कोप–३१ मा जलवायु न्याय र पर्वतीय सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउने नेपालको तयारी
.jpg)
सम्मेलनको पहिलो हप्ता अर्थात् नोभेम्बर ९ देखि १४ सम्म नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्नेछन् भने दोस्रो हप्ता नोभेम्बर १५ देखि २० सम्म मन्त्री चौधरीले नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तका विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउने बताएकी छन् ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टाल्यामा आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र जलवायु संकटका वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार सम्मेलनको पहिलो हप्ता अर्थात् नोभेम्बर ९ देखि १४ सम्म नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्नेछन् भने दोस्रो हप्ता नोभेम्बर १५ देखि २० सम्म मन्त्री चौधरीले नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम छ ।
कोप–३१ का लागि नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थिति पत्र (नेसनल पोजिसन पेपर) तयार गरिसकेको उनले बताइन् । सरकारी निकाय, विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्रलगायत सरोकारवालासँग राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमार्फत परामर्शसमेत गरिएको उनको भनाइ छ ।
यसपटक नेपालले पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाललाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्र’ सम्बन्धी एजेन्डा अघि सारेका छन् ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाल, हिमनदी, हिमताल तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर परेको मन्त्री चौधरीले बताइन् । यसको प्रभाव कृषि, जलविद्युत्, खाद्य सुरक्षा, नदी प्रणाली र मानव जीवनसम्म विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले पर्वतीय क्षेत्रमा अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक रहेको बताइन् ।
नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दालाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।
विशेषगरी भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट भएको मानवीय, आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी दिइन् । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकले न्यायोचित सहयोग पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्रभावित देशले सहज, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्नुपर्ने बताइन् ।
यसपटक कोप–३१ मा नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गरी ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त प्याभिलियनमार्फत नेपालको जलवायु वास्तविकता, स्थानीय समुदायका अनुभव तथा युवा, महिला, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्याइने मन्त्री चौधरीले बताइन् ।
नेपालले पर्वतीय सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न नोभेम्बर १२ मा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डा : ग्लेसियर्स, क्रायोस्फियर एन्ड रेजिलियन्स अन्डर ओभरसुट, सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ शीर्षकको उक्त कार्यक्रम पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता र दिगो वित्तीय व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनेछ ।
त्यसैगरी नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा ‘स्ट्रेन्थेनिङ माउन्टेन रेजिलियन्स थ्रु एडप्टेसन फाइनान्स’ विषयमा साइड इभेन्ट आयोजना गरिनेछ । यी कार्यक्रममार्फत हिमनदी, क्रायोस्फियर, पर्वतीय उत्थानशीलता र अनुकूलन वित्तका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताइन् ।
सम्मेलनका क्रममा नेपाल र कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् । यसले कार्बन बजारको विकास तथा जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यको नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् ।
मन्त्री चौधरीले नेपालको सहभागिता सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा मात्र सीमित नराखी नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, युवा, महिला, निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा सञ्चारमाध्यमको सहभागितालाई समेत प्राथमिकता दिइएको बताइन् ।
कोप–३१ नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु संकटको वास्तविकता प्रस्तुत गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाल स्थापित गर्ने, जलवायु न्यायको माग सशक्त बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण अवसर भएको उनको भनाइ छ ।
नेपालको राष्ट्रिय हित र जलवायु प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विज्ञ समुदाय तथा सञ्चारमाध्यमको सहयोग र रचनात्मक सुझाव आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
सम्बन्धित खबर
