आगामी वर्षका लागि सातै प्रदेशको बजेट आज, यस्तो थियो चालू वर्षको बजेट आकार

काठमाडौं । आज असार १ गते सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को वार्षिक बजेट ल्याउने भएका छन् ।

आज सोमबार बस्ने सम्बन्धित प्रदेश सभा बैठकहरूमा सम्वन्धित प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्ने छन् ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही कानूनी व्यवस्थालाई पछ्याउँदै आज सबै प्रदेशले फरक फरक समयमा आफिूअनुकुलका बजेट ल्याउन लागेका हुन् । यसअघि सबै प्रदेश सरकारहरूको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको छ ।

प्रदेशहरुले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षर्को बजेट कार्यान्वयनका विषयमा व्यापक प्रश्न उठिरहेका बेला सबै प्रदेशहरुले कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमको बजेट ल्याउने दावी गरिरहेका छन् । सुशासन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आगामी वर्षको बजेट तयार पारिएको जनाएका छन् । आन्तरिक आय कमजोर रहेका कारण केन्द्र सरकारको अनुदानमा निर्भर रहनुपर्ने वाध्यता प्रदेश सरकारहरुलाई छ ।

मधेश प्रदेशले आज दिउँसो १ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ भने कर्णाली प्रदेशले दिउँसो ३ बजेका लागि समय छुट्ट्याएको छ । उता कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले दिउँसो ४ बजे आ-आफ्नो प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका बनाएका छन् भने लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले साँझ ५ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा कोशी सरकारले ३५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यस्तै, मधेश प्रदेशले चालू वर्ष ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो भने वागमती प्रदेशले ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिेरहँदा गण्डकी प्रदेशले ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो । त्यसैगरि कर्णाली प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कतिपय प्रदेशहरुले आगामी वर्षका लागि चालू वर्षको बजेटभन्दा सानो आकार बजेट ल्याउने बताईरहेका छन् ।