लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको कडाइ : सञ्चालक र सीईओको विदेशको सम्पत्तिदेखि आपराधिक पृष्ठभूमिसम्मको विवरण अनिवार्य

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा व्यावसायिक घराना र राजनीतिक पहुँचका आधारमा पद ओगट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै संस्थागत सुशासन र पारदर्शितालाई थप मजबुत बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ मा संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले अब लघुवित्तका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीहरूका लागि आफ्नो पारिवारिक विवरणदेखि विदेशमा रहेको सम्पत्ति, आपराधिक पृष्ठभूमि, मुद्दा-मामिला, सरकारी बक्यौता, कर्जा कालोसूचीमा परेको अवस्था तथा वित्तीय आचरणसम्बन्धी जानकारी अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम ल्याएको छ । यो व्यवस्था हाल पदमा बहाल रहेका र नयाँ नियुक्त हुने दुवैका लागि उत्तिकै अनिवार्य गरिएको छ, जसमा भविष्यमा विवरणहरू परिवर्तन (जस्तै: नयाँ मुद्दा लागेमा वा सम्पत्ति थपघट भएमा) भएमा समेत तत्काल राष्ट्र बैंकलाई सूचित गर्नुपर्नेछ । पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत विवरण मात्र नभई उनीहरूको विगतको कार्यअनुभव, जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजाय तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी ट्र्याक रेकर्ड समेत जाँचिने हुँदा व्यवस्थापन तहमा पुग्ने व्यक्तिको विश्वसनीयता परीक्षण थप कडा बन्ने देखिन्छ ।

यसैगरी, संस्थाको स्वामित्वमा समेत पारदर्शिता ल्याउन राष्ट्र बैंकले सेयरधनीहरूका लागि नयाँ मापदण्ड तोकेको छ, जसअनुसार लघुवित्तको कुल चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर खरिद/नामसारी गर्ने व्यक्तिले सञ्चालक सरहकै विस्तृत विवरण बुझाउनुपर्नेछ । नक्कली वा 'सेल कम्पनी' खडा गरेर लघुवित्तमा लगानी गर्ने परिपाटीलाई रोक्नका लागि अब कुनै कम्पनीले लघुवित्तको सेयर किन्दा उक्त संस्थामा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका वास्तविक धनीको विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछ । सञ्चालक र सीईओहरूलाई व्यक्तिगत रूपमै जिम्मेवार बनाउने तथा उनीहरूको विगत र वर्तमानको वित्तीय आचरणलाई कडा रूपमा परीक्षण गर्ने राष्ट्र बैंकको यो नयाँ कदमले लघुवित्त क्षेत्रमा हुने वित्तीय विचलन र गैरकानूनी गतिविधिमा उल्लेख्य कमी ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।