नेपालीहरूको औसत खर्चभन्दा आम्दानी धेरै गर्ने अवधि २० वर्ष मात्र, जीवनको धेरै समय चक्रिय अभावमा वित्ने

काठमाडौं । नेपालमा २७ देखि ४६ वर्ष उमेर समूहक व्यक्तिहरूले औसत खर्चभन्दा आम्दानी धेरै गरेको पाइएको छ । 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ‘नेसलन ट्रान्सफर एकाउन्ट’ प्रतिवेदनले २७ देखि ४६ वर्ष उमेर समूहक व्यक्तिहरुले औसत खर्चभन्दा आम्दानी धेरै गरेको देखाएको हो । नेपालमा व्यक्तिको जीवनचक्रमा करिब २० वर्षको उमेर अवधि मात्र औसत जीवनचक्र नाफामा देखिन्छ । जसले गर्दा धेरै मानिसहरुको जीवन चक्रीय अभाव (लाइफ साइकल डेफिसिट) मा रहने गरेको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार २७ वर्षभन्दा कम र ४६ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहले भने औसत आम्दानीभन्दा उपभोग बढी गर्ने गरेको पाइएको छ ।  प्रतिव्यक्ति सबैभन्दा बढी जीवन चक्र घाटा ६५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहमा छ भने समग्रमा सबैभन्दा बढी घाटा ०–२४ वर्ष उमेर समूहमा छ । प्रतिव्यक्ति उपभोग २५– ६४ वर्षमा सबैभन्दा बढी र ०–२४ वर्षमा सबैभन्दा कम छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनसङ्ख्याको उमेरगत वितरणलाई तीन समूह (बालबालिका तथा युवा ०–२४ वर्ष, काम गर्ने उमेर समूह २५– ६४ वर्ष र वृद्ध जनसङ्ख्या ६५ वर्ष तथा सोभन्दा माथि) मा विभाजन गरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा जीवनचक्र घाटा सबैभन्दा कम २५–६४ वर्ष उमेर समूहमा देखिन्छ । यद्यपि यस समूहले पनि बचत पर्याप्त रूपमा गरेको देखिँदैन ।’ 

उमेरको विन्दुगत उपभोग र श्रमआम्दानीको अवस्था हेर्दा जन्मेदेखि २६ वर्ष उमेरसम्म श्रम आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको हुनाले जीवन चक्रीय अभावमा रुमलिएको देखिन्छ भने ४७ वर्ष उमेरपछि श्रम आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले पनि जीवन चक्रीय घाटामा पर्ने देखिन्छ । बाँकी उमेर अवधिमा जीवनचक्र घाटा देखिने भएकाले सो अवधिको उपभोग सम्पत्तिको पुनर्वितरणमार्फत वा पारिवारिक तथा सार्वजनिक हस्तान्तरणको माध्यमबाट पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक र निजी उपभोग अलग गरी हेर्दा प्रतिव्यक्ति निजी उपभोग सार्वजनिक उपभोगभन्दा निकै ठूलो देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक उपभोग योगदानमा निजी उपभोगभन्दा ९०२ एकाइले बढी छ । सन् २०२१र२२ मा प्रतिव्यक्ति कुल श्रम आम्दानी लगभग ८७ हजार ८१४ रुपैयाँ छ । कुल श्रम आम्दानीको लगभग ६९ प्रतिशत हिस्सा तलब तथा ज्यालाको छ भने लगभग ३१ प्रतिशत हिस्सा स्वरोजगारबाट प्राप्त आम्दानीको छ ।

उमेर समूह अनुसार हेर्दा २५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहको तलब तथा ज्यालाबाट प्राप्त आम्दानीको हिस्सा (७१ प्रतिशत) सबैभन्दा ठूलो रहेको छ भने ६५ वर्ष र माथिका वृद्ध उमेर समूहमा यो हिस्सा सबैभन्दा कम (३५ प्रतिशत) छ । यसरी हेर्दा उपभोग र श्रम आम्दानीबीच तुलनात्मक रूपमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । देशको कुल उपभोगभन्दा कुल श्रम आम्दानी कम भएकाले ठूलो जीवनचक्र घाटामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् २०१७र१८ ले नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखाउनुले नेपालमा बेरोजगारीका कारण उपभोग र श्रम आयबीच ठूलो खाडल स्थापित भएको छ भन्ने आधार स्पष्ट हुन्छ । अर्थात्, यथोचित रोजगार उपलब्ध नभएको अवस्थामा न्यून तलब र स्वरोजगारको सीमित आम्दानीले गर्दा श्रम आम्दानी आवश्यक आधारभूत उपभोग पूरा गर्न पर्याप्त हुन सकेको छैन ।

‘नेपालमा १५ देखि ६४ वर्षका काम गर्न सक्ने उमेर समूह कुल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत छ, जसले आर्थिक वृद्धिका लागि प्रशस्त सम्भावना देखाउँछ । तर यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि रणनीतिक नीति हस्तक्षेप आवश्यक छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ’श्रम बजारमा श्रम सहभागिता दर ३८ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र छ भने युवा बेरोजगारी १२.७ प्रतिशत छ । बेरोजगारीको यो अवस्थाले नेपालमा सीप विकास र रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमको अविलम्ब अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रस्तुत गर्दछ ।’

प्रतिवेदनअनुसार देशको कुल उपभोगभन्दा श्रम आम्दानी निकै कम छ । काम गर्ने उमेर समूहको हिस्सा बढी भएपनि सीमित रोजगारी र सीप असमानताले युवा बेरोजगारी बढाइरहेको छ । साथै काम गर्ने उमेर समूहको उल्लेखनीय हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा रहेका कारण देशभित्रको आर्थिक क्रियाकलाप अपेक्षित रूपमा फस्टाउन सकेका छैन ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले प्रतिवेदनले मान्छेको व्यक्तिगत जीवनमा कुन–कुन उमेरमा आम्दानी र खर्चको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न मद्दत पुग्ने बताए । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, औद्योगिकलगायतका नीति निर्माण तथा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम तयार पार्न यी तथ्याङ्क महत्वपूर्ण हुने भन्दै अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘तथ्याङ्क भएन भने हामीले असल नीति बनाउन सक्दैनौँ । नेसनल ट्रान्सफर एकाउन्ट र गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदनले हामीलाई कस्ता नीति र योजना बनाउनु पर्छ भन्ने देखाउँछ । यस्ता तथ्याङ्क हामी आफैँले तयार पार्नुपर्छ । सरकारकै बजेटबाट अध्ययन गरेर विश्वसनीय तथ्याङ्क राख्ने र यसले नीतिगत सुधार तथा विकास योजना तयार गर्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी कमलप्रसाद पोख्रेलले नेसनल ट्रान्सफर एकाउन्ट प्रतिवेदन नेपालमा पहिलो पटक तयार पारिएको र यसले विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिको आय, उपभोग, बचत र स्रोतको हस्तान्तरण कसरी भइरहेको छ भनेर हेरिएको बताए । गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदन सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक तयार पारिएको हो । यो प्रतिवेदनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिबी लक्षित योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे । नेसनल ट्रान्सफर एकाउन्ट प्रतिवेदनले व्यक्तिको जीवनचक्र खातालाई प्रतिव्यक्ति र कुल सङ्ख्याका आधारमा अध्ययन गरेको छ ।