सेयर बजारमा इन्ट्राडे ट्रेडिङको तयारी, ब्रोकरलाई २० करोड पुँजीदेखि लगानीकर्ताको आर्थिक परीक्षणसम्म

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सेयर बजारमा अन्तरदिवसीय कारोबार (इन्ट्राडे ट्रेडिङ) सञ्चालनका लागि तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदामा ब्रोकर कम्पनी र लगानीकर्ता दुवैका लागि कडा मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार इन्ट्राडे कारोबार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ भने लगानीकर्ताको आम्दानी, सम्पत्ति, लगानी अनुभव र घाटा सहन सक्ने क्षमतासमेत परीक्षण गरिनेछ ।

बोर्डले ‘अन्तरदिवसीय धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै मंसिर ४ गतेभित्र सरोकारवालासँग राय तथा सुझाव मागेको छ । बोर्डले यसअघि असोज ८ गते सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा धितोपत्रको अन्तरदिवसीय कारोबार कार्यान्वयनसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०८३’ का आधारमा नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले सेयर बजारमा कारोबारको गति र तरलता बढाउने तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, इन्ट्राडे कारोबारमा हुन सक्ने तीव्र मूल्य उतारचढाव र वित्तीय जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न ब्रोकरदेखि लगानीकर्तासम्मका लागि छुट्टै नियामकीय व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । इन्ट्राडे कारोबार भन्नाले एउटै कारोबार दिनभित्र एउटै धितोपत्र खरिद गरेर बिक्री गर्ने वा बिक्री गरेर खरिद गरी खुला कारोबार अवस्था अन्त्य गर्ने प्रक्रिया हो । यस्तो कारोबारमा लगानीकर्ताले खरिद गरेको सेयर लामो समयसम्म होल्ड गर्न पाउँदैनन् । कारोबार दिनभित्रै खुला अवस्था बन्द गर्नुपर्छ । तोकिएको समयभित्र आफैँ कारोबार बन्द नगरे ब्रोकरको प्रणालीबाट स्वतः बन्द हुने अर्थात् ‘अटो स्क्वायर अफ’ गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

ब्रोकरलाई २० करोड चुक्ता पुँजी अनिवार्य

प्रस्तावित नियमावलीअनुसार इन्ट्राडे कारोबार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । त्यस्तो कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पुँजीको मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै पुग्ने छैन । ब्रोकर कम्पनीसँग कारोबार आदेश व्यवस्थापन र जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रणाली हुनुपर्नेछ । कारोबार प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली एकीकृत हुनुपर्ने तथा छुट्टै जोखिम व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, आन्तरिक नियन्त्रण तथा अनुपालन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, व्यवसाय निरन्तरता योजना र विपद् पुनःस्थापना योजना तयार गर्नुपर्नेछ । कारोबार प्रणालीमा समस्या वा प्राविधिक अवरोध आएमा ग्राहकको कारोबार र सम्पत्तिमा असर नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

इन्ट्राडे कारोबार सञ्चालन गर्न स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायी दुवैले बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । स्टक एक्सचेन्जले आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, कारोबार प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्था गरेपछि मात्रै यस्तो कारोबार सञ्चालन गर्न पाउने प्रस्ताव छ ।

सबै कम्पनीको सेयरमा इन्ट्राडे गर्न नपाइने

प्रस्तावित नियमावलीले नेप्सेमा सूचीकृत सबै कम्पनीको सेयरमा इन्ट्राडे कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका धितोपत्र मात्रै यस्तो कारोबारका लागि योग्य हुनेछन् । धितोपत्र छनोट गर्दा कम्पनीको सेयरको तरलता, दैनिक कारोबार परिमाण, सर्वसाधारणमा कारोबारयोग्य सेयरको संख्या, मूल्यमा हुने उतारचढाव र बजार पुँजीकरणलाई आधार बनाइनेछ । त्यसैगरी कम्पनीको संस्थागत सुशासन र वित्तीय अवस्थासमेत मूल्याङ्कन गरिने प्रस्ताव छ । योग्य धितोपत्रको सूची स्टक एक्सचेन्जले समय–समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । कुनै कम्पनीको सेयरमा कारोबारको अवस्था कमजोर भएमा वा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेमा सूचीबाट हटाउन वा कारोबार अस्थायी रूपमा रोक्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।

लगानीकर्ताको आम्दानीदेखि घाटा सहने क्षमतासम्म परीक्षण

इन्ट्राडे कारोबारको सुविधा दिनुअघि ब्रोकरले प्रत्येक लगानीकर्ताको पहिचान, वित्तीय अवस्था, लगानी अनुभव र जोखिम वहन क्षमता मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । ग्राहकको अवस्था र कारोबारको उपयुक्तता परीक्षण नगरी यस्तो सुविधा दिन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि लगानीकर्ताले ग्राहक परिचय विवरण, जोखिम बुझेको घोषणापत्र, कारोबार सम्झौता र मार्जिनसम्बन्धी सहमति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । मस्यौदाले लगानीकर्ताको वार्षिक आम्दानी, सेयर बजारमा रहेको अनुभव, कारोबारको संख्या, लगानीको स्रोत, आपत्कालीन बचत र कुल सम्पत्तिको कति हिस्सा इन्ट्राडे कारोबारमा लगानी गर्ने योजना छ भन्ने विषयसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लगानीकर्ताले २० प्रतिशतसम्म घाटा व्यहोर्नुपर्दा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने प्रश्नमार्फत जोखिम वहन क्षमता परीक्षण गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ । यसका आधारमा लगानीकर्तालाई न्यून, मध्यम र उच्च जोखिम समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ । यसरी वर्गीकरण गर्दा लगानीकर्ताको आर्थिक अवस्थाअनुसार कारोबार सुविधा र सीमा निर्धारण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मार्जिन नपुगे कारोबार स्वतः बन्द गर्न सकिने

इन्ट्राडे कारोबारमा सहभागी प्रत्येक लगानीकर्ताले तोकिएको मार्जिन रकम कायम गर्नुपर्नेछ । मस्यौदामा प्रारम्भिक मार्जिन, कायम राख्नुपर्ने मार्जिन, अतिरिक्त मार्जिन र विशेष मार्जिनको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सेयरको मूल्यमा हुने उतारचढाव, बजारको तरलता, कारोबारको परिमाण र लगानीकर्ताको जोखिम अवस्थाका आधारमा मार्जिनको आवश्यकता पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ । लगानीकर्ताको खातामा रहेको मार्जिन तोकिएको सीमाभन्दा कम भएमा ब्रोकरले तत्काल जानकारी दिनुपर्नेछ । त्यसपछि पनि आवश्यक रकम थप नगरेमा नयाँ कारोबार आदेश दिन रोक लगाउने, खुला कारोबार अवस्था घटाउने वा स्वतः बन्द गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । बजारमा मूल्य तीव्र रूपमा घटबढ हुँदा लगानीकर्ताले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी जोखिम नलिऊन् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

मस्यौदाले प्रत्येक लगानीकर्ता, धितोपत्र, धितोपत्र व्यवसायी र समग्र बजारका लागि अधिकतम कारोबार सीमा अर्थात् ‘एक्सपोजर लिमिट’ निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कारोबार सीमा नाघ्न लागेमा प्रणालीबाट स्वचालित चेतावनी दिने र आवश्यक नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

कारोबार दिनभित्रै खुला अवस्था बन्द गर्नुपर्ने

इन्ट्राडे कारोबारको मुख्य विशेषता नै एउटै कारोबार दिनभित्र खरिद र बिक्री दुवै प्रक्रिया पूरा गर्नु हो । त्यसैले प्रस्तावित नियमावलीमा लगानीकर्ताले दिनभरि कायम गरेको खुला कारोबार अवस्था सोही दिन बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । तोकिएको समयभित्र लगानीकर्ताले आफैँ कारोबार बन्द नगरेमा ब्रोकरको प्रणालीबाट स्वतः बन्द गरिनेछ । यसलाई ‘अटो स्क्वायर अफ’ भनिन्छ । यसबाट कारोबारको खुला अवस्था अर्को दिनसम्म रहने जोखिम कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तो कारोबार सञ्चालन गर्न ब्रोकरले वास्तविक समयमै मार्जिन गणना, खुला कारोबारको निगरानी, कारोबार सीमा नियन्त्रण र जोखिमसम्बन्धी चेतावनी दिन सक्ने प्रणाली राख्नुपर्नेछ । कारोबारको मूल्य र परिमाणमा असामान्य परिवर्तन भएमा त्यसको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी स्टक एक्सचेन्जलाई पनि दिइने प्रस्ताव छ ।

लगानीकर्ताको रकम र सेयर छुट्टै राख्नुपर्ने

प्रस्तावित मस्यौदाले लगानीकर्ताको सम्पत्ति संरक्षणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । लगानीकर्ताको रकम र सेयर ब्रोकर कम्पनीको आफ्नै सम्पत्तिबाट अलग राख्नुपर्नेछ । ग्राहकको सम्पत्ति अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, ग्राहकको स्वीकृतिबिना कारोबार गर्ने, झुटा सूचना दिने र बजार दुरुपयोगमा संलग्न हुने कार्यलाई निषेध गरिएको छ । ब्रोकरले कारोबार, मार्जिन, शुल्क र खुला कारोबार अवस्थासम्बन्धी विवरण ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । ग्राहकका गुनासो सुनुवाइका लागि छुट्टै संयन्त्रसमेत स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

नेप्सेले असामान्य मूल्य परिवर्तन, कारोबार परिमाण र बजार दुरुपयोगका गतिविधिको निरन्तर निगरानी गर्नुपर्नेछ । शंकास्पद कारोबार देखिएमा बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । नेप्से, केन्द्रीय निक्षेप तथा फछ्र्यौटसम्बन्धी संस्था र ब्रोकरबीच सूचना प्रणाली एकीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।

इन्ट्राडे कारोबारमा मूल्य उतारचढाव, बजारमा पर्याप्त तरलता नहुनु, मार्जिन थप्नुपर्ने अवस्था, प्राविधिक अवरोध र साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम हुन सक्छन् । त्यसैले बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरले लगानीकर्तालाई यस कारोबारको प्रकृति, प्रक्रिया र जोखिमबारे शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डले आवश्यकताअनुसार निश्चित धितोपत्र, निश्चित ब्रोकर र निश्चित लगानीकर्ता समूहबाट चरणबद्ध रूपमा इन्ट्राडे कारोबार लागू गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । बोर्डले मस्यौदामाथि मंसिर ४ गतेसम्म प्राप्त हुने सुझावका आधारमा नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिनेछ । नियमावलीको अन्तिम स्वरूप, स्वीकृति र कार्यान्वयनको मिति भने त्यसपछिको निर्णयमा निर्भर हुनेछ ।