जेनजी आन्दोलन क्षणिक नभई संरचनागत असन्तोषको परिणाम

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनको बुझाइ मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र नामक प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको उक्त अध्ययनले गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनलाई केवल क्षणिक असन्तोष नभई भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत कमजोरीविरुद्ध युवाको सामूहिक तथा संरचनागत प्रतिक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । 

अध्ययनले आन्दोलनका प्रमुख सामाजिक कारणमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वास, डिजिटल स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध, राजनीतिक नेतृत्व र तिनका आफन्तको विलासी जीवनशैली, राज्य सेवामा सीमित व्यक्तिको पहुँच, रोजगारमुखी शिक्षा अभाव, योग्यताअनुसार रोजगारी नपाउनु, तथा राजनीतिक नियुक्तिमा नातावाद–कृपावादलाई औँल्याएको छ । त्यस्तै, समाजका सीमान्तकृत समुदाय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसक्दा उनीहरूको आक्रोश आन्दोलनका रूपमा प्रकट भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनले जेनजी आन्दोलन नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी परिघटनाको रूपमा देखा परेको जनाएको छ । त्यस्तै अध्ययनले जेनजी पुस्ताको सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमि र आन्दोलनसँगको सम्बन्ध स्पष्ट पारेको छ। तथ्याङ्क अनुसार बढ्दो शहरीकरण, बेरोजगारी, समान अवसरको अभाव, रोजगारका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता, अव्यवहारिक शिक्षा र स्वदेशी रोजगारीको कमीले यस पुस्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको देखिन्छ। सर्वेक्षण अनुसार आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश युवाहरू शिक्षित छन्, करिव ९८ प्रतिशतले माध्यमिक वा सोभन्दा माथिल्लो शिक्षा हासिल गरेका छन् । उमेरगत रूपमा १६–२५ वर्षको समूहको सहभागिता सबैभन्दा बढी देखिन्छ भने पेशागत संरचनामा विद्यार्थी, बेरोजगार र स्वरोजगार भएका युवाहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय छ ।

अध्ययनका अनुसार आन्दोलनपछि सरकारी निर्णय प्रक्रियामा केही सुधारको संकेत देखिएको छ, तर पर्याप्त छैन। डिजिटल सेवामा केही सहजता आएको छ, तर पहुँच असमानता, प्राविधिक कमजोरी र व्यवस्थापकीय समस्याहरू अझै विद्यमान छन् । पछिल्लो समयमा सरकारले केही प्रारम्भिक नीति सुधार प्रयास गरेको देखिन्छ ।

आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा ८४.५ अर्बको भौतिक क्षति पु¥याएको छ भने निजी लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। तर आन्दोलनले केही सकारात्मक उपलब्धि पनि ल्याएको छ, जस्तै परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वको दम्भपूर्ण मानसिकतामा कमी, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्वको भावना बलियो हुनु, युवापुस्ताको राजनीतिक चेतनामा रूपान्तरण र भ्रष्टाचारविरुद्ध संस्थागत दबाब सिर्जना हुनु ।

अध्ययनले सुधारका लागि राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक र डिजिटल क्षेत्रमा विस्तृत सुझाव दिएका छन् । प्रमुख सुझावमा राजनीतिक नियुक्ति पारदर्शी बनाउने, शिक्षा–रोजगारी प्रणाली व्यावहारिक बनाउने, सीमान्तकृत समुदायलाई विकासको मुख्य प्रवाहमा समावेश गर्ने, आय असमानता घटाउने, सेवा प्रणालीमा पारदर्शिता र छिटो सेवा सुनिश्चित गर्ने, डिजिटल क्षेत्र पारदर्शी बनाउने, माध्यमिक शिक्षा प्रणालीमा व्यावहारिक र नैतिक शिक्षा अनिवार्य बनाउने र बैंकिङ क्षेत्रबाट पुनर्निर्माणमा ऋण सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छन् ।