पुँजी बजार सुधारका लागि नयाँ ऐन र आधुनिक प्रविधि आवश्यकः पूर्वकार्यकारी निर्देशक गिरी

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले पुँजी बजारको स्थायित्व र विकासका लागि कानूनी सुधार र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसद्वारा आयोजित ‘नेपालको पुँजी बजारः आर्थिक लगानीको आधार’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै गिरीले विद्यमान ऐन र संरचनामा रहेका कमजोरीहरू औंल्याएका हुन् । गिरीले वर्तमान कानुनमा वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) सम्बन्धी व्यवस्था नहुनु बजारको मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे । बजारको वृद्धिका लागि आधारभुत तत्वहरूको विकास गर्नुको सट्टा सरकार र नियामक निकायलाई बजार बढाउन दबाब दिने परिपाटी गलत रहेको उनको तर्क छ । बजारमा रियल टाइम मोनिटरिङ (तत्काल सुपरीवेक्षण) को अभाव रहेको चर्चा गर्दै उनले प्रविधिको प्रयोग नहुँदा ठूला आर्थिक जोखिमहरू निम्तिन सक्ने चेतावनी दिए । हालै एक ब्रोकरको ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना हुँदा समेत नियामक निकायहरू अनभिज्ञ रहेको उदाहरण प्रश्तुत गर्दै उनले भौतिक सुपरीवेक्षणको सट्टा प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिए । सुधारका लागि नयाँ धितोपत्र ऐन ल्याउनुपर्ने र सो ऐनमा बोर्डको सञ्चालन तथा बजारको कारोबार सम्बन्धी कार्यहरूलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउँदै उनले नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्रमा अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्नुभन्दा हालकै निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु उपयुक्त हुने बताए । 

बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरणहरू भित्र्याउनुपर्ने र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउन ढिला भइसकेको गिरीले बताए । एनआरएन र विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) का लागि बजार खुला गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डबीच उच्चस्तरीय समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नाफामूलक संस्थाका रूपमा नेप्सेले नयाँ उपकरणहरू ल्याएमा बजार थप चलायमान हुने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे । 

गिरीले बोर्डको स्वायत्तता र विद्यमान धितोपत्र सम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाप्रति प्रश्न गरे । पूर्व कार्यकारी निर्देशक गिरीले धितोपत्र बोर्ड स्वायत्त संस्था भनिए पनि व्यवहारमा सामान्य प्रशासनिक कामका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । पुँजीबजारको सन्तुलित विकासका लागि ब्रोकर मात्र नभई मर्चेन्ट बैंकर, डिलर र इस्यु म्यानेजरहरूको उत्तिकै भूमिका रहने भएपनि विगतमा यसबारे पर्याप्त कानुनी स्पष्टता नभएको उनले उल्लेख गरे । साथै, मूल्य संवेदनशील सूचना जस्तै लाभांश घोषणा, नेतृत्व परिवर्तन वा प्रमुख प्रवद्र्धकहरूको बहिर्गमन सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्ने व्यवस्थित प्रणालीको अभावले बजारमा समस्या देखिएको उनको तर्क छ । पुँजीबजारको कानूनी इतिहासबारे चर्चा गर्दै गिरीले वि.सं. २०४० को ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न २०५७ सालदेखि एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिए । वि.सं. २०६३ मा जारी भएको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन दुई दशक पुग्न लाग्दा समेत परिमार्जन हुन नसक्नुलाई उनले दुर्भाग्यपूर्ण बताए । समयसापेक्ष कानूनको अभावमा नियामक, लगानीकर्ता र सरकार सबैले सिक्ने क्रममै रहनुपरेको र प्रभावकारी दण्ड सजायको व्यवस्था समेत कमजोर रहेको उनको निष्कर्ष छ ।