बाढीबाट प्रभावित नागरिकको आक्रोशलाई राज्यप्रतिको अपेक्षा र अन्तिम गुहारका रूपमा बुझ्नुपर्छः सभापति लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको आक्रोशलाई सरकारविरुद्धको प्रहारका रूपमा नभई राज्यप्रतिको अपेक्षा र अन्तिम गुहारका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय लिएर बोल्दै सभापति लामिछानेले विपत्तिमा परेका नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी, कटाक्ष वा साइबर बुलिङ नगर्न पनि आग्रह गरे ।

यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै आएको विनाशकारी बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपत्ति मात्र नभई जलवायु अन्यायको परिणामका रूपमा लिएर विश्वस्तरमा प्रभावकारी पहल गर्न सरकारसँग उनले आग्रह गरे ।

बाढीमा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली र पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै सभापति लामिछानेले विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धार अझै जारी रहेकाले सुखद समाचारको आशा मार्न नहुने बताए ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि त्यसको गम्भीर असर नेपाली नागरिकले भोगिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सभापति लामिछानेले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षतिको न्यायोचित अन्तरराष्ट्रिय सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले विपत्तिमा ज्यान गुमाएका नागरिकलाई प्राकृतिक विपत्तिका सामान्य मृतकका रूपमा मात्र हेर्न नहुने धारणा राखे ।

विपत्तिको समयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक तथा आम नागरिकले निर्वाह गरेको भूमिकाको उनले प्रशंसा गरे । सभापति लामिछानेले विपत्ति आइलाग्नासाथ राज्य संयन्त्र परिचालन गरी प्राथमिकतासाथ उद्धार, उपचार र राहतको काम सुरु गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।  

उनले अहिलेको समयमा सरकारले गरेको उद्धार तथा राहत प्रयासको आलोचना मात्र गरेर समय खेर फाल्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुहुँदै आआफ्नो क्षेत्रबाट बाढी पीडितलाई सक्दो सहयोग गर्न अनुरोध गरे । 

‘विपद्को समयमा हामी सरकारको साथमा छौँ’ भन्ने भावनासहित उनले विपत्तिलाई राजनीतिक लाभ-हानिको विषय बनाउन नहुने बताउँदै उनले सरकारका कामको रचनात्मक आलोचना गर्दै जवाफदेहिता माग्नु प्रतिपक्षको अधिकार र कर्तव्य भए पनि राष्ट्रिय पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउन नहुने बताए ।

अहिलेको विषम् परिस्थितिमा राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नभई त्यसको मूल कारणसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै जलवायु परिवर्तनले गहिरिँदै गएको सङ्कटको परिणामका रूपमा यस्ता विपत्ति बढ्न सक्ने भएकाले नेपालले जलवायु न्यायका लागि विश्व अभियान अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

यसका लागि हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा विश्वस्तरमा मान्यता दिलाउन पहल गर्न, हिमालय संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका लागि ‘ग्रिन क्लाइमेट फन्ड’मा सहज वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न र ‘साउथ-साउथ कोअपरेसन’मार्फत हिमालयसम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क आदानप्रदान अघि बढाउन सभापति लामिछानेले प्रस्ताव गरे ।

त्यस्तै, सीमा-पार प्रारम्भिक चेतावनी तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न, हिमाली समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षित भविष्य संरक्षण गर्न तथा जलवायुजन्य हानि-नोक्सानी सम्बोधनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए ।

बाढीबाट भएको मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापन तथा आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिको व्यवस्थित राष्ट्रिय ‘क्षति तथा हानि अभिलेख’ तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जलवायु परिवर्तनको भूमिकाबारे स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराई त्यसैका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय क्षति तथा हानिको दाबी गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । 

पुनर्निर्माणका नाममा नेपाली जनतामाथि थप ऋणको भार थोपर्न नहुने भन्दै उनले अनुदानमा आधारित अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गर्नेतर्फ नेपालको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए ।