रोजगार/प्रशासन

उच्चका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ न्यायाधीशको एकैपटक सरूवा (सूचीसहित)

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको भूमिका ‘घरजग्गा एजेन्ट’ जस्तो भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष

सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने, सुशीला सरकारले हटाएको सुविधा बालेन्द्रले फर्काए

प्रधानमन्त्री शाहले आज महिला उद्यमीहरुसँग छलफल गर्दै

शहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारले लिए शपथ

होटल व्यवसायीहरूले गर्दै आएको चिन्ता अब अन्त्य हुन्छ: प्रधानमन्त्री शाह

सरकारले ल्यायो नयाँ विज्ञापन नीति (पूर्णपाठ) सहित

वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वर श्रेष्ठको नियुक्तीलगायत यी हुन मन्त्रिपरिषद्का ५ निर्णय

उद्योगमन्त्री यादव र अष्ट्रेलियन राजदूत अर्न्स्टबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

करार कर्मचारी हटाउने तयारीविरुद्ध आन्दोलन, अर्थ मन्त्रालयको गेटमै बसे धर्ना

‘ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाको २५% भत्ता पाउँछन्’ भन्ने भनाइ प्रति नेपाल प्रहरीको स्पष्टिकरण

सस्तो दरमा नयाँ प्रविधिको ई–पासपोर्ट वितरण सुरु, ८ डलर ३१ सेन्टमै छापिने

राहदानी छपाइमा अनियमितता र लागत वृद्धिबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूको प्रश्न

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा सङ्गीता पहाडी अर्यालको पुनः बहाली

उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी गम्भीर मुद्दा अदालतमा पुग्नै सकेनन्ः अध्यक्ष भट्ट

सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न बर्न उपचार केन्द्र स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन

नयाँ राहदानी प्रणाली सञ्चालनमा, अत्यावश्यक परे मात्र आवेदन दिन विभागको आग्रह

भारतको विमानस्थल हुँदै श्रमिक पठाउने १५९ म्यानपावर कम्पनी कारबाहीमा, ८ कम्पनीलाई ५० हजार जरिबाना

गणेश नेपालीका परिवारलाई रोजगारी र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने महानगरको घोषणा

सम्पत्ति छानविन आयोगको काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीबाट राहदानी वितरण सुरु गरिने

सभामुख अर्याल र यूएईका विदेश व्यापार मन्त्री जेयोउदीबीच भेटवार्ता

सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा बेरुजु छलफलका लागि पाँच उपसमिति गठन, रास्वपाले तीन वटा राख्दा बाँकी दुईमा एमाले र राप्रपा

सरकारी कर्मचारीलाई नयाँ आचारसंहिता: कार्यालय समयमा फोटो–भिडियो पोस्ट गर्न रोक, सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाइने

प्रधानमन्त्री शाहले आज निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्दै

विदेशी सम्बन्धनका कलेजका लागि नयाँ नियमावली: कलेज खोल्न १ हजारभित्रको र्‍याङ्किङ हुनुपर्ने, जग्गा अनिवार्य

गोविन्दबहादुर कार्की मुख्यसचिवमा नियुक्त

मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नु राज्यतर्फबाट भएको मानवअधिकार हनन : लिली थापा

आयोगले आन्तरिक अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्दैन: अध्यक्ष मगर

नार्कको वर्तमान कार्यशैलीले संस्थालाई सही दिशामा लैजान सक्दैनः मन्त्री चौधरी