ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकास र समग्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउँदै ऐतिहासिक नीतिगत सुधार र दूरगामी योजनाहरू अघि सारेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा एवं आठौँ अधिवेशनकोअवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले उत्पादनमा मात्र सीमित रहेको निजी क्षेत्रलाई अब विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणको क्षेत्रमा समेत अब्बल रूपमा प्रस्तुत हुने मार्ग सरकारले प्रशस्त गरिसकेको स्पष्ट पारे । सुशासन र परिवर्तनप्रतिको उच्च जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गतिशील र नागरिक मैत्री बनाउन ल्याइएको सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीकै प्राथमिकता प्रतिबिम्बित हुने गरी मन्त्रालयले थप ३२ बुँदे निर्देशनमार्फत आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्र तयार पारेको जानकारी दिए ।

आफूहरू यतिबेला ऊर्जा क्षेत्र रूपान्तरणको प्रस्थान बिन्दुमा रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कतिपय अव्यवहारिक एवं लगानी निरुत्साहित गर्ने ऐन कानुनहरू परिमार्जनको क्रममा रहेको बताए । उनका अनुसार संसद्को चालू अधिवेशनमा जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ भने आगामी अधिवेशनबाट विद्युत् विधेयक र सिँचाइ विकाससम्बन्धी विधेयक पेश गरिनेछ ।

ऐन कानुन निर्माण हुँदा सरोकारवाला पक्षको रचनात्मक सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको र सीमित स्रोत एवं विगतका दायित्व फर्स्यौट गर्ने चुनौतीपूर्ण सन्तुलनका बीच उद्यमशीलता, रोजगारी र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको थालनी बजेटमार्फत नै गरिएको उनको भनाइ थियो ।

यसपटक विद्युत् उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार र औद्योगिकीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्ड मानिएको प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका लागि मात्रै पहिलोपटक सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको र आगामी वर्षभित्रै रणनीतिक महत्त्वका एक दर्जनभन्दा बढी 'गेम चेन्जर' प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको खुलासा गरे ।

ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन पहिलोपटक ऊर्जा व्यापार उदारीकरणको नीति अख्तियार गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिइने र निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी 'ह्विलिङ चार्ज' लिएर विद्युत् व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । उनले भने "जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुने आकर्षक नीति ल्याइएको छ।"

साथै साना एवं मध्यम प्रवर्द्धकहरूको लगानी सुरक्षित गर्न १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको 'टेक अर पे' (Take or Pay) मोडेलमा तत्काल पीपीए (PPA) खुला गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

आगामी दिनमा स्वच्छ ऊर्जा बन्डमार्फत हरित लगानी र डायस्पोरा बन्डमार्फत गैरआवासीय नेपालीको पूँजी ऊर्जा क्षेत्रमा ल्याउने लक्ष्यका साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिर व्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले स्वच्छ ऊर्जालाई एआई र डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोड्दै ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट आयोजनामार्फत भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार खोजिँदै गरेको समेत बताए।

ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएको वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बन्धी झन्झटिलो प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्दै जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटान बापतको शुल्क समायोजन गरिएको, वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा संशोधन गर्न लागिएको, र स्वीकृत ईआईए (EIA) मा वन क्षेत्रफल वा रुख कटान सङ्ख्या घटेमा पूरक ईआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरी बहुश्रृङ्खलात्मक प्रक्रिया छोट्याइएको उनले प्रस्ट पारे ।

हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५०० किलोवाट आवर पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले रचनात्मक कार्यक्रम तर्जुमा गरिरहेको भन्दै उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रूपान्तरण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजार विकासका लागि 'अनबन्डलिङ' को तयारी भइसकेको जानकारी दिए ।

अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल-गोरखपुर, इनरुवा-पूर्णिया, ढल्केबर-मुजफ्फरपुर-सितामढी, लम्की-बरेली, लमही-लखनउ, निजगढ-मोतिहारी, र चिलिमे-केरुङ जस्ता अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकार वास्तविक लगानीकर्तालाई सदैव अवसर प्रदान गर्न कटिबद्ध रहेको दृढता व्यक्त गरे ।

निजी क्षेत्र मैत्री नीति अवलम्बन गर्दागर्दै पनि सुशासनका सन्दर्भमा सरकार केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । उनले निर्माणमा नगई विभिन्न बहानाबाजी गर्ने र आयोजना ओगट्ने प्रवृत्ति विरुद्ध सरकार कठोर बन्ने र यसबाट अन्ततः 'लाइसेन्स राज' को अन्त्य हुने चेतावनी दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्र निर्माणमा नेपाल सरकारसँग सहयात्राको रजत वर्षमा प्रवेश गरेकोमा इपानलाई बधाई दिँदै २४औँ वार्षिक साधारणसभा एवं आठौँ अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना समेत व्यक्त गरे ।