५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाशदेखि पेन्सन र सुविधासम्म, निजामती सेवा विधेयकमा के-के छ प्रस्ताव ?

काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवालाई थप व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । निजामती प्रशासनको संरचना, कर्मचारीको अवकाश, वृत्ति विकास र आर्थिक सेवा-सुविधामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको विधेयकले कर्मचारीको अवकाश उमेरदेखि पेन्सन, उपदान, बीमा र आवास कर्जासम्मका विषय समेटेको छ ।

विधेयकको सबैभन्दा चर्चित व्यवस्था कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसँग सम्बन्धित छ । सामान्य अवस्थामा कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिए पनि ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई तत्काल अवकाश दिने विशेष व्यवस्था राखिएको छ । यसले एकातिर अवकाश उमेरसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र अर्कोतिर लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीको सेवाअवधि प्रभावित गर्ने देखिन्छ ।

विधेयकको दफा ५७ अनुसार सामान्य अवस्थामा कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । तर, ऐन प्रारम्भ हुँदा ५५ वर्ष पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई तत्काल अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई आर्थिक रूपमा मर्का नपरोस् भन्ने उद्देश्यले तत्कालीन कानुनअनुसार ५८ वर्ष पुग्न बाँकी रहेको बढीमा तीन वर्षसम्मको अवधि निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि थप गणना गरिने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

त्यस्तै, पेन्सन पाउने अवस्था भएका र ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीले ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गराई स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले तोकिएका सर्त पूरा गर्ने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशको विकल्प उपलब्ध गराउनेछ ।

विधेयकले उच्च प्रशासनिक पदको पदावधिसमेत निर्धारण गरेको छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत १४औँ तहका मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र १३औँ तहका सचिवको पदावधि तीन वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । पदावधि वा उमेरमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

तलब वृद्धि, चाडपर्व खर्च र सञ्चय कोषमा थप सुविधा

कर्मचारीको मनोबल बढाउने तथा वृत्ति विकासलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विधेयकमा श्रेणीगत प्रणालीलाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यससँगै तलब, भत्ता, पेन्सन, उपदान, बीमा, उपचार खर्च तथा आवास कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष एक दिनको तलब बराबरको रकम ग्रेडका रूपमा पाउनेछन् । वर्षमा एकपटक एक महिनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइनेछ । अवकाशपछि पेन्सन प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिले पनि एक महिनाको पेन्सन बराबर चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टी हुने १० प्रतिशत रकममा सरकारले शतप्रतिशत थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिने प्रस्ताव छ । यसअनुसार कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट जम्मा गरेको रकम बराबर सरकारले पनि थप रकम योगदान गर्नेछ ।

त्यस्तै, जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सेवा अवधिभर एकपटक सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र तोकिएबमोजिम सवारी सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षातर्फ योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा तथा कर्मचारीका बढीमा दुई सन्तानलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गराउन शैक्षिक बीमा योजना लागू गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

उपचार खर्च, बीमा र पारिवारिक सुरक्षामा जोड

विधेयकले कर्मचारीको उपचार खर्चलाई पनि व्यवस्थित गर्न खोजेको छ । प्रस्तावअनुसार कर्मचारीले आफ्नो तहअनुसार सेवा अवधिभर १२ देखि २१ महिनासम्मको तलब बराबर उपचार खर्च पाउनेछन् । २० वर्षभन्दा बढी सेवा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा अवकाश हुँदा बाँकी रहेको उपचार खर्चमा सेवा अवधिका आधारमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म थप गरी एकमुष्ट भुक्तानी दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारी कामका क्रममा दुर्घटना वा विपद्मा परी कर्मचारी घाइते भएमा उपचारको सम्पूर्ण खर्च राज्यले व्यहोर्ने प्रस्ताव छ । नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका लागि योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ । सेवामा रहँदै कर्मचारीको मृत्यु भएमा परिवारलाई तोकिएबमोजिम एकमुष्ट विशेष आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।

उपदान र पेन्सनको व्यवस्था

विधेयकमा पाँच वर्षदेखि २० वर्षभन्दा कम सेवा गरेका कर्मचारीलाई सेवा अवधिका आधारमा प्रतिवर्ष आधा महिनादेखि डेढ महिनासम्मको तलब बराबर उपदान दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले भने आजीवन मासिक निवृत्तिभरण पाउनेछन् ।

पेन्सन गणना गर्दा कुल सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबले गुणन गरी ५० ले भाग गर्ने सूत्र प्रस्ताव गरिएको छ । बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा त्यसको दुई तिहाइ रकम पेन्सनधारीको पेन्सनमा पनि वृद्धि हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

सेवामा रहँदै कर्मचारीको मृत्यु भएमा सात वर्षसम्म परिवारले पूरै पेन्सन पाउने र त्यसपछि पति वा पत्नीले आजीवन आधा पेन्सन प्राप्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।