उद्धारमा समन्वय नहुँदा धेरैको ज्यान जोगाउन सकिएनः सांसद लिमा अधिकारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले रसुवा बाढीपछिको उद्धारमा सरकारको कमजोरी देखिएको बताएका छन् । रसुवामा बाढीपछि सरकारले गरेको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाबारे अर्थसमितिमा भएको छलफलमा सांसद अधिकारीले सरकारको कमजोरीका कारण धेरैको ज्यान गएको आरोप लगाए । उनले उद्धारका क्रममा सरकारी संयन्त्र र जलविद्युत आयोजना सञ्चालकबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताए ।

जलविद्युत आयोजनासँग सुरुङ, पावरहाउस, प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको विवरण तथा स्रोतसाधन हुने भएकाले विपद्को सुरुवाती चरणमै ती स्रोतको परिचालन गर्न सकेको भए सुरुङमा फसेका व्यक्तिको ज्यान जोगाउन सकिने उनको भनाई छ । उनले विपद् व्यवस्थापनमा पनि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताए । उनले तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा उद्धार तथा राहत वितरणमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।

उनले वाढी प्रभावितलाई अव्यवस्थित रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको पाइएको बताए । महिला, सुत्केरी तथा किशोरीलाई समेत एउटै स्थानमा राखिँदा लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा अन्य अवाञ्छित गतिविधिको जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले बाढीपीडितको तत्काल पुनःस्थापनाका लागि अस्थायी टहरा निर्माण गर्नुभन्दा केही महिनाका लागि घरभाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसंग माग गरे ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी प्रभावित परिवारलाई चार-पाँच महिनासम्म भाडाको घरमा व्यवस्थित गर्न सकिने उनको भनाई छ । दीर्घकालीन रूपमा घरजग्गा गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी घर निर्माणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

उनले हरेक वर्ष बाढी, डुबान, पहिरो तथा भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भइरहेपनि सरकारको पूर्वतयारी नदेखिएको बताए । विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । एसएमएस र माइकिङमा मात्र निर्भर नभई जोखिमको तहअनुसार हरियो, पहेँलो र रातो संकेतसहितको तत्काल आपत्कालीन मोबाइल अलर्ट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।