एडीबीको प्रक्षेपण: सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत
एडीबीले बुधबार सार्वजनिक गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक मा सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको हो ।
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको आर्थिक वृद्धि आगामी वर्ष अपेक्षाकृत कमजोर रहने प्रक्षेपण गरेको छ । एडीबीले बुधबार सार्वजनिक गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक मा सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको हो ।
एडीबीले समग्र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर पनि सन् २०२५ को तुलनामा केही घट्ने जनाएको छ । उसका अनुसार विकासशील एसिया–प्रशान्त अर्थतन्त्रको वृद्धि सन् २०२५ मा ५.५ प्रतिशत रहेकामा २०२६ मा ५ प्रतिशत र २०२७ मा ५.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । जुलाईमा गरिएको अनुमानको तुलनामा भने २०२६ को क्षेत्रीय वृद्धिको प्रक्षेपण ०.१ प्रतिशत विन्दुले बढाइएको छ ।
एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्डाका अनुसार क्षेत्रीय अर्थतन्त्रले लचकता देखाइरहे पनि आगामी दिनमा जोखिमहरू बढिरहेका छन् । विशेषगरी मौसमजन्य जोखिम, ऊर्जा बजारको अस्थिरता, भूराजनीतिक तनाव र व्यापार नीतिमा देखिएको अनिश्चितताले आर्थिक गतिविधिमा असर पार्न सक्ने बैंकले जनाएको छ।
नेपालसहित केही दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा दबाब
एडीबीले अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत र नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण घटाएको छ । व्यापार, ऊर्जा र मौसमसँग सम्बन्धित झट्काले आगामी वर्ष आर्थिक गतिविधिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उसको आकलन छ ।
दक्षिण एसियाको समग्र आर्थिक वृद्धिको अनुमान भने सन् २०२६ का लागि ६ प्रतिशतबाट बढाएर ६.४ प्रतिशत पुर्याइएको छ । भारतमा सार्वजनिक लगानी र निर्यात मजबुत रहनुले क्षेत्रीय वृद्धिमा सहयोग पुग्ने एडीबीको अनुमान छ । तर सन् २०२७ को प्रक्षेपण ०.२ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
एल निनो र ऊर्जा संकट मुख्य जोखिम
एडीबीले बलियो बन्दै गएको एल निनोका कारण केही मुलुकमा सुख्खा बढ्न सक्ने जनाएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्नुका साथै जलविद्युत् उत्पादनमा समेत समस्या आउन सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ ।
कृषि र ऊर्जा उत्पादनमा कमी आए खाद्यान्न तथा ऊर्जाको मूल्य बढ्न सक्ने र त्यसको प्रभाव विशेषगरी कमजोर तथा न्यून आय भएका वर्गमा बढी पर्ने एडीबीको आकलन छ । एल निनो सन् २०२७ को पहिलो त्रैमासिकसम्म कायम रहन सक्ने सम्भावना पनि एडीबीले औँल्याएको छ ।
मध्यपूर्वमा द्वन्द्व विस्तार हुनु वा रुस–युक्रेन युद्ध थप चर्किनुले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा दबाब बढाउन सक्ने जोखिम पनि रहेको छ। यस्तो अवस्थामा इन्धनको मूल्यसँगै अन्य वस्तुको मूल्यमा समेत वृद्धि हुन सक्ने बैंकको भनाइ छ ।
एआई लगानीले भने अर्थतन्त्रलाई टेवा
जोखिमका बाबजुद एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा केही सकारात्मक पक्ष पनि रहेको एडीबीले जनाएको छ । बलियो लगानी, सरकारी प्रोत्साहन र प्रविधि निर्यातले आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी विश्वव्यापी लगानी बढ्दा प्रविधिसम्बन्धी वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा वृद्धि भएको र यसले क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याइरहेको एडीबीको निष्कर्ष छ ।
तर एआईसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा ठूलो गिरावट आएमा तथा व्यापार नीतिसम्बन्धी अनिश्चितता अझ बढेमा क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिमा थप जोखिम सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
मुद्रास्फीतिमा मिश्रित प्रक्षेपण
एडीबीले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको सन् २०२६ को मुद्रास्फीतिको अनुमान ४.३ प्रतिशतबाट घटाएर ४.२ प्रतिशतमा झारेको छ । सरकारी मूल्य स्थिरीकरणका उपायले उच्च ऊर्जा मूल्यको असर केही कम गरेको बैंकको भनाइ छ ।
यद्यपि सन् २०२७ को मुद्रास्फीतिको अनुमान ३.४ प्रतिशतबाट बढाएर ३.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। दुवै वर्षको प्रक्षेपण सन् २०२५ मा रहेको ३ प्रतिशतको तुलनामा माथि छ ।
दक्षिणपूर्वी एसियामा वृद्धि अनुमान बढ्यो
विकासशील दक्षिणपूर्वी एसियाको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भने सुधारिएको छ । एडीबीले सन् २०२६ र २०२७ का लागि क्रमशः ४.७ र ४.९ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरेको छ । यसअघि यी दर क्रमशः ४.६ र ४.८ प्रतिशत रहने अनुमान थियो। विकासशील पूर्वी एसियाको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। यस समूहमा चीनसमेत समावेश छ ।
ककेशस तथा मध्य र पश्चिम एसियाका लागि सन् २०२६ को वृद्धि अनुमान ३.८ प्रतिशतबाट घटाएर ३.७ प्रतिशत तथा २०२७ को ४.२ प्रतिशतबाट घटाएर ४.१ प्रतिशत कायम गरिएको छ। टर्कीमा अपेक्षाभन्दा कमजोर बाह्य मागलाई यसको प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याइएको छ ।
प्रशान्त क्षेत्रका अर्थतन्त्रमा भने वृद्धिको प्रक्षेपण सबैभन्दा बढी घटाइएको छ । सन् २०२६ र २०२७ का लागि क्रमशः ३ प्रतिशत र २.९ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । लामो समयदेखिको ऊर्जा बजार अवरोध तथा एल निनोका कारण खानी र कृषि क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरलाई यसको कारण मानिएको छ ।
