ओझाको बयान-‘सहायक निर्देशकको टिप्पणी र कार्यकारी निर्देशकको रायका आधारमा निर्णय सदर गरे’

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपालको कर्पोरेट इतिहासकै ठुलो वित्तीय घोटालाको मुद्दा दायर गर्दा नीतिगत चलखेल गरेको आरोपमा नेपाल बिमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझा पनि तानिएका छन् । बिहीबार शंकर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका सञ्चालकहरूसहित दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल समूहविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष ओझा पनि त्यसमा तानिएका हुन् । 

बिमा ऐनअनुसार सीमाभन्दा बढी लगानी गर्न स्वीकृति दिएको भन्दै प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष मदन दाहाल र शरद ओझालाई प्रतिवादी बनाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

यद्यपि, बयानका क्रममा ओझाले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई नेपाल रिइन्स्योरेन्ससहित धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी गर्न दिइएको स्वीकृति पूर्ण रूपमा कानुनअनुसार भएको दाबी गरेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा दिएको बयानमा ओझाले बीमा ऐन, २०७९ तथा जीवन बीमकको लगानी निर्देशन, २०८० बमोजिम मिति २०८२ असार २५ गते हिमालयन लाइफलाई तीन वटा सूचीकृत कम्पनीमा लगानी गर्न सहमति प्रदान गरिएको बताएका छन् । 

उनका अनुसार लगानी स्वीकृतिसँगै बीमा ऐनको दफा २५ र दफा ६९ को पूर्ण पालना गर्नुपर्ने तथा एकाग्रता जोखिम, प्रतिफल र अन्य जोखिमको विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने शर्तसमेत राखिएको थियो ।

ओझाले लगानी अनुमति माग गरिएका संस्थाहरूमा हिमालयन लाइफको कुनै वित्तीय स्वार्थ वा संलग्नता नरहेको व्यहोराको पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै कानुनबमोजिम निर्णय गरिएको बताएका छन् । उक्त निर्णय सहायक निर्देशकको टिप्पणी, कार्यकारी निर्देशकको राय तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट अघि बढेर आफूकहाँ पुगेपछि सदर गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनले कुनै व्यक्ति वा समूहलाई गैरकानुनी लाभ दिलाउने उद्देश्यले नभई प्रचलित कानुनअनुसार सेयर लगानी गर्न स्वीकृति दिइएको जिकिर गरेका छन् ।

बयानमा ओझाले हिमालयन लाइफको सञ्चालक समितिले स्थिर निक्षेपमा ब्याजदर लगातार घट्दै गएकाले लगानी विविधीकरण आवश्यक भएको भन्दै धितोपत्र बजारमा लगानीका लागि अनुमति मागेको उल्लेख गरेका छन् । सोही आधारमा नियामकीय मापदण्ड पूरा भएपछि स्वीकृति प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार लगानी स्वीकृति प्रदान गर्दा कम्पनीको कुनै प्रकारको वित्तीय स्वार्थ नहुने, बीमा ऐनको पूर्ण पालना हुने तथा लगानी सीमासम्बन्धी सबै व्यवस्था कार्यान्वयन भएको यकिन गर्नुपर्ने सर्त स्पष्ट रूपमा राखिएको थियो ।

ओझाले आफूले कुनै स्वार्थ समूहको दबाब वा प्रभावमा परेर निर्णय नगरेको दाबी गर्दै लगानी सीमा नाघ्ने वा कानुनविपरीत हुने कुनै निर्णय आफूबाट नभएको बताएका छन् ।

“मैले कुनै व्यक्तिको हितलाई ध्यानमा राखेर कानुन र व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी निर्णय गरेको छैन,” बयानमा उनले उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तो छ शरद ओझाको बयानः

बिमा ऐन, २०७९ बमोजिम बीमकले विभिन्न संस्थामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था तथा जीवन बीमकको लगानी निर्देशन, २०८० बमोजिम हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत तीन वटा कम्पनीमा मिति २०८२/०३र२५ मा, म अध्यक्ष रहेको समयमा, लगानी गर्न सहमति दिने निर्णय भएको हो।

उक्त निर्णयमा नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनीमा लगानी गर्दा शर्तहरूको पहिलो बुँदामा बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६९ तथा शर्तहरूको चौथो बुँदामा सोही ऐनको दफा २५ को पूर्ण पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, शर्तहरूको छैटौँ बुँदामा एकाग्रता जोखिम लगायत प्रतिफल तथा अन्य जोखिमको विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्न बीमकलाई जिम्मेवार बनाइएको छ।

बीमा ऐन तथा जीवन बीमकको लगानी निर्देशन, २०८० बमोजिम निर्णय गरिएको हुँदा कुनै समूह वा व्यक्तिलाई कुनै पनि गैरकानुनी कार्य गर्न सहयोग गर्ने मनसायले उक्त निर्णय भएको होइन। साथै, लगानी स्वीकृतिका लागि पत्र प्राप्त भएपछि बीमक हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सबाट लगानी अनुमति माग भएका संस्थामा वित्तीय स्वार्थको संलग्नता नरहेको व्यहोराको पत्र प्राप्त भएपछि कानुनबमोजिम निर्णय भएको हो।

मैले सहायक निर्देशकबाट टिप्पणी पेश भई तहगत रूपमा कार्यकारी निर्देशकको रायसहित प्राप्त भएको टिप्पणी सदर गरेको हुँ। कुनै व्यक्ति वा समूहलाई गैरकानुनी वा अवैध लाभ प्राप्त होस् भन्ने मनसायले नभई कानुनबमोजिम सेयरमा लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको हो।

बीमकको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भई स्थिर निक्षेपमा लगातार ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेकाले लगानी विविधीकरण आवश्यक परेको भन्दै धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न माग भई आएको अवस्थासमेत विचार गरी निर्णय गरिएको थियो।

लगानी स्वीकृति प्रदान गरेको टिप्पणी आदेश तथा बीमकलाई प्रेषित पत्रमा एकाग्रता जोखिम लगायत प्रतिफल तथा अन्य जोखिमको विश्लेषण गरी कम्पनीको कुनै पनि प्रकारको वित्तीय स्वार्थ नहुने गरी, बीमा ऐनको दफा २५ को पूर्ण पालना गर्दै तथा बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६९ मा उल्लेखित बीमकले गर्न नहुने कार्यसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना भएको यकिन गरी मात्र लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसबाट मैले बीमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनसहित कानुनबमोजिम कार्य गर्न अनुमति दिएको हो। कुनै पनि समूहको गैरकानुनी कार्य, अवैध आर्जन गर्ने मनसाय, सोच वा योजनालाई कुनै पनि हिसाबले सहयोग पुग्ने गरी निर्णय गरिएको थिएन।

मैले सहायक निर्देशकबाट टिप्पणी पेश भई तहगत रूपमा कार्यकारी निर्देशकको रायसहित प्राप्त भएको टिप्पणी सदर गरेको हुँ।

मैले कुनै पनि तरिकाले कुनै व्यक्तिको लाभलाई ध्यानमा राखी कानुन तथा व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी, लगानी सीमा नाघ्ने गरी वा कुनै स्वार्थ समूहको दबाब तथा प्रभावमा परी कुनै निर्णय गरेको छैन। म अध्यक्ष हुनुभन्दा अघि पनि यस विषयमा निर्णय भएको थियो।

कानुन तथा व्यवस्थाको कार्यान्वयन र अनुपालनामा बीमक स्वयं पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्। नियामक निकायले दिएको लगानी सहमतिको सीमा ननाघ्ने गरी काम गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित बीमकको पनि हुने भन्ने समेत व्यहोराको बयान।