बीमा प्राधिकरणद्वारा सम्पत्ति शुद्धिकरण निर्देशिका जारी, एएमएल/सीएफटी विभाग स्थापना र अनुपालन अधिकृत तोक्नुपर्ने

विज्ञापन
ncell

कम्पनीभित्र एएमएल/सीएफटी विभाग स्थापना गर्नुपर्ने, अनुपालन अधिकृत तोक्नुपर्ने, वार्षिक जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने लगायतका ब्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्न भनिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ), आतङ्ककारी गतिविधि तथा आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी रोकथामका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ अनुसार बीमा क्षेत्रमार्फत हुन सक्ने अवैध गतिविधिलाई रोक्न ग्राहक पहिचानदेखि शंकास्पद कारोबारसम्मका विषयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सहित मातहतका कर्मचारी, बीमा मध्यस्थकर्ता तथा तेस्रो पक्ष सहजकर्तासम्म सबैले निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । निर्देशन जारी भएको ६ महिनाभित्र सबै उच्च पदस्थ ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ।

प्राधिकरणले निर्देशनमार्फत बीमा कम्पनीहरूले ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्न, वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गर्न तथा सबै अभिलेखलाई सुरक्षित राख्न भनेको छ । ग्राहकको पहिचान अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकता प्रमाणपत्रको विद्युतीय विवरणमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, ग्राहक उच्च पदस्थ व्यक्ति भए वा नभएको छुट्याउने, उनीहरूको परिवार तथा संलग्न व्यक्तिको जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक कदम चाल्ने दायित्व बीमकलाई दिइएको छ।

यससँगै बीमा कम्पनीहरूले शंकास्पद कारोबार वा शंकास्पद गतिविधि प्रतिवेदन तत्काल वित्तीय जानकारी इकाई मा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तै, ठूलो रकमका बीमा कारोबार, दाबी भुक्तानी वा प्रिमियम भुक्तानी जस्ता लेनदेनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बीमाशुल्क र दाबी भुक्तानीलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अत्यावश्यक परिस्थितिमा मात्र नगद कारोबार गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। निर्देशनमा बीमालेख जारी गर्दा वा भुक्तानी गर्दा दुरुपयोग रोक्न पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ । कम्पनीभित्र एएमएल/सीएफटी विभाग स्थापना गर्नुपर्ने, अनुपालन अधिकृत तोक्नुपर्ने, वार्षिक जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने लगायतका ब्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्न भनिएको छ ।


यस्तो छ निर्देशन




प्रकाशन भएका दस्तावेजहरू

68a7d125c270b_1755828517.pdf