मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर्स संघको २२ बुँदे सुझाव: गैर-बैंकिङ सम्पत्ति भाडामा दिन र संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा बदल्न माग
.jpg)
१० वर्ष पूरा भएका बैंकहरूको संस्थापक सेयरलाई क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन विशेष जोड दिएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष २२ बुँदे सुझाव पेस गर्दै वित्तीय प्रणालीमा नीतिगत निकासको माग गरेको छ । संघले मुख्य गरी बैंकहरूमा थुप्रिएको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (धितो सकारिएका घरजग्गा) लाई लिज वा भाडामा दिन पाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र १० वर्ष पूरा भएका बैंकहरूको संस्थापक सेयरलाई क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन विशेष जोड दिएको छ । वित्तीय बजारको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी सुरक्षण पत्रहरूको खरिद-बिक्रीका लागि व्यवस्थित ‘सेकेन्डरी मार्केट’ स्थापना गर्नुपर्ने संघको माग छ, जसले बैंकहरूलाई आवश्यक पर्दा सरकारी ऋणपत्रको लगानी सहजै नगदमा परिणत गर्ने सुविधा दिनेछ ।
बैंकिङ सञ्चालन र कर्जा व्यवस्थापनलाई व्यावहारिक बनाउन संघले खराब कर्जाको प्रोभिजनिङ नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार लचकता अपनाउन र बेस रेट गणनालाई थप यथार्थपरक बनाउन माग गरेको छ । यसका लागि सञ्चालन खर्च, ऋणपत्र निष्कासन खर्च तथा निक्षेप सुरक्षण प्रिमियमलाई बेस रेटमा समावेश गर्नुपर्ने र विपन्न वर्ग कर्जाको अनिवार्य सीमालाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै, ऋणीको जोखिमका आधारमा ब्याजदर तोक्ने ‘रिस्क-बेस्ड प्राइसिङ’ व्यवस्था लागू गर्न, सेवा शुल्कको सीमा खुला बजार प्रतिस्पर्धामै छोड्न, र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई समेत समेट्न बैंकर्स संघले आग्रह गरेको छ। पूँजी बजार र लगानी विस्तारका लागि प्राइभेट इक्विटी (PE) र भेन्चर क्यापिटल (VC) फन्डमा बैंकहरूको ५ प्रतिशतसम्मको लगानीलाई पूँजीकोषबाट नकटाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।
डिजिटल र प्रशासनिक सुधारतर्फ संघले अनिवार्य एसएमएसको सट्टा मोबाइल एपको 'इन-एप नोटिफिकेसन' लाई मान्यता दिन, डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि बैंक र प्रहरीबीच साझा सूचना प्लेटफर्म बनाउन, तथा 'सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी' प्रणाली शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ। विदेशी विनिमयतर्फ एनडीएफ कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत पुर्याउन र आयात-निर्यातका लागि साझा डिजिटल प्लेटफर्म विकास गर्न जोड दिइएको छ । अन्य प्रशासनिक सुझावहरूमा निष्क्रिय खाताको अवधि १० वर्षबाट घटाएर ५ वर्ष कायम गर्ने, सहरी क्षेत्रमा शाखा खरिद-बिक्री तथा एकीकरण सहज बनाउने, र वित्तीय साक्षरताको खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेका छन्। यी सुझावहरूको कार्यान्वयनले वित्तीय प्रणाली गतिशील बन्नुका साथै सरकारको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने संघको दृढ विश्वास छ ।
यस्ता छन् बैंकर्स संघका सुझाब र मागहरु
१. बैंकहरूमा थुप्रिएको तर बिक्री हुन नसकेको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति लिजमा दिन सकिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने ।
२. सरकारी सुरक्षण पत्रमा गरिएको लगानीलाई आवश्यक पर्दा सहज रूपमा नगदमा परिणत गर्न व्यवस्थित सेकेन्डरी मार्केट स्थापना गर्नुपर्ने ।
३ . सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पूरा गरेका बैंकहरूको संस्थापक सेयरलाई क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा देखिने द्विविधा हटाउन साझा समन्वय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने ।
५. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने ।
६. आधारदर (बेस रेट) लाई यथार्थपरक बनाउन सञ्चालन खर्च, ऋणपत्र निष्कासन खर्च र निक्षेप सुरक्षण प्रिमियमलाई गणनामा समावेश गर्नुपर्ने ।
७. विपन्न क्षेत्र कर्जाको हालको ५ प्रतिशत सीमा घटाएर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ।
८. ऋणपत्रका लागि क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ राख्नुपर्ने बाध्यता हटाई उक्त रकम बोनस सेयर जारी गर्न प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
९. ऋणीको जोखिम प्रोफाइलका आधारमा ब्याज प्रिमियम निर्धारण गर्न सकिने रिस्क–बेस्ड प्राइसिङ लागू गर्नुपर्ने ।
१०. बैंकिङ सेवामा लाग्ने शुल्कको सीमा तोक्ने व्यवस्थाभन्दा खुला बजार प्रतिस्पर्धामा छोडिनुपर्ने ।
११ . बजारको अधिक तरलता व्यवस्थापन तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि एनडीएफ कारोबार सीमा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने ।
१२. पीई/भीसी फन्डमा गरिएको ५ प्रतिशतसम्मको बैंक लगानीलाई पुँजी कोषबाट नघटाइने व्यवस्था गरी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।
१३. विदेशमा शाखा विस्तारका लागि तोकिएको खराब कर्जा तथा जोखिमसम्बन्धी मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
१४. विभिन्न सञ्चालकका क्यूआर कोडबीच पूर्ण क्यूआर इन्टरअपरेबिलिटी तत्काल लागू गर्नुपर्ने ।
१५. आयात–निर्यात प्रक्रिया सहज बनाउन सबै निकाय आबद्ध हुने एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने ।
१६. हरेक डिजिटल कारोबारमा अनिवार्य एसएमएसको सट्टा इन–एप नोटिफिकेसनलाई मान्यता दिनुपर्ने ।
१७. सहरी क्षेत्रमा बैंकहरूबीच शाखा खरिद–बिक्री तथा अन्तर–बैंक शाखा कन्सोलिडेसनलाई अनुमति दिनुपर्ने ।
१८. डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि प्रहरी र बैंकहरूबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने साझा प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने ।
१९. ग्राहकले बारम्बार विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउन सेन्ट्रलाइज्ड केवाइसी प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
२०. वित्तीय साक्षरताका लागि बैंकहरूले गर्ने खर्चलाई सीएसआर अन्तर्गत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२१. एएमएल/सीएफटी जोखिम न्यूनीकरणका लागि १० वर्ष निष्क्रिय खाता बन्द गर्ने व्यवस्था ५ वर्षमा झार्नुपर्ने तथा डिजिटल माध्यमबाटै खाता बन्द गर्न सकिने सुविधा दिनुपर्ने ।
२२. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रोभिजनिङमा लचकता अपनाई कर्जा नियमित भएपछि पनि ३ महिनासम्म सोही वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।
सम्बन्धित खबर
