बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिँदै होटल संघले भन्यो, ‘बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णयले होटलहरूको लागत बढ्दा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउँछ’

काठमाडौं । होटल तथा रिसोर्टहरुको राष्ट्रिय छाता संगठन होटल संघ नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को राष्ट्रिय बजेटमा प्रस्तुत पर्यटन विकासका अवधारणा, कार्यक्रम र र समग्र बजेट कार्यान्वयनले वर्तमान शिथिल व्यवसायिक गतिविधि बढाउन पूँजी निर्माण र लगानीमा निजी क्षेत्रको अग्रसरता बढ्ने अपेक्षा गरेको छ । नयाँ बजेटले घोषणा गरेको २०८५ नेपाल भ्रमण वर्ष, आरोग्यलाई व्रान्डिङ गरी मनाइने २०२७ आरोग्य वर्ष, पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न निर्वाणपथ, कोशी कोरिडोर, पर्यटकीय चतुर्दिक क्षेत्र विकास लगायतका डाँफे, सालिग्राम, मध्यपहाडी जस्ता नयाँ गन्तव्य क्षेत्रहरु, हिलस्टेसन विकास, ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मनाङ र मुस्ताङका गुम्बा संरक्षण, प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर विकास गर्ने लगायतका उल्लेखित कार्यक्रमहरु तथा गतिविधि जस्ता बजेटको नविन अवधारणाबाट ‘पर्यटकहरुको संख्या, बसाई र खर्च बढाउन सघाउ पुग्ने संघले विश्वास लिएको छ ।

‘नेपाली आतिथ्य क्षेत्रमा द्रुत गतिमा देशैभरी विकास भएका स्तरीय होटल तथा रिसोर्टहरुको वर्तमान क्षमताको झन्डै एक तिहाई मात्र उपयोग (अकुपेन्सी) रहेको वर्तमान कठीन अवस्थामा वर्षौंदेखि संचालनमा ल्याउन नसकिएको भैरहवा, पोखराका क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडेलमा संचालन, युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हटाउने प्रयास, पर्यटकहरुलाई सीमा नाका प्रवेश सहजिकरण जस्ता क्रियाकलापबाट पर्यटकहरुको संख्या बढ्ने विश्वास छ’ संघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास गरी थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य तथा गतिविधि बढाउने, वृहत्तर लुम्बिनी लगायतका धेरै क्षेत्रहरु विकास, गण्डकी माउन्टेन वाइक, हिमालको बजारीकरण जस्ता बजेटको घाषणा सराहनीय छ ।’

‘आर्थिक कुटनीति मार्फत निश्चित कार्यक्रम नै तोकेर गरिने पर्यटन प्रवद्र्धनमा गैर आवासीय नेपालीहरुसँगको सहकार्य गर्ने बजेटको अवधारणा सकारात्मक रहेको संघको ठम्याई छ । प्रविधि, एआई, नव प्रवर्तन लगायत पर्यटन क्षेत्रमा स्थिर बैंक व्याजदर, दक्ष जनशक्ति आपूर्तिका अतिरिक्त सुशासन तथा भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण तर्फ दिएको जोडले पर्यटन व्यवसाय संचालन र लागत खर्च घटाउन सहयोग हुने विश्वास छ’ संघले भनेको छ, ‘कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, पर्यावरण, सामाजिक विकास लगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा समेत पर्यटन विकासको गतिविधिहरु जोड्ने प्रयास बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको र यसबाट प्रदेश, स्थानीय निकाय तथा जनस्तरसम्म पर्यटन विकासका गतिविधि बढाई आर्थिक समृद्धि गाउँस्तरसम्म पुराउन बजेट सफल हुनेद्ध ।’

होटल रिसोर्टहरुलाई राज्यले उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिएको भए तापनि होटलहरुको भान्छामा खाना बनाउने प्रक्रिया क्रमशः ग्यासबाट देशमा उत्पादन बढ्दै गएको बजुलीमा रुपान्तरण हुँदै गरेको भए तापनि विद्युत उपभोगमा छुट नदिएकोप्रति होटल संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । अझ बजेटले बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णयबाट नेपाली होटल उद्योगको संचालन खर्च बढेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने हुँदा पुनर्विचार गर्न संघले माग गरेको छ । होटल तथा आतिथ्य व्यवसायमा अनौपचारिक क्षेत्रको व्यापक विस्तार भई बेथिति बढेको हालको स्थितिमा समय सापेक्ष सुधार गर्न र निजामती कर्मचारीहरुको बढेको बेतनमान र हप्ताको दुई दिने बिदा उपयोग गरी अर्थतन्त्रमा थप गति प्रदान गर्न आन्तरिक पर्यटन तथा पहिले घोषित निजामती देश दर्शन कार्यक्रम सुचारु गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि होटल संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पर्यटन विकासमा तोकिएका तालुक कार्यालयहरुबाट अपेक्षित प्रभावकारिता र नतिजामूलक कार्य प्राप्तिमा नयाँ बजेटले छुट्याएको रकमको पूर्ण सदुपयोग हुनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । स्थानीय कृषि उपज तथा साना घरेलु उत्पादनहरुको खपत बढाउन करका दर र दायरा घटाउँदा आतिथ्य उद्योगबाटै उल्लेखनीय रुपमा खपत बढ्ने भन्दै संघले बजेटमा घोषणा हुने तर कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने विगतको परम्परा नदोहोर्याउन आह्वान गरेको छ ।