहमा ९ लाख ३२ हजार, आधारभूत शिक्षा (कक्षा १-८ सम्म) १८ लाख ६४ हजार र माध्यामिक तहमा ४ लाख ९१ हजार, उच्च शिक्षामा ४ लाख ६६ हजार र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको प्रिडिप्लोमा तथा डिप्लोमा तहमा ३५ हजार ६८८ विद्यार्थी छन् ।
सर्वेक्षणअनुसार शिक्षण संस्थाको वार्षिक खर्चको हिसावमा हेर्दा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थामा प्रतिशिक्षण संस्थाको वार्षिक खर्च औसत २ करोड, माध्यामिक तहको औसत १ करोड ८८ लाख, व्यवसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाको औसत १ करोड १७ लाख खर्च रहेको देखिन्छ ।
नेपालका निजी शिक्षण संस्थामा २८ हजार २३५ भवन र झन्डै २ लाख कक्षाकोठा रहेको पाइएको छ । सर्वेक्षण अनुसार देशभरी रहेका १० हजार ४११ शिक्षण संस्थामा औसत २.७ वटा भवन र १७.७ कक्षाकोठा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
निजी शिक्षामा कुन प्रदेशमा कति लगानी ?
कोशीः ४२ अर्ब ५१ करोड
मधेशः ३४ अर्ब ५२ करोड
बागमतीः १ खर्ब २८ अर्ब ८४ करोड
गण्डकीः ३५ अर्ब ४३ करोड
लुम्बिनीः ४३ अर्ब ९९ करोड
कर्णालीः ५ अर्ब ४२ करोड
सुदूरपश्चिमः १८ अर्ब ४७ करोड
यस्तो छ, सवेक्षण प्रतिवेदनको अंश