मधेश प्रदेशको ४१ अर्ब १३ करोडको बजेट: कर्मचारीको तलब वृद्धि र युवालाई सय दिने रोजगार (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ ।  मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ४१ अर्बको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सभामा सोमबार अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) मा मधेसले ४६ अर्ब ५८ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । चालु आवको बजेट गत वर्षभन्दा १३ प्रतिशत कम हो । उक्त खर्चमध्ये चालुतर्फ‍‍‍ १४ अर्ब ६६ करोड अर्थात् ३५.९४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड अर्थात् ६४.३६ विनियोजन गरिएको छ । 

खर्चको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वतर्फ ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबापत १२ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय समानीकरणबापत ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र गत वर्षको नगद मौज्दातबापत ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए ।

मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढाएको छ । त्यस्तै अन्य कार्यसम्पादनको आधारमा समेत १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने उनले बताए । त्यस्तै सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने जनाएको छ । अर्थमन्त्रीले मधेश सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था गर्दै सुशासन कायम गर्ने बताए । त्यसका लागि ‘हेल्लो सीएम एप’ र ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री टोल फ्री नम्बर’ सन्चालनमा ल्याउने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । यसैगरी १८ देखि ३५ वर्षका युवाहरुलाई लक्षित गरी सयदिने रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी पनि उनले दिए ।

मधेश प्रदेश सरकारले विगतमा निकै लोकप्रिय बनेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’ भने परिमार्जन गरेको छ ।

 सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सवारी साधन खरिद नगर्ने भएको छ। मधेश सरकारले आगामी आवका लागि भ्रमण, तालिमलगायत खर्च पनि कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायतले पाउँदै आएको सेवासुविधा पनि पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ। मधेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाएर आगामी आवबाट ९ सदस्यीय बनाइने भएको छ।

त्यस्तै प्रदेशमा स्वास्थ्य बाहेकका दरबन्दी १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने घोषणा गरिएको छ।