कमचारीकाे ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश र २ वर्ष कुलिङ पिरियडमा विधायन समितिमा सहमति (पूर्ण पाठ)
.jpg)
सरकारी कर्मचारीले सरकारी नियुक्ती लिँदा २ वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ पार गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था स्वीकृत गरेको छ ।
काठमाडौं । अन्ततः सरकार र सत्तापक्ष यो वर्ष निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष कायम गर्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको मङ्गलवार बिहान बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले समितिमा यसअघि सहमति भइसकेको विधेयक पारित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश उमेर राख्नेमा सरकार तयार भएको जानकारी गराएकी हुन् ।
विगत ३ दिनदेखि मन्त्रीसँगै सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका सांसदले मुख्यसचिव सहित केही सचिवको सेवा अवधि एक वर्ष लम्बाउन विधेयक पारित भएको वर्षमै ५९ वर्ष अवकाश उमेर कायम गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए ।
मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा पनि विधेयक पारित भएको वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो वर्षमा ५९ र तेस्रो वर्षमा ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश उमेर राखिएको थियो । प्रतिनिधिसभाले प्रस्तावित विधेयकलाई नै जस्तको त्यस्तै पारित गरेको थियो ।
त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीले सरकारी नियुक्ती लिँदा २ वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ पार गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था स्वीकृत गरेको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी नियुmिक्त लिन कर्मचारीले २ वर्ष कुलिङ पिरियडमा सहमति जुटाएकोमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा छेडखानी भएपछि सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनु परेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाले नासुलाई शतप्रतिशत बढुवाबाट गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई पारित गरेकोमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने, १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतियोगिताबाट र ८० प्रतिशत बढुवा प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था पारित गरेको हो ।
प्रकाशन भएका दस्तावेजहरू
सम्बन्धित खबर
