अर्थमन्त्रीको २१ बुँदे योजना र कर कटौतीले सेयर बजारमा फर्कियो उत्साह, दिगोपनका लागि के आवश्यक?
त्यस्तै, ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताको लाभमा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गरिएको छ । यसअघि अल्पकालीन लगानीकर्ताको लाभमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था थियो ।
काठमाडौं । सरकारले पुँजी बजार सुधारका लागि एकपछि अर्को नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाएसँगै पछिल्लो समय सेयर बजारमा पनि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले भदौ २९ गते पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थानका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपछि बजारमा सुधारको नयाँ आशा देखिएको हो । त्यसको दुई दिनपछि सरकारले सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय गरेपछि लगानीकर्ताको मनोबल थप बलियो बनेको देखिन्छ ।
भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दुवै लगानीकर्ताका लागि सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय गरेको छ । अब ३६५ दिनभन्दा बढी सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीबाट भएको लाभमा ३.७५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो लाभमा ७.५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो ।
त्यस्तै, ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताको लाभमा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गरिएको छ । यसअघि अल्पकालीन लगानीकर्ताको लाभमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे कार्ययोजनामा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश सहज बनाउने, आईपीओको मूल्य निर्धारणलाई वैज्ञानिक बनाउने, मार्जिन कारोबार र सर्ट सेलिङको व्यवस्था गर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरमा गरेको लगानीको होल्डिङ अवधि घटाउने, सेयर बाइब्याक र सेयर स्प्लिटसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, कर्पोरेट ऋणपत्र बजार विस्तार गर्ने तथा निजी कम्पनीलाई समेत ऋणपत्र निष्कासनको अवसर दिने विषय छन् ।
नेप्से, सीडीएससी तथा ब्रोकर प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, धितोपत्र बजारसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, सामान्य बजार कारोबारका विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रोक्ने विषय यसमा समेटिएका छन् । सरकारले यी कार्यक्रममार्फत पुँजी बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारका यी निर्णयसँगै यही साता बजारमा कारोबार गतिविधि पनि बढेको छ । पाँच कारोबार दिनमध्ये चार दिन नेप्से बढेर बन्द भएको छ भने एक दिन मात्रै घटेको छ ।
भदौ २९ गते नेप्से २५.५५ अंकले बढेर २५८५.०४ विन्दुमा पुगेको थियो । मंगलबार थप ४८.५७ अंकले बढेर २६३३.६१ विन्दुमा पुगेको बजारमा ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो । बुधबार २१.९१ अंकले घटेको नेप्से बिहीबार ११.९३ अंक र शुक्रबार २२.८५ अंकले बढेको हो ।
गत साता २५५९.४९ विन्दुमा बन्द भएको नेप्से यस साता ३.४३ प्रतिशत अर्थात् ८७.७३ अंकले बढेर २,६४७.२२ विन्दुमा पुगेको छ ।
नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ । गत साता दैनिक औसत ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएकोमा यस साता दैनिक औसत कारोबार रकम ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत साताको तुलनामा ४९.४१ प्रतिशत बढी हो ।
स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष धर्मराज सापकोटाले सरकारले सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए पुँजी बजारको विकास र स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् । उनका अनुसार अहिलेको बजार सुधारमा सरकारी नीतिगत घोषणाले सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारे पनि त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव कार्यान्वयनपछि मात्रै देखिनेछ।
‘१ बुँदामा आएका कुराहरू कति वटा ठ्याक्कै समयसीमाअनुसार हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कार्यान्वयनमा गएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ,’ उनले भने । सापकोटाले पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न सरकारले सकारात्मक र स्पष्ट सूचना निरन्तर प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार बजारमा आउने नीतिगत सूचनाले लगानीकर्ताको मनोबलमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
‘पुँजी बजार भनेको सूचनाको बजार हो । कस्तो सूचना आउँछ भन्ने कुराले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने वा घटाउने काम गर्छ,’ उनले भने । उनले नेप्से परिसूचकमा हुने सामान्य उतारचढावभन्दा पनि समग्र बजारको विकास र स्थायित्वलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । २१ बुँदे कार्यक्रम कार्यान्वयन भए बजारको संरचनागत सुधारमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले एकातर्फ पुँजी बजार सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका बेला अर्कोतर्फ लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि भइरहेको ‘धरपकड’ले लगानीकर्ताको मनोबलमा असर पार्न सक्ने सापकोटाले बताए।
कानुनविपरीत काम भएको अवस्थामा अनुसन्धान र कारबाही आवश्यक भए पनि लगानीको वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ भने अनुसन्धान गरेर दोषी देखिए कारबाही गर्नैर्पर्छ । तर लगानीको नाममा हुने धरपकडले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा असर पर्न सक्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार २१ बुँदे कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण बनाउन सके बजार सुधारलाई थप बल पुग्न सक्छ । त्यसैले अहिले बजारमा देखिएको सकारात्मक प्रभावलाई दिगो बनाउन नीति घोषणा मात्रै नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ ।