एक आयोजनाका लागि १६ मन्त्रालय धाउनुपर्ने वाध्यताले लगानीकर्ता निरुत्साहितः सीएनआई अध्यक्ष पाण्डे

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्र राज पाण्डेले एक आयोजनाका लागि १६ वटा मन्त्रालय धाउनु पर्ने वाध्यताले लगानीकर्ता निरुत्साहित भए्रको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) को २६ औं बार्षिकोत्सवगरेको अवसरमा अध्यक्ष पाण्डेले ‘सिंगल विन्डो सिस्टम’ भनिए पनि व्यवहारमा लागू नभएको बताए । तत्काल ‘सिंगल विन्डो सिस्टम’ पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले भने, 'आजको अवस्थामा कृषि र पर्यटनभन्दा पनि हाइड्रोपावर सबैभन्दा सुरक्षित र आकर्षक क्षेत्र बनेको छ । बैंकहरूको लगानी पनि मुख्यतः उर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित भईरहेको छ ।' जलविद्युत् आयोजना विकासमा सर्भे लाइसेन्सदेखि पीपीए र निर्माण सम्पन्न गर्न १०–१२ वर्ष लाग्ने अवस्थालाई जटिल कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्याको परिणाम भएको पाण्डेको दावी छ । 

नेपालको जलविद्युत् इतिहास दक्षिण एसियामै पुरानो रहेको स्मरण गराउँदै पाण्डेले सन् १९११ (वि.सं. १९६७) मा फर्पिङमा ५०० किलोवाटको आयोजना स्थापना भएसँगै जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ बाटो पहिल्याईएको बताए । निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित वर्तमान सरकारले निर्वाचनपछि यी समस्यालाई गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पाण्डेको जोड छ । 'यदि समस्या समाधान भएन भने उद्यमी–व्यवसायीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ' अध्यक्ष पाण्डेले भने, 'जलविद्युत् क्षेत्रमा १ करोडभन्दा बढी सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ता जोडिएका छन् । यो क्षेत्र सबैको साझा सरोकारको विषय भएको छ ।'

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले इप्पान २६ वर्ष पुग्दा पनि कानून संशोधनमा किन ठोस कदम नचालेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । इप्पान २६ वर्ष पुग्दा पनि कानुन परिमार्जन गर्ने कुरा आइरहेको र अहिलेसम्म कानून संशोधन गर्न इप्पानको पहलमा केही कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रको सक्रियताले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउँदै विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको बताए । हाल नेपालको कुल विद्युत उत्पादन करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको र यसमध्ये ३३०० मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गर्वको विषय भएको बताए ।

मन्त्री सिन्हाका अनुसार ५–१० मेगावाटका साना आयोजनाबाट सुरु भएको निजी क्षेत्रको यात्रा आज १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासम्म पुगेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासले शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय विकासमा पनि ठूलो सहयोग पुगेको भन्दै उनले सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको जानकारी दिए ।

उनले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा पनि निर्यात प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए। तर कानुनी तथा नीतिगत सुधार, विद्युत खरिद सम्झौता, प्रसारण लाइन विस्तार, वन तथा जग्गा प्राप्तिका जटिलताजस्ता चुनौती अझै कायम रहेको उनले स्वीकार गरे। ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ जस्ता नीतिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।

मन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रले भौतिक पूर्वाधारसँगै अनुसन्धान, कानुनी दक्षता र जनशक्ति विकासमा पनि लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, आगामी निर्वाचनमा विकासप्रेमी र ऊर्जा क्षेत्रको महत्व बुझ्ने जनप्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यवाहक अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले नेपालमा बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनको उचित उपयोगका लागि स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले जलविद्युत् क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विद्युत् खपतमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राखे । 'नेपालमा मागभन्दा आपूर्ति बढ्दै गएको अवस्थामा हामीले निर्यात बाहेक अन्य विकल्पतर्फ पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनौँ,' उनले भने, 'उद्योग, यातायात र अन्य क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन नीतिगत पहल आवश्यक छ ।'

उनका अनुसार उद्योग क्षेत्र ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्ने क्षेत्र भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० मा उद्योगको योगदान सन् १९९६ को ९ प्रतिशतबाट घटेर हाल ५ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ। यद्यपि कुल विद्युत् खपतको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने गरेको र पिक आवरमा १८०० मेगावाट मागमध्ये करिब ३३–३५ प्रतिशत उद्योगबाट आउने उनले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष मल्होत्राले ऊर्जा क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपाली निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर उल्लेखनीय उद्यमशीलता देखाइरहेको बताए। सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा खर्बौँ लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि विदेशी लगानी पनि अपरिहार्य हुने उनको भनाइ थियो। उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै उनले विद्युत् नियमन आयोगले हालै जारी गरेको प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकालाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गरे । अब हुइलिङ चार्जलाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक र सुलभ बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।