राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको ड्राफ्ट: गभर्नरको योग्यता परिमार्जन, ५ जना गैरकार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सात दिनभित्र राय तथा सुझाव माग गरेको हो । राष्ट्र बैंक ऐन जारी भएयता ९ पटक संशोधन भइसकेको सन्दर्भमा प्रस्तावित संशोधन १०औं हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संरचनालाई अन्तरराष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य अवधारणासँग तादम्यता कायम गर्ने, संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्ने तथा सुपरीवेक्षकीय र नियमन भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शीता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न कानुनी आधार अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ऐनमा समयानुकूल संशोधन अपरिहार्य रहेको पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बैंकिङ पहुँच विस्तार र डिजिटल वित्तीय सेवाको नियमनका विषयलाई कानुनी आधार प्रदान गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढीकरण, उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा थप स्पष्टता तथा वर्तमान आर्थिक–वित्तीय परिवेशअनुसार ऐन अद्यावधिक गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यस्तै, जोखिमको आधारमा सुपरीवेक्षण प्रणाली (रिस्क–बेस्ड सुपरभिजन) प्रवद्र्धन, मुद्रास्फीति नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थाको सुदृढीकरण, सङ्घीय संरचनाअनुरुप राष्ट्र बैंकको भूमिका मिलान तथा अन्तरराष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुसार वासलात र प्रतिवेदन प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई संशोधनको प्रमुख उद्देश्यका रूपमा राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फरफारख (रिजोलुसन)सम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।

डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विस्तारसँगै विधेयक मस्यौदाले ‘डिजिटल बैंक’ को अवधारणालाई कानुनी मान्यता दिन प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार भौतिक शाखा वा सञ्जालबिना पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्था ‘डिजिटल बैंक’का रूपमा परिभाषित हुनेछन् । यसले परम्परागत बैंकिङ संरचनाभन्दा फरक ढाँचामा सञ्चालन हुने वित्तीय संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउने बाटो खोल्ने अपेक्ष गरिएको छ ।

त्यसैगरी, डिजिटल मुद्रा अथवा भर्चुअल करेन्सीलाई पनि ‘मुद्रा’को परिभाषाभित्र समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस व्यवस्थाले भविष्यमा केन्द्रीय बैंकले जारी गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी वा अन्य डिजिटल भुक्तानी साधनलाई स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्ने ठानिएको छ । राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न रोक लगाइएको छ । गभर्नर हुनका लागि बहालवाला डेपुटी गभर्नर, विद्वविद्यालयका प्राध्यापक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघ संस्थामा कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पदमा काम गरेको हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेको व्यक्ति पनि सञ्चालक हुन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान ऐन अनुसार ५ प्रतिशतसम्म भए पनि सञ्चालक हुन पाइन्छ । यो नियम गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको हकमा पनि लागू हुनेछ ।

हाल विनिमय दर पद्दति निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ‘विदेशी मुद्राको विनिमय दर पद्दति र विनिमय दर निर्धारण गर्ने’स्पष्ट अधिकार समेट्न खोजिएको छ । यसले विदेशी विनिमय बजारमा केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई थप स्पष्ट र सुदृढ बनाउने देखिन्छ ।

बैंकिङ तथा वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने दायित्वलाईसमेत कानुनी रूपमा सुदृढ गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, केन्द्रीय बैंकलाई समष्टिगत विवेकशील (म्याक्रोप्रुडेन्सियल) निकायका रूपमा स्पष्ट भूमिका दिँदै वित्तीय प्रणालीमा देखिन सक्ने प्रणालीगत जोखिमको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रणमा लिने वा रिजोलुसन प्रक्रियामा लैजाने स्पष्ट प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

संस्थागत संरचनातर्फ, राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा हाल तीन जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था संशोधन गरी पाँचजना पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा ‘छुट्टाछुट्टै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका पाँच जना गैरकार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्य रहने’व्यवस्था राखिएको छ ।

डेपुटी गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि महत्वपूर्ण परिमार्जन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल ‘बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट’नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेकोमा मस्यौदाले ‘बहालवाला डेपुटी गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत रहेका अधिकृतमध्येबाट’नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पुनःनियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान ऐनअनुसार गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई पुनः एकपटक तथा सञ्चालकलाई जतिसुकै पटक नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा मस्यौदाले यसलाई सीमित गर्दै ‘नेपाल सरकारले मनासिव देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नर र सञ्चालकलाई एकपटकको लागि मात्र पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने’ व्यवस्था राखेको छ ।

विद्यमान ऐनको दफा ३३ अन्तर्गतको व्यवस्थापन समिति र दफा ३४ अन्तर्गतको लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । आन्तरिक सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन तथा लेखापरीक्षण प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप परिमार्जन गर्ने लक्ष्य राखिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि विभिन्न जगेडा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकमा ‘साधारण जगेडा कोष’ स्थापना गरी बैंकको खुद नोक्सानी व्यहोर्न तथा पुँजी वृद्धि गर्न प्रयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय उपकरण, विदेशी मुद्रा, सुन तथा अन्य सम्पत्तिको पुनःमूल्याङ्कनबाट हुने नाफा वा नोक्सानीको लेखाङ्कनका लागि ‘पुनःमूल्याङ्कन जगेडा कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि तथा समग्र वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरणका लागि ‘वित्तीय विकास कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ, जसको आकार राष्ट्र बैंकको कूल मौद्रिक दायित्वको पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी सीमित गरिने उल्लेख छ । साथै, कूल मौद्रिक दायित्वको दुई प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ‘विशेष जगेडा कोष’ स्थापना गर्न सकिने प्रावधान पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ पछिल्लोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८० र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत संशोधन गरिएको थियो ।