जेन्जी आन्दोलनः दाबी छिटो छरितो गराउन बीमा प्राधिकरणले गर्यो बिमक र सर्भेयरसँग छलफल

काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले भदौ २३ र २४ गते जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिबाट बीमा क्षेत्रमा परेको प्रभावका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरु छलफल गरेको छ । खासगरि बीमा दावी भुक्तानी छिटो छरितो गराउन प्राधिकरणको निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हरू र बीमा सर्भेयरहरुसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलमा निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीइओहरुले आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबीमध्ये सानो दाबी रकम बीमकले तत्कालै भुक्तानी गर्नसक्ने र ठूलो हिस्सा पुनर्बीमाले व्यहोर्ने भएकाले केही समय लाग्ने बताएका थिए । पुनर्बीमाले पनि सुरुमा पेश्की स्वरूप केही रकम दिएर तरलता व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका थिए ।

वडा कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयहरू क्षतिग्रस्त भएका कारण सिफारिश समेत प्राप्त गर्न कठिन हुने भएकाले सर्भे प्रतिवदनका कारण दाबी भुक्तानीमा केही दिन पर्खिनुपर्ने सीइओहरुको भनाई छ । त्यस्तै, पुनर्बीमाका सीइओहरुले बीमकले पुनर्बीमाका लागि प्रस्ताव गर्दा तथ्याङ्क विश्वसनीय हुनुपर्ने, दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा गर्न सकिने सहयोग गर्न पुनर्बीमकहरू तयार रहेको बताएका थिए ।

छलफलमा कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले हालको गैरप्राकृतिक विपद्मा भएका क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल एवम् सहज बनाउन बनाउनुपर्ने बताए । प्राधिकरणले बीमा नियमावली, २०८१ मा भएको व्यवस्था अनुरूप बीमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धी सङ्क्षिप्त कार्यविधि बनाई लागू गर्न सकिने भन्दै सुवेदीले तीन दिनभित्र राय–सुझावहरू दिन बीमक तथा पुनर्बीमकका सीइओहरुलाई निर्देशन दिए ।

कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बीमा गरेपछि बीमा दाबी पाइन्छ भन्नेमा सर्वसाधारण आश्वस्त हुने गरी काम गर्न र बीमा दाबी सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न फोकल पर्सन तोकेर सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिन बीमकहरूलाई निर्देशन दिए ।

यसअघि प्राधिकरणले बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो बनाउने सम्बन्धमा बीमा सर्भेयरको भूमिकाका सम्बन्धमा पनि आजै बीमा सर्भेयर संघ नेपालसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा संघका पदाधिकारीहरूले हालको विषम अवस्थालाई ध्यानमा राखी न्यूनतम कागजातका आधारका सर्भे प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सर्भेयरहरूले समानुपातिरूपमा काम पाउनुपर्ने, क्षति भएका स्थानमा बीमा सर्भेयरले सहजै प्रवेश पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सर्भेयरहरुलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए ।