रसुवा बाढीमा बेपत्ताको बीमा दाबी गर्न मृत्यु दर्ता नचाहिने

काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले रसुवासहित बाढी प्रभावित क्षेत्रका बीमितलाई बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न जीवन तथा लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले आठ बुँदे परिपत्र जारी गर्दै प्रभावित बीमितलाई आवश्यक कागजी प्रक्रिया सरल बनाउन र भुक्तानीमा सहजता प्रदान गर्न भनेको हो ।

गत भदौ १० गते भोटेकोशी, त्रिशूली तथा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण प्रभावित भएका बीमितको हितलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ । बाढीका कारण महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएका तथा आर्थिक कठिनाइमा परेका बीमितलाई राहत पुग्ने उद्देश्यले दाबी भुक्तानी, बीमालेख समर्पण, बीमालेख कर्जा र परिपक्व भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाइएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मृत्यु दाबीका लागि बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति र कारण, बीमालेख नम्बर तथा दाबीकर्तासँगको नाता खुलाएर सामान्य निवेदन पेस गरे पुग्नेछ । दाबीकर्ताको पहिचान तथा नाता प्रमाणित गर्न नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामध्ये आवश्यक कागजातलाई मान्यता दिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, बाढीका कारण बीमितको मृत्यु वा बेपत्ता भएको अवस्थामा स्थानीय तहको सिफारिस वा अदालतको न्यायिक घोषणालाई आधिकारिक प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । बाढीमा सक्कल बीमालेख नष्ट भएको अवस्थामा पनि बीमा कम्पनीको अभिलेखमा उपलब्ध विवरणका आधारमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।

बीमितले बीमालेखको प्रतिलिपि माग गरेमा कम्पनीले कुनै शुल्क नलिई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कम्पनीकै कागजात बाढीमा नष्ट भएको अवस्थामा बीमित र बीमा अभिकर्ताको सहयोगमा आवश्यक विवरण संकलन गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणले प्रभावित बीमितलाई बीमाशुल्क तथा बीमालेख कर्जाको किस्ता बुझाउन थप सहुलियतसमेत दिएको छ । आर्थिक कठिनाइका कारण निर्धारित समयमा किस्ता तिर्न नसक्ने बीमितलाई ६ महिनासम्म ब्याज तथा जरिवाना नलिई समय थप गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, बाढीमा बेपत्ता भएका बीमितको मृत्यु दाबी भुक्तानीमा पनि सहजीकरण गरिएको छ । बेपत्ता व्यक्तिका हकवालाले पछि सम्बन्धित व्यक्ति जीवित भेटिएमा प्रचलित कानुनबमोजिमको सजाय भोग्न तयार रहेको स्वघोषणा गरेपछि दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणको यो व्यवस्थाले बाढीका कारण बीमालेख तथा अन्य आवश्यक कागजात गुमाएका र आर्थिक समस्यामा परेका बीमित तथा उनीहरूका परिवारलाई बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तो छ प्राधिकरणले जारी गरेको ८ बुँदे निर्देशन