सहकारीमा प्राधिकरणको कडाइ: सञ्चालक र सीईओको घरमा कार्यालय राख्न नपाइने

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको सञ्चालनमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै सञ्चालक, सीईओ तथा उनीहरूका परिवारको स्वामित्वमा रहेका घरमा कार्यालय राख्न रोक लगाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार त्यस्ता स्थानमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको भए ६ महिनाभित्र हटाउनुपर्नेछ ।

संशोधित नियामकीय मापदण्डअनुसार बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता वा उद्देश्य परिवर्तन गर्न प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, कम्तीमा ५ वर्षको व्यावसायिक योजना तथा प्रस्तावित कार्यालय र लगानीसम्बन्धी विवरणसमेत बुझाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, नयाँ सहकारीका सदस्यले समान प्रकृतिको अर्को सहकारीमा सदस्य नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित कार्यक्षेत्र भौगोलिक रूपमा निरन्तर हुनुपर्ने तथा संस्थाको पूर्वाधार र सञ्चालन सम्भाव्यताबारे प्राधिकरणले स्थलगत अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि थपिएको छ ।

सहकारी गठनका लागि सामान्यतया कम्तीमा ३० जना नेपाली नागरिक आवश्यक हुने व्यवस्था छ भने महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारी गठन गर्दा कम्तीमा १०० जना सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ ।