नेपाल-भारत निकासी हुने वस्तुको अग्रिम सूचना दिन समझदारी, भन्सारमा लाग्ने समय घट्ने दावी

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच निकासी गरिने वस्तुको अग्रिम सूचना दिनेबारे दुई देशबीच समझदारी भएको छ ।

बुधबार भारत नयाँदिल्लीमा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

वस्तु आगमनपूर्व सूचना आदान–प्रदान गर्दै जोखिम व्यवस्थापन मार्फत व्यापार सहजीकरण गर्न प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकबीच निकासी गरिने वस्तुको अग्रिम तथ्यांक आदान–प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहँदै आएको छ । समझदारीपछि महानिर्देशक भण्डारीले भारतीय पक्षलाई धन्यवाद दिँदै सम्झौतालाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।

'यसले दुवै देशको भन्सार प्रशासनबीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउन सहयोग पुग्छ । निकासी हुने वस्तु आगमनपूर्व तथ्यांक आदान–प्रदानबाट जोखिम विश्लेषण मार्फत जोखिम देखिएका वस्तुलाई निगरानी तथा नियमन गर्न सहज हुन्छ' महानिर्देशक भण्डारीले भने, 'सही कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई थप सहजीकरण गरी भन्सार जाँचपास छिटो, छरितो र सहज बनाउन सहयोग पुग्छ ।'

त्यसअवसरमा बोर्ड अध्यक्ष चतुर्वेदीले भारतले नेपालसँग यस्तो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उक्त समझदारी शीघ्र कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाए ।

नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुक भारतसँग निकासी गर्ने वस्तुको तथ्यांक अग्रिम आदान-प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड र भन्सार विभागको सहकार्यमा यो समझदारीपत्र तयार पारिएको हो ।

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) ले स्वीकृत गरी भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।

समझदारीपत्रमा जोखिम विश्लेषण मार्फत भन्सार नियन्त्रण र व्यापार सहजीकरण थप प्रभावकारी बनाउने, भन्सार प्रक्रियामा लाग्ने समय कम गर्दै सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय कानुनले तोकेको सीमाभित्र रही विद्युतीय माध्यमबाट निकासी तथ्यांक आदान–प्रदान गर्ने, सूचना उपयोग समझदारीपत्र अनुकूल मात्र गर्ने, समझदारीपत्रको कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क अधिकारी तोक्ने समेत उल्लेख छ ।

दुवै पक्षबीच समझदारी भएर तोकिएका बस्तुमा नमुनाका रूपमा कार्यान्वयन गरी तत्पश्चात सबै वस्तुमा लागु गर्ने, समझदारीपत्रमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनमा विवाद भए आपसी सहमतिमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने तथा आपसी समझदारीमा समझदारीपत्रमा संशोधन समेत गर्न सकिने प्रावधान छन् ।