मलेसियाबाट सुरु भएको श्रम सिन्डिकेट अन्य मुलुकमा पनि लाग्न सक्छ, सचेत बनौँ: अध्यक्ष खत्री

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मलेसियाबाट सुरु भएको श्रम सिन्डिकेट अन्य मुलुकमा समेत लागू हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन् ।

संघले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष खत्रीले कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेटलाई सरकारले मान्यता दिन नहुने बताए । उनले मलेसियामा नेपाली श्रमिक भर्तीका लागि सीमित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मात्र छनोट गरी कामदार पठाउने व्यवस्था तत्काल खारेज हुनुपर्ने बताए ।

यसअघि पनि पटक–पटक मलेसियाको श्रमिक भर्ती प्रक्रियालाई सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा लैजाने प्रयास भएको बताउँदै उनले सरकार र संघको संयुक्त सहकार्यमा तीन पटकसम्म त्यस्ता प्रयास असफल पारिएको बताए । अहिले चौथो पटक पुनः सिन्डिकेट लागू गर्न खोजिएको भन्दै उनले यसलाई पनि सरकार र संघ मिलेर रोक्नुपर्ने बताए ।

मलेसियाको विषय रोजगारी खुल्ने वा नखुल्ने विषयमा मात्र सीमित नभई नेपालको संविधान, कानुन, खुला श्रम बजार, राज्यको नियमनकारी अधिकार तथा नेपाली श्रमिकको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएको उनले बताए । मलेसिया बन्द हुने डर देखाएर सिन्डिकेट स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै उनले नेपाली श्रमिकलाई मलेसिया पठाउने प्रक्रिया नियमित र कानुनसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

कुनै बाह्य प्रणालीले नेपालमा कानुनी रूपमा इजाजत प्राप्त करिब १२ सय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये सीमित संस्थालाई मात्र छनोट गरेर कामदार पठाउने अधिकार दिन नमिल्ने उनले बताए । कुनै निजी कम्पनी वा सीमित संस्थालाई नेपालको वैदेशिक रोजगार बजारमा एकाधिकार दिने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

नेपाल सरकारबाट वैधानिक इजाजत प्राप्त सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए । मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण श्रम गन्तव्य भएकाले त्यहाँको रोजगारी नरोक्ने गरी कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

सन् २०२३ मा म्याद सकिएको नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि पनि सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने उनले बताए । साथै, एफडब्ल्यूसिएमएस प्रणालीमा सूचीकृत संस्थासहित समग्र प्रणालीको कानुनी आधार, स्वामित्व, आर्थिक कारोबार, शुल्क संरचना र लाभग्राहीबारे पारदर्शी छानबिन गर्न उनले सरकारसँग माग गरे ।

संघले नेपाली श्रमिकको लागत घटाउने, भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने तथा सुरक्षित र सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने बताएको छ। मलेसियाको एफडब्ल्यूसिएमएस प्रणालीअन्तर्गत पारदर्शी मापदण्डबिना व्यक्तिगत पहुँच र अनधिकृत चलखेलबाट सीमित नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मात्र सूचीकृत गरी श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको संघको भनाइ छ ।

उक्त प्रणालीमा २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मुख्य संस्था र २५० वटालाई सहायक संस्थाका रूपमा समावेश गरी तिनै संस्थामार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्तावप्रति संघले असहमति जनाउँदै विरोध गर्दै आएको छ ।