दातृ निकायले भने भन्दा बढिको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण, यो वर्षको अर्थतन्त्र ६६ खर्ब

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलयले मंगलबार ३.८५ प्रतिशत अर्थतन्त्र विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । तथ्यांक कार्यलयले भनेको आर्थिक विस्तार विभिन्न दातृ निकायले भनेको भन्दा बढि हो । दातृ निकायहरुले चालु वर्ष ३ प्रतिशत भन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । अब यी निकायहरुले पनि चालु वर्ष तथ्यांक कार्यलयकै वृद्धि प्रक्षेपण प्रयोग गर्छन । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र विध्वसमा फागुन २१ को आम निर्वाचन अन्तराष्ट्रिय स्तरमा देखिएको युद्ध र मूल्य वृद्धिका बावजुत पनि औसत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपणलाई राम्रो सकेतका रुपमा लिन सकिन्छ । 

विश्व बैंकले २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यस्तै एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण सँगै अर्थतन्त्रको आकार समेत बढेको छ । तथ्यांक कार्यलयले चालु वर्ष अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६६ खर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रहेको संशोधित अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब ६० अर्ब रहेको कार्यालयले बताएको छ ।

कार्यालयका अनुसार आधारभूत मूल्यमा भने आर्थिक वृद्धिदर ३.६२ प्रतिशत रहने अनुमान छ.। अघिल्लो संशोधित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो वृद्धिदर ३.८८ प्रतिशत (संशोधित अनुमान) रहेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष ३.०५ प्रतिशत थियो। कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४.०३ प्रतिशत योगदान पुऱ्याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.०५ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.१२ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.१० प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.४९ प्रतिशत कायम भएको छ । समग्र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र र सेवा क्षेत्र गरी प्रमुख तीन समूहमा विभाजन गरेर अध्ययन गरिएकामा चालु आर्थिक वर्ष प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः १.६३ प्रतिशत, ५.७७ प्रतिशत र ४.२१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः ३.०१ प्रतिशत, ३.४० प्रतिशत र ४.३६ प्रतिशत रहेको संशोधित अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः ३.११ प्रतिशत, ०.०६ प्रतिशत र ४.४९ प्रतिशत कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्रले जीडीपीमा क्रमशः २४.५ प्रतिशत, १३.७ प्रतिशत र ६१.८ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने प्रक्षेपण छ । गत आर्थिक वर्ष प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्रले जीडीपीमा क्रमशः २५ प्रतिशत, १३.२ प्रतिशत र ६१.८ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने संशोधित अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्रले क्रमशः २४.९ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.९ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार सबैभन्दा उच्च वृद्धिदर विद्युत्, ग्यास तथा पानी आपूर्ति क्षेत्रमा देखिएको छ । यो क्षेत्रमा २०.९३ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान छ ।

त्यसैगरी, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रमा ९.१६ प्रतिशत, यातायात तथा भण्डारणमा ५.७९ प्रतिशत र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा ५.५३ प्रतिशतको वृद्धि हुने देखिएको छ ।

सबैभन्दा न्यून वृद्धि सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्ष क्षेत्रमा (०.२३ प्रतिशत) र शिक्ष क्षेत्रमा (१.५० प्रतिशत) रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपालीहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आयमा पनि सुधार देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १,५१३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो १,५१६ डलर (संशोधित) थियो ।

त्यसैगरी, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २,०४४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को आप्रवाहका कारण नेपालीहरूको खर्च गर्न सक्ने क्षमता उत्पादनको तुलनामा बढी देखिएको हो ।

२०८२/८३ मा निर्माण क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५.५२ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २.२१ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

वैदेशिक व्यापारको अवस्था भने अझै चुनौतीपूर्ण छ। वस्तु तथा सेवाको निर्यात जीडीपीको ९.९७ प्रतिशत मात्र रहँदा आयात भने ३४.५२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यसले गर्दा खुद निर्यात १६ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक रहने देखिएको छ । व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका लागि अझै पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।