रसुवा बाढी पीडितलाई बीमा दाबी भुक्तानीमा सहजता, हदम्यादले रोक्न नपाइने

काठमाडौं । रसुवा बाढीबाट प्रभावित बिमितको बीमा दाबी हदम्याद नाघेको मात्रै कारण देखाएर बीमा कम्पनीहरूले अस्वीकार गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाढी प्रभावितलाई दाबी भुक्तानी सहज बनाउन विशेष कार्यविधि जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

प्राधिकरणले जारी गरेको ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ अनुसार बाढीबाट पूर्ण क्षति भएका सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्तिको दाबीमा अनुमानित दायित्वको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

सवारीसाधन पूर्णरूपमा नष्ट भएको पुष्टि भए तत्काल ५० प्रतिशतसम्म रकम दिनुपर्ने र बाँकी रकम सम्बन्धित यातायात कार्यालयबाट दर्ता खारेजीको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको सात दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत भदौ १० गते ल्हेन्दे खोला, भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायत जिल्लामा कार्यविधि लागू हुनेछ । बाढी आउनुअघि बीमा गरिएका सम्पत्ति, सवारीसाधन, परियोजना, व्यापारिक मौज्दात तथा मानवीय क्षतिसम्बन्धी दाबीमा यो व्यवस्था लागू हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। बाढीका कारण आवश्यक कागजात नष्ट भएको अवस्थामा उपलब्ध फोटो, भिडियो, डिजिटल अभिलेख वा सरकारी रेकर्डका आधारमा पनि क्षतिको मूल्यांकन गर्न सकिनेछ । यस्तै, स्थलगत निरीक्षण सम्भव नभए वैकल्पिक प्रमाणका आधारमा दाबी फर्छ्योट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरल प्रकृतिका पाँच लाख रुपैयाँसम्मका दाबीमा बीमा कम्पनीले सर्भेयर नियुक्त नगरी आफ्नै कर्मचारीमार्फत निरीक्षण गराएर फर्छ्योट गर्न सक्नेछन् । प्रहरी प्रतिवेदन उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा अन्य विश्वसनीय सरकारी प्रमाणलाई पनि मान्यता दिन सकिनेछ । बाढीमा बेपत्ता व्यक्तिको हकमा आधिकारिक निकायको सिफारिसका आधारमा दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, आयातका क्रममा रहेका वा दर्ता भइनसकेका सवारीसाधनको बीमा दाबीसमेत आवश्यक प्रमाणका आधारमा फर्छ्योट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

क्षति मूल्यांकनका क्रममा भौतिक कागजात उपलब्ध नभए इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड, कारोबार विवरण, सरकारी अभिलेख वा अन्य विश्वसनीय प्रमाण प्रयोग गर्न सकिनेछ । मौज्दातको मूल्यांकनका लागि विगतका आर्थिक वर्षमा तिरेको करसम्बन्धी विवरण, आधिकारिक कारोबार अभिलेख तथा बिमितले सम्बन्धित निकायमा घोषणा गरेको स्टक विवरणलाई आधार बनाउन सकिनेछ । तर झुटा विवरण वा गलत प्रमाण पेस गरी दाबी गरेको पुष्टि भए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने र भुक्तानी भइसकेको रकमसमेत फिर्ता लिन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।