७४ लाख घुस प्रकरणमा नेपाल बैंकका पूर्वअध्यक्ष अधिकारी दोषी ठहर

काठमाडौं । कर्जा स्वीकृत गराउने क्रममा व्यवसायीहरूसँग घुस लिएको अभियोगमा नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबार अधिकारीविरुद्धको मुद्दामा फैसला सुनाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध दायर गरेका ६ वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामध्ये दुईवटामा पूर्ण, दुईवटामा आंशिक ठहर र दुईवटामा सफाइ भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

अधिकारीविरुद्ध तनहुँको आँबुखैरेनीस्थित अकला देवी ट्रेडर्सलाई २५ करोड रुपैयाँ ऋण दिलाउने क्रममा व्यवसायीहरूसँग ५० लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप थियो । अख्तियारका अनुसार उक्त रकम सन्तोष सुवेदीमार्फत विभिन्न व्यक्तिका खाताबाट अधिकारी र उनकी पत्नीको खातासम्म पुर्‍याइएको थियो ।

व्यवसायीहरूले घुस रकम बुझाए पनि ऋण प्रक्रिया अघि नबढेपछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, डेपुटी सीईओ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरेका थिए । त्यसपछि अधिकारी पक्षले रकम फिर्ता गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। यस प्रकरणमा संलग्न भनिएका सुमित्राकुमारी घिमिरे र ईश्वरीप्रसाद गौतमले भने अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।

अधिकारीलाई काठमाडौं महानगरपालिका–३२ स्थित हिमाल तराई कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राजमान तामाङसँग ६ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराइदिने भन्दै ६ लाख रुपैयाँ मागेर ५ लाख रुपैयाँ लिएको अभियोगमा पनि दोषी ठहर गरिएको छ । उक्त रकमको लेनदेनमा अधिकारी र तामाङ दुवैलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो ।

त्यसैगरी, रुपन्देहीको बेलहियास्थित भुसाल हस्पिटालिटीअन्तर्गतको रेडिसन प्रोजेक्टलाई करिब १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने भन्दै अधिकारीले रकम मागेको अर्को अभियोगसमेत अदालतले पुष्टि गरेको छ। यस क्रममा दुईवटा चेकमार्फत प्राप्त रकमबाट १९ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप थियो ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अधिकारीमाथि कारबाही गर्दै उनलाई नेपाल बैंकको अध्यक्ष पदबाट हटाएको थियो । उनलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नुका साथै पाँच वर्षसम्म वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने निर्णयसमेत गरिएको थियो ।

अधिकारी २०८० भदौ ११ गते नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त भएका थिए ।