बैंकरहरुको टाउको दुखाई बन्दै खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा जोखिमले थप तनाव

काठमाडौं । बढ्दो खराव कर्जा नियन्त्रण र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन बैंकरहरुका लागि टाउको दुखाई बन्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०२४र२५ को वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै खराव कर्जा नियन्त्रण र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन बैंकहरुका लागि चुनौतिपूर्ण भएको जनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन र सम्पत्ति बढे पनि कर्जाको गुणस्तर खस्किँदा र खराब कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको हो । बढ्दो खराव कर्जाका कारण बैंकहरूमा पूँजी दबाब थपिएको छ । 

वर्ष २०२४(२५ मा खराब कर्जा र बैंकहरूले सकारेको गैर-बैंकिङ सम्पत्तिमा तीव्र उछाल आएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको कुल खराब कर्जा २२.४० प्रतिशतले बढेर २२०.३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ३.७६ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अनुपात गत वर्ष बढेर ४.४४ प्रतिशत पुगेको छ । खराव कर्जामध्ये पनि सरकारी बैंकको खराब कर्जा ४.५६ प्रतिशत र निजी बैंकको ४.३८ प्रतिशत छ । सरकारी बैंकका रुपमा नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छन् । १७ वटा निजी क्षेत्रका बैंकहरु सञ्चालित छन् ।

यसअवधिमा खराव कर्जाजस्तै बैंकहरूले कर्जा असुलीका लागि धितो सकार्दा कायम हुने गैर-बैंकिङ सम्पत्ति पनि उच्च दरले बढेको छ । गैर-बैंकिङ सम्पत्ति अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१.७७ प्रतिशतले बढेर ४२.७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा निजी बैंकहरूको हिस्सा मात्रै ४०.८५ अर्ब रुपैंयाँ छ ।

सुपरिवेक्षणका क्रममा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको संस्थागत सुशासन, कर्जा व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर त्रुटिहरू औंल्याएको छ । कतिपय बैंकहरूले पुरानो कर्जा खातालाई नयाँ कर्जा दिएर बन्द गर्ने ‘लोन रोलओभर’ अभ्यासलाई राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा समेटेको छ । यस्तो अभ्यासले वास्तविक खराब कर्जा लुकाउने तथा सम्पत्तिको गुणस्तर कृत्रिम रूपमा राम्रो देखाउने जोखिम बढाउने राष्ट्र बैंकको ठम्याई छ । राष्ट्र बैंकले बैंकबाट कर्जा प्रवाह भएलगत्तै संचालक वा सम्बद्ध व्यक्तिको खातामा हस्तान्तरण हुने गरेको तर बैंकहरूले रकमको वास्तविक सदुपयोग भए नभएको अनुगमन नगर्दा ऋण दुरुपयोग बढेको प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न उठाउँदै भनेको छ, ‘जोखिम व्यवस्थापन प्रमुख र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन स्वयं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले गर्ने अभ्यासले स्वतन्त्र नियन्त्रण संयन्त्र कमजोर बनाएको छ ।’

बैंकको सञ्चालक समिति बैठकहरूमा एकैपटक सयभन्दा बढी एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने गरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले एकै पटक धेरै एजेण्डा पेश गर्ने प्रवृत्तिका कारण जोखिम विश्लेषण, स्ट्रेस टेस्ट तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त छलफल नगर्ने परिपाटीले परिस्थितिलाई झनै विगार्दै लगेको औंल्याएको छ । एउटै ऋणीका फरक-फरक विवरण राख्ने, डुप्लिकेट ग्राहक परिचय नम्बर प्रयोग गर्ने, ठूला कर्जामा करदाता परिचय नम्बर उल्लेख नगर्ने जस्ता बैंकहरुको गतिविधिलाई समेत राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा समेटेको छ । यस्ता गतिविधिले एकल ऋणी सीमा तथा सम्बन्धित समूहको जोखिम मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कतिपय कर्मचारी एकै शाखा वा पदमा दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत रहेको, अनिवार्य कर्मचारी तालिममा गर्नुपर्ने खर्चसमेत धेरै संस्थाले नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मानव संसाधन व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी रहेको उल्लेख गरेको छ । साइबर सुरक्षातर्फ राष्ट्र बैंकले अनेकन प्रश्नहरु तेस्र्याएको छ । अझै पनि धेरै बैंकका एटीएम बुथहरूमा समर्थनअवधि समाप्त भइसकेको पुरानो अपरेटिङ प्रणाली प्रयोगभइरहेको, संवेदनशील क्षेत्रका सीसीटीभी फुटेज कम्तीमा ९० दिनसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना नभएकोजस्ता विषयलाई पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

राष्ट्र बैंकले भू-राजनीतिक अस्थिरता, सूचना प्रविधि क्षेत्रका सुरक्षा चुनौती र खस्कँदो आर्थिक परिस्थितिका बीच बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न जोखिममा आधारित नियामकीय प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइएको पनि दावी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित राख्न थप निर्देशिकाहरू लागू गरेको जनाउँदै नियम छल्ने प्रवृत्ति बन्द गर्न बैंकहरूलाई सचेत गराएको छ ।