११ महिनामा विकास बजेट खर्च साढे ३२ प्रतिशत, राजस्वको लक्ष्य भेट्नै मुस्किल

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदा सरकारले लक्ष्यको एक तिहाईभन्दा कम मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा विकास निर्माणभन्दा प्रशासनिक खर्च र ऋण व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहने र खर्च पनि त्यही क्षेत्रमा बढी हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात् जेठसम्म सरकारले विनियोजित विकास बजेटको ३२.५३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा ११ महिनाको अवधिमा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । विगतमा जस्तै चालू वर्ष पनि असार महिनामा हतारहतार बजेट सक्ने ‘असारे विकास’को प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने देखिएको छ । विगत वर्षहरुमा पनि पहिलो ११ महिनामा एक तिहाई पुँजीगत खर्च हुने र अन्तिम महिनामा थप एक तिहाई खर्च गरेर ६० प्रतिशतभन्दा बढी विकास खर्च गर्ने गरिएको थियो ।

गत वर्ष जेठसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेकोमा असारमा मात्र करिव ८० अर्ब खर्च गरेर कुल बिकास खर्च २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ गरेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आइपुग्दा विकास खर्च एक तिहाइमा सीमित रहनुले सरकार परम्परागत कार्यशैलीबाट मुक्त हुन नसकेको संकेत गर्दछ । विकास खर्च संकुचित भएपनि चालू खर्च (सरकारी संयन्त्र सञ्चालन, तलब-भत्ता तथा ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा) भने अत्यधिक खर्च भएको छ । चालू वर्षका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च विनियोजन गरिएकोमा ११ महिनासम्म ७६.९१ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसअवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च वित्तीय व्यवस्थातर्फ भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित बजेट ३ खर्ब ७५ अर्बको ८१.४७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनसम्म पुँजीगत खर्चजस्तै सरकारको आम्दानी अर्थात् राजस्व संकलन पनि कमजोर देखिएको छ । असार मसान्तसम्म १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा जेठसम्म लक्ष्यको ७३.०६ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। चालू वर्ष राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न असार एक महिनामा करिब ४ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नुपर्ने छ । राजस्व लक्ष्यजस्तै वैदेशिक अनुदान पनि दक्ष्यको आधाभन्दा कम मात्र आएको छ । सरकारले चालू वर्ष ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको जेठसम्म २२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ ।