सम्पत्ति छानबिनदेखि सेबोन अध्यक्ष रिक्तसम्मको असर बजारमा, मौद्रिक नीतिमार्फत् ‘बिग पुस’को अपेक्षामा लगानीकर्ता

काठमाडौं । रास्वपा सरकार गठनदेखि नै सकारात्मक लयमा अगाडि बढ्न नसकेको सेयर बजार हालसम्म पनि संकुचित अवस्थामा नै छ । सेयर बजारले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि आगामी आर्थिक २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना अघि बढाई इन्ट्राडे, सर्टसेलिङ् र डेरिभेटिभ जस्ता उपकरणको चरणबद्ध सुरुवात गर्ने घोषणा गरे । बजारलाई शुद्धिकरण गर्ने भन्दै वाग्लेले बजेटमा सेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता पुँजी बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधि विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने पनि विषय समेटे । 

बजार सकारात्मक लयमा फर्किने आशाले नै होला वाग्लेले बजेटमा ‘गैर–आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखांकन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन र कसुर तथा सजाय सम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसदमा पेस गर्ने जस्ता विषय पनि समेटे । ‘धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको’ घोषणा गर्दै वाग्लेले सार्वजनिक मञ्चहरुमा पनि लगानीकर्तालाई विभिन्न आश्वासन दिएर बजारलाई लयमा ल्याउने प्रयास गरे ।

तर, यी सब विषयका बाबजुद सेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सुधार आउन सकेन । बरु, कारोबार रकम पनि थप संकुचित बन्दै गयो । हाल नेप्से परिसूचक र दैनिक कारोबार रकम दुवै दबाबमा छन् । बजारमा देखिएको यो सुस्तताका पछाडि सरकारी नीतिगत निर्णय, नियामकीय अनिश्चितता, लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल, अर्थतन्त्रको सुस्त गति तथा ठूला लगानीकर्ताको कम सक्रियतालगायतका कारण जिम्मेवार रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उक्त व्यवस्थाको दायरामा निजी क्षेत्रका सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू पनि समेटिने भएपछि व्यवसायिक क्षेत्र र लगानीकर्ताबीच केही अन्योल देखिएको छ । यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष पद दुई महिनादेखि रिक्त रहनु, अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर पनि टुंगो नलाग्नु तथा पछिल्ला नियामकीय कारबाहीहरूले समेत बजारको मनोविज्ञान प्रभावित गरेको देखिन्छ ।

गत ४ वैशाखमा तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि सेबोन नेतृत्वविहीन बनेको छ । अध्यक्ष छनोटका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस भएको तीन साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरकारले नियुक्ति गर्न सकेको छैन । यसैबीच व्यवसायी दीपक भट्टलाई उधारोमै १९ लाख कित्ता सेयर खरिद गरिदिएको तथ्य फेला परेपछि धितोपत्र बोर्डले भृकुटी स्टक ब्रोकर कम्पनी (ब्रोकर नं. ५५) लाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। यस्ता घटनाले पनि बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको विश्लेषण गरिएको छ ।

पुँजी बजार विश्लेषक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नवराज बुर्लाकोटीका अनुसार बजारको वर्तमान अवस्था केवल लगानीकर्ताको मनोविज्ञान वा व्यक्तिगत घटनाको परिणाम मात्रै होइन, यो ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता र व्यवसायी प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुनुको कारक हो । अर्थात् यसले एक किसिमको प्रणालीमै समस्या उत्पन्न भएको महसुस लगानीकर्ताले गरेका छन् । “यदि सय जनामध्ये १० जनाको मात्रै समस्या छ भने त्यो व्यक्तिगत विषय हुन सक्छ, तर अधिकांश प्रभावित छन् भने प्रणाली र नियम–कानुनमै सुधार आवश्यक हुन्छ,” उनले भने ।

बुर्लाकोटीका अनुसार धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयहरू अव्यवस्थित रूपमा अघि बढ्दा त्यसले बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । धितोपत्र बोर्डमा नेतृत्व रिक्त रहनुलाई उनले गम्भीर विषयका रूपमा लिएका छन् । “धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नहुनु सामान्य विषय होइन । यसको प्रभाव बजार र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ,” उनले भने। उनका अनुसार अर्थमन्त्रीविहीन सरकार जस्तै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन बजारले पनि नीतिगत निर्णय र नेतृत्व अभावको असर भोग्नुपर्छ ।

उनले बजारमा देखिएका नियामकीय कारबाही र ब्रोकर कम्पनीमाथिका प्रतिबन्धहरूले पनि कारोबार प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै समग्र समस्या भने अर्थतन्त्रको सुस्त गतिसँग जोडिएको बताए । “अर्थतन्त्र नै विस्तारको चरणमा छैन। आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा सेयर बजारले पनि अपेक्षित गति लिन सक्दैन,” उनले भने । असार–साउन परम्परागत रूपमा बजारका लागि सकारात्मक समय भए पनि यस वर्षको अवस्था मौद्रिक नीति, वित्तीय विवरण र लाभांश क्षमतामा निर्भर रहने उनको विश्लेषण छ ।

यता नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघका पूर्व अध्यक्ष हरिकुमार सिलवालले भने नेपाली सेयर बजार परम्परागत आर्थिक सिद्धान्तअनुसार नचल्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार ब्याजदर घट्दा, सरकार स्थिर हुँदा वा पुँजी बजारमैत्री नीति आउँदा पनि नेपाली बजारले अपेक्षित प्रतिक्रिया नदिएको विगतले देखाएको छ ।

“सामान्यतया आर्थिक र राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा बजार बढ्ने वा घट्ने निश्चित प्रवृत्ति हुन्छ । तर नेपाली सेयर बजारले विगतमा पनि त्यस्तो लय समातेको देखिँदैन,” उनले भने । सिलवालका अनुसार अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच तालमेल हुनु, ब्याजदर घट्नु वा बजारमैत्री मौद्रिक नीति आउनु मात्रै बजार बढ्ने पर्याप्त आधार बन्न सक्दैन । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रिक्त रहनुले मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारे पनि नियमित कारोबारमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने उनको धारणा छ ।

इम्पेरियल सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ४५) का सहायक प्रबन्ध निर्देशक सताराम अधिकारीले भने लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुनु नै बजार नबढ्नुको प्रमुख कारण रहेको बताए । उनका अनुसार लगानीकर्ताहरू सरकारको आगामी कदम, पुँजी बजारसम्बन्धी नीतिगत सम्बोधन र आगामी मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षामा छन् ।

“सम्पत्ति छानबिन सरकारको अधिकारभित्रको विषय हो । तर यस्ता विषयहरू एकैपटक आउँदा व्यवसायी र लगानीकर्तामा केही अन्योल र असहजता देखिएको छ,” उनले भने । धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नहुनुलाई पनि बजारले एउटा मनोवैज्ञानिक कारणका रूपमा लिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, निमित्त नेतृत्वमार्फत नियमित काम भइरहेको अवस्थामा त्यसले प्रत्यक्ष आर्थिक असर भने धेरै नपारेको उनले बताए ।

अधिकारीका अनुसार अब बजारको दिशा आगामी मौद्रिक नीति, कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण, लाभांश क्षमता तथा पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदनले निर्धारण गर्नेछ । उनले कारोबार रकमलाई मात्र आधार बनाएर बजारको अवस्था मूल्यांकन गर्न नहुने पनि बताए । “कारोबार रकम ठूलो देखिए पनि त्यही पुँजी बारम्बार घुमिरहेको हुन सक्छ । वास्तविक रूपमा नयाँ लगानी कति भित्रिएको छ भन्ने विषय बढी महत्वपूर्ण हो,” उनले भने ।

यता एक सेयर लगानीकर्ताले बजारमा पर्याप्त पुँजीको अभाव र ठूला लगानीकर्ताको कम सक्रियतालाई प्रमुख कारण मानेका छन् । उनका अनुसार बजारमा ठूला लगानीकर्ताको रुचि कम देखिएकाले कारोबार र लगानी दुवै प्रभावित भएका छन् । “बजारमा पुँजीको कमी छ। ठूला लगानीकर्ताको चासो अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन,” उनले भने ।

उनले वर्तमान सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेकाले त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्र र बजारमा देखिएको बताए । “सुशासन स्थापित हुन समय लाग्छ। एक–दुई वर्षसम्म यसको अभ्यास र कार्यान्वयन प्रक्रिया चल्न सक्छ। तर त्यसपछि बजार सुधारको दिशामा जान्छ,” उनले भने । सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी सरकारी व्यवस्थाले छोटो अवधिमा प्रभाव पारे पनि दीर्घकालमा त्यसले ठूलो असर नगर्ने उनको विश्वास छ ।

समग्रमा बजारका सरोकारवालाहरूले नेप्सेको सुस्तताका पछाडि एउटै कारण नभई नीतिगत अनिश्चितता, नियामकीय नेतृत्व अभाव, लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल, सुस्त आर्थिक गतिविधि, ठूला लगानीकर्ताको निष्क्रियता र आगामी मौद्रिक नीतिप्रतिको प्रतीक्षालगायतका कारण रहेको बताएका छन् । उनीहरूको साझा निष्कर्ष भने बजार सुधारका लागि लगानीकर्ताको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको छ ।