पहिलो त्रैमासमा रक्षा मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक, हालसम्म द्रुतमार्गको प्रगति ५० प्रतिशत बढी
चालु आवमा रक्षा मन्त्रालय र मातहतको निकायका लागि चालुतर्फ ६० अर्ब ३० करोड र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
काठमाडौँ । रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र अन्तर्गतका निकायबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा सञ्चालित विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति लक्ष्यको तुलनामा सन्तोषजनक देखिएको छ । मन्त्रालयमा आज आयोजित चालु आवको प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार पहिलो त्रैमासमा चालुतर्फ १०४.०९ र पुँजीगततर्फ ४३.२४ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ ।
चालु आवमा रक्षा मन्त्रालय र मातहतको निकायका लागि चालुतर्फ ६० अर्ब ३० करोड र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । पहिलो त्रैमासमा वार्षिक विनियोजित बजेटको तलुनामा चालु र पुँजीगत गरी २६ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअवधिमा मन्त्रालयको वार्षिक अनुगमन योजना, २०८३, आव ०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको विस्तृत कार्यान्वयन कार्ययोजना, काठमाडौँ-तराईरमधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको समयावधि मिति २०८६ चैत मसान्तसम्म थप गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ-तराईरमधेस द्रुतमार्ग आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले द्रुतमार्गअन्तर्गत काठमाडौँतर्फको सुरुआती विन्दुका सन्दर्भमा देखिएका समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रक्षा सचिव इन्दु घिमिरेले द्रुतमार्गको थपिएको समयावधिमा सो आयोजना पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । यसअवधिमा राष्ट्रिय सेवा दल र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको उहाँले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका योजना तथा अन्तरराष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका सहसचिव उदय राना मगरले हालसम्म द्रुतमार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति ५०.५४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५२ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । सो आयोजनाको चालु आवको पहिलो त्रैमास लक्ष्यको भौतिक प्रगति ८० .८९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८९.५६ प्रतिशत रहेको छ । कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिले प्रथम त्रैमासमा लक्षित कार्यक्रमको भौतिक र वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताएका थिए । उनिहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको द्रुत कार्यान्वयनका लागि ‘विकास आयोजना सहजीकरण विधेयक’ ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।