विश्व बैंक र एडिबीको भन्दा भारत र चीनले दिने ऋण महँगो हुन्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारत र चीनजस्ता मुलुकबाट लिइने द्विपक्षीय ऋण सहयोग विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता बहुपक्षीय निकायहरूको तुलनामा महँगो हुने गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री वाग्लेले द्विपक्षीय ऋणहरूमा सम्बन्धित देशकै साधनस्रोत र विशेषज्ञता उपयोग गर्नुपर्ने जस्ता बाध्यकारी सर्तहरू जोडिएर आउने उल्लेख गरे । जापानको ऋणमा पनि यस्तै परिपाटी रहेको प्रष्ट्याउँदै उनले भने, 'द्विपक्षीय ऋण उनीहरूका करदाताको पैसा भएकाले ऋण दिँदा आफ्नै देशको हित अनुकूलका सर्तहरू गाँस्ने चलन ७० वर्षदेखि चल्दै आएको छ।' यद्यपि, वैदेशिक ऋण लिँदा सरकारले राष्ट्रहित प्रतिकूलका सर्तहरू कदापि स्वीकार नगर्ने दाबी उनले गरे ।

विगतका सरकारहरूका कारण देशमा ऋणको भार तीव्र रूपमा बढेको तर्फ संकेत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार सम्हाल्नु अघिल्लो दिन (चैत १२ गते) सम्म देशमा झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँको ऋण दायित्व बुझाइएको खुलासा गरे । कोभिड-१९ को समय र विगत १० वर्षको अवधिमा नेपालको ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात २५ प्रतिशतबाट ह्वात्तै बढेर ४३ प्रतिशत पुगेको उनले बताए । पञ्चायत कालको ऐतिहासिक उदाहरण दिँदै उनले भने, 'सन् १९७५ (वि.सं. २०३२) मा राजा वीरेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदा ऋण र जीडीपीको अनुपात मात्र २ प्रतिशत थियो, तर पछि विकासको मूल फुटाउने नाममा त्यसलाई ४३ प्रतिशत पुर्‍याइयो। यो तीव्र वृद्धिको पृष्ठभूमिबारे छुट्टै प्राज्ञिक अनुसन्धान हुनुपर्छ ।'

ऋणको सीमा र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यस् अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार नेपाल हाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को मूल्यांकनमा वैदेशिक ऋणको 'न्यून दबाब' भएको मुलुकको सूचीमा सुरक्षित छ । अर्थतन्त्रको आकार बढाउनका लागि जीडीपीको ४८ देखि ५० प्रतिशतसम्मको ऋणलाई स्वस्थ सीमा मानिन्छ ।

नेपालले अहिलेसम्म विश्व बैंक र एडीबीबाट ४० वर्ष अवधिसम्मका लागि १ देखि १.५ प्रतिशत ब्याजदरका अत्यन्त सहुलियतपूर्ण ऋणहरू उपयोग गर्दै आएको भए पनि अब त्यो सुविधा सधैं नरहने मन्त्री वाग्लेले चेतावनी दिए । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै गएका कारण ती सहुलियतका झ्यालहरू क्रमशः साँघुरिँदै गएको र आगामी दिनमा नेपाल बाध्य भएर महँगो ब्याजदरको ऋण स्रोततर्फ जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए। आगामी दिनमा कुन ऋण स्वीकार गर्ने र कुन नगर्ने भन्ने कुराको तार्किक निर्णय सरकारले नै गर्ने उनको भनाइ थियो ।

बढ्दो ऋण भारका बीच अर्थमन्त्री वाग्लेले अब सरकारको मुख्य ध्यान वैदेशिक ऋण थप्नुभन्दा पनि आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ सोझिएको स्पष्ट पारे । ऋणको सीमा ७ खर्ब रुपैयाँ पुगे पनि तत्कालै ऋण र जीडीपीको रेसियो बढ्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले अर्थमन्त्रीहरूले वैदेशिक ऋण पाउने निश्चित लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि मात्र बजेटमा त्यसको अंश समावेश गर्ने परिपाटी रहेको स्पष्ट पारे ।