सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि स्वीकृत, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो ।

कानुनमन्त्री सोविता गौतमका अनुसार सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका निर्माण, उद्योग, कलकारखाना, परामर्श सेवा, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कार्यविधि ल्याइएको हो । यसले सार्वजनिक खरिदमा संलग्न श्रमिकमाथि हुने शोषण, बिचौलियाबाट हुने ठगी तथा कार्यस्थलमा हुने असुरक्षा नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यविधिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, बैंक खातामार्फत ज्याला भुक्तानी, दुर्घटना बीमा र गुनासो सुनुवाइसम्मका व्यवस्था गरेको छ ।

श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सरकारी सुविधासरहका लाभ

कार्यविधिले कामको प्रकृति र सीपका आधारमा निर्माण तथा फिल्ड श्रमिक, बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिक र उद्योग तथा कलकारखानामा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक छुट्टाछुट्टै निर्धारण गरेको छ । तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकका अतिरिक्त प्रचलित कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्तासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, सार्वजनिक खरिदमा सहभागी निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकले आफ्ना श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्नेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाताले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । दैनिक ज्यालादारी तथा छोटो अवधिका श्रमिकलाई समेत काम सुरु गरेको पहिलो दिनदेखि नै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योगदानमा सरकार र रोजगारदाताको साझेदारी

कार्यविधिअनुसार निर्माण कार्य तथा परामर्श सेवामा रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र बाँकी १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन् । यस व्यवस्थाले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै रोजगारदातामाथिको आर्थिक भारसमेत कम गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

त्यस्तै, श्रमिकको पारिश्रमिक अब बिचौलियामार्फत नभई सिधै उनीहरूकै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। पारिश्रमिकबाट कमिसन काट्ने वा खातामा रकम जम्मा गरेपछि दबाब दिएर फिर्ता लिन लगाउने कार्य निषेध गरिएको छ । रोजगारदाताले ज्याला भुक्तानी नगरेको प्रमाणित भएमा सरकारले ठेकेदारलाई दिनुपर्ने भुक्तानीबाट रकम कट्टा गरी सिधै श्रमिकको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुर्घटना बीमादेखि गुनासो सुनुवाइसम्मको व्यवस्था

कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षाका लागि आवश्यक सुरक्षा उपकरण, स्वच्छ खानेपानी, शौचालय तथा प्राथमिक उपचारको व्यवस्था रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ। कार्यस्थलमा दुर्घटना भए तत्काल उद्धार, उपचार, बीमा तथा पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी पनि रोजगारदाताकै हुनेछ।

सबै श्रमिकको निःशुल्क दर्ता गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र उनीहरूको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ। रोजगारी वा व्यक्तिगत विवरणमा परिवर्तन भए श्रमिकले मोबाइल एसएमएसमार्फत जानकारी पाउनेछन् ।

श्रमिकमाथि अन्याय, दुर्व्यवहार वा पारिश्रमिक नपाएको अवस्थामा मौखिक, लिखित वा डिजिटल माध्यमबाट उजुरी दिन सकिनेछ । रोजगारदाताले सात दिनभित्र गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। त्यसबाट समस्या समाधान नभए स्थानीय केन्द्र तथा श्रम कार्यालयले आवश्यक कारबाही अघि बढाउनेछन्। उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यवसायीलाई लागतमा सहुलियत, उल्लङ्घनमा कारबाही

सरकारले श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक खरिदमा सहभागी व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकका लागि पनि केही सहुलियत र कानुनी मापदण्ड तय गरेको छ । नयाँ निर्माण तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा सामाजिक सुरक्षाका लागि थप १० प्रतिशत रकम समावेश गरिनेछ। त्यस्तै, परामर्श सेवा खरिदको लागतमा १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड रकम समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधि उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटक रातो कार्ड जारी गरी ३० दिनभित्र सुधार गर्ने अवसर दिइनेछ। तर गम्भीर लापरवाही वा धोखाधडी गरेको पाइएमा कालोसूचीमा राख्ने र बिल भुक्तानी रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले विकासको उपलब्धि सडक, पुल र भवन निर्माणमा मात्र सीमित नभई ती संरचना निर्माण गर्ने श्रमिकको जीवनस्तरमा समेत देखिनुपर्ने बताएका छन् । श्रमिक र व्यवसायी विकासका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ कार्यविधिले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप न्यायपूर्ण, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।