दुई उपमहानगरससहित १३ नगरपालिकाले समयमै ल्याएनन् बजेट, मधेशमा धेरै बाँकी

काठमाडौं । देशभर रहेका दुई उपमहानगरपालिकासहित १३ नगरपालिका कानूनी व्यवस्थाअनुरुप समयमै बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, मधेश प्रदेशको जनकपुर उपमहानगरपालिकासहित मुलुकभरका १३ नगरपालिका तोकिएकै समयमा बजेट ल्याउन असफल भएका हुन् । देशभरीका नगरपालिकामध्ये साढे ४ प्रतिशत नगरपालिकामा समयमै बजेट नआएको हो ।

पालिकाहरुले असार १० भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार प्रदेशको बजेट १ असार र स्थानीय सरकारहरुको बजेट १० असार भित्र सम्बन्धित सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै स्थानीय सरकारमा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको यो पाँचौं अर्थातः अन्तिम वर्ष हो । त्यसैले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै उनीहरुका लागि अन्तिम हो । तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसकेमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हुने कार्य सम्पादन मूल्यांकन मापनमा असर पर्ने बताईन्छ ।

लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका सबै नगरपालिकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउँदा सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका नगरपालिका बजेट ल्याउनबाट चुकेका छन् । मुलुकभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिकासहित २९३ नगरपालिका छन् । कोशीमा प्रदेशमा ४६ नगरपालिकामध्ये धरान उपमहानगरले मात्रै बजेट ल्याउन सकेन भने मधेश प्रदेशमा ७७ नगरपालिकामध्ये ९ नगरपालिका बजेट ल्याउन असफल भए । 

मधेशमा धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, कमला र विदेह नगरपालिका, रौतहटको गरुडा, कटहरिया र फतुवा विजयपुर नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन, सिराहाको सुखीपुर, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाको बजेट आएको छैन । 

त्यसैगरि बागमतीमा ४४ नगरपालिकामध्ये सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका, गण्डकी प्रदेशमा २६ नगरपालिकामध्ये बागलुङ नगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३ नगरपालिकामध्ये कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन । लुम्बिनी प्रदेशमा ३६ नगरपालिका र कर्णाली प्रदेशमा २५ नगरपालिका छन् ।

उता, देशभरिका ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४६ अर्थात् ९७ प्रतिशत पालिकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले जनाएको छ ।