जेनजी आन्दोलनको एक वर्षः पुँजीबजारले के पायो, के गुमायो?

काठमाडौं । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते सडकमा उठेको जेनजी पुस्ताको आक्रोशले नेपालको राजनीतिको दिशा मात्रै बदलेन, त्यसको प्रत्यक्ष कम्पन पुँजी बजारमा पनि देखियो । आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै नयाँ राजनीतिक समीकरणको बाटो खोल्दा सेयर बजार भने एक वर्षसम्म त्यसको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिन सकेन ।

आन्दोलन सुरु भएको दिन नै नेप्से परिसूचक ११.५२ अंकले घटेको थियो । त्यस दिन बजार २७०८ विन्दुमा थियो भने ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २३ गते नेप्से थप ३५.९९ अंक अर्थात् १.३२ प्रतिशतले घटेर २६७२.२५ विन्दुमा खुम्चियो । त्यस दिन कारोबार रकम भने बढेर ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

आन्दोलनका कारण त्यसपछि केही दिन बजार बन्द रह्यो । असोज २ गते खुलेको बजारले राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितताको पहिलो ठूलो झट्का बेहो¥यो । बजार खुलेको दिन नै नकारात्मक सर्किट लाग्यो र नेप्से १६०.३३ अंक अर्थात् ६ प्रतिशतले घटेर बन्द भयो । कारोबार रकम भने ७२ करोड १५ लाख रुपैयाँमा सीमित रह्यो ।

तर, बजारको मनोविज्ञान लामो समय एउटै दिशामा रहेन । असोज ५ गते खुलेको बजारमा एकैदिन १११.७० अंकको उछाल आयो र नेप्से २६२३.६२ विन्दुमा पुग्यो। त्यस दिन ९ अर्ब ११ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो ।

त्यसपछि भने सेयर बजार लामो समय २५ सयदेखि २६ सय विन्दुको वरिपरि रुमल्लियो। आन्दोलनपछि सिर्जिएको राजनीतिक अनिश्चितता, लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल, अर्थतन्त्रप्रतिको अविश्वास र नीतिगत अन्योलले बजारलाई बलियो दिशामा अघि बढ्न दिएन ।

निर्वाचनको घोषणासँगै पलाएको आशा पनि लामो समय टिकेन 

राजनीतिक घटनाक्रम विस्तारै निर्वाचनतर्फ अघि बढेपछि बजारको मनोविज्ञान पनि परिवर्तन हुन थाल्यो । संघीय संसद्को निर्वाचन घोषणा भएसँगै राजनीतिक स्थायित्व र स्पष्टताको अपेक्षाले सेयर बजारमा सुधार देखिन थाल्यो ।

फागुन २१ गते संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनपछि खुलेको पहिलो कारोबार दिन फागुन २५ गते बजारमा लगातार तेस्रो सकारात्मक सर्किट लाग्यो । त्यस दिन नेप्से १६२.३९ अंक अर्थात् ६ प्रतिशतले बढेर २८७५.४३ विन्दुमा पुग्यो ।

बहुमतसहित नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना बलियो बनेपछि लगानीकर्ताको मनोबल एकाएक बढेको थियो । त्यस दिन कारोबार ५४ करोड रुपैयाँमै सीमित भयो 

भोलिपल्ट फागुन २६ गते नेप्से ३२.०८ अंकले घटेर २८४३ विन्दुमा झरे पनि कारोबार रकम भने ह्वात्तै बढेर २१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।

बजारको उत्साह चैतसम्म आइपुग्दा झन् तीव्र भयो । चैत ८ गते नेप्से ५४.५१ अंकले बढेर २९३१.५५ विन्दुमा पुग्यो। त्यस दिन २३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको कारोबार भयो, जुन आन्दोलनपछिको एक वर्ष अवधिमा सबैभन्दा उच्च कारोबार रकम बन्यो ।

नयाँ सरकार र नयाँ आशाकाबीच बजार भने दबाबमै 

चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित १४ जना मन्त्रीले शपथ लिए । अर्थशास्त्रका ज्ञाताका रूपमा परिचित स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बनेपछि बजार र निजी क्षेत्रमा नीतिगत सुधार तथा आर्थिक पुनरुत्थानको अपेक्षा बढ्यो ।

तर, नयाँ सरकार बनेसँगै बजार निरन्तर उकालो लाग्न सकेन । भोलिपल्टै नेप्से ७१.०५ अंकले घटेर २८७९.११ विन्दुमा सीमित भयो ।

त्यसपछि राजनीतिक तथा व्यावसायिक घटनाक्रमको असर फेरि सेयर बजारमा देखिन थाल्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा प्रहरीले बिचौलिया दीपक भट्ट तथा उनका व्यावसायिक साझेदारका रूपमा रहेका शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र उनका छोरा सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएपछि त्यसको मनोवैज्ञानिक असर बजारमा पनि प¥यो ।

चैत २२ गते नेप्से एकैदिन १०५.५० अंकले घटेर २६७६.६८ विन्दुमा झ¥यो । त्यस दिन पनि कारोबार रकम १२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

त्यसपछि सेयर बजार निरन्तर दबाबमा रह्यो । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुँदै जाँदा नेप्सेले बलियो आधार बनाउन सकेन ।

आन्दोलनपछि एक वर्षको अवधिमा नेप्से परिसूचक ४४.१२ अंक अर्थात् १.६९ प्रतिशतले घटेको छ । २०८३ भदौ २२ गते बजार २५६०.८४ विन्दुमा झरेर बन्द भयो ।

अर्थात्, आन्दोलनको सुरुवातमा २७ सयभन्दा माथि रहेको बजार एक वर्षपछि २५ सयको विन्दुमा खुम्चिएको छ । बीचमा २९ सयभन्दा माथि पुगे पनि त्यो स्तरलाई बजारले टिकाउन सकेन । यसले पछिल्लो एक वर्षको सेयर बजारको वास्तविक कथा उत्साहभन्दा बढी अस्थिरताको कथा भएको देखाउँछ ।

नियामकीय नेतृत्वमा पनि परिवर्तन

यस अवधिमा पुँजी बजारका प्रमुख नियामकीय निकायहरूमा समेत नेतृत्व परिवर्तन भयो । वैशाख ४ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि असार ५ गतेसम्म सेबोन नेतृत्वविहीन रह्यो। असार ५ गते डा। गोपाल भट्टको नेतृत्वमा बोर्डले नयाँ नेतृत्व पायो ।

त्यस्तै, वैशाख १५ गते नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) का अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले पनि राजीनामा दिए । राजनीतिक नियुक्ति पाएका विभिन्न निकायका उच्च पदाधिकारीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सरकारले आग्रह गरेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । असार २ गते अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल नेप्सेको अध्यक्षमा नियुक्त भए । यसरी बजारको प्रदर्शनसँगै नियामकीय संरचनामा पनि एक वर्षभित्र ठूलो फेरबदल भयो ।

सुधारका प्रयास भए, तर बजारको भरोसा फर्किएन

जेनजी आन्दोलनपछि सेयर बजारमा देखिएको अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदल गठन ग¥यो । कार्यदलले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका विभिन्न उपाय सिफारिस ग¥यो ।

कार्यदलको सिफारिसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउने निर्णय ग¥यो । यसले ठूला तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा थप सक्रिय हुन सहज वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

दोस्रो बजारमा मार्जिन कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास पनि अघि बढ्यो । त्यसैगरी, बजारको संरचनागत सुधारका अन्य काम पनि अगाडि बढाइए ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, सर्ट सेल र डेरिभेटिभजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालनको तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेप्सेको पुनःसंरचना, एसएमई प्लेटफर्म, अफ्टर मार्केट अर्डरलगायतका पूर्वाधार विकासका विषय पनि सुधार योजनामा समेटिएका छन् ।

प्राथमिक बजारतर्फ पनि बोर्डले आईपीओमा आउने कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र सुशासन परीक्षणलाई कडाइ गर्न ‘वित्तीय पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लागू गरेको छ । त्यस्तै, ‘प्राथमिक पुँजी बजार सुधार नीति, २०८३’ र नेपालको प्राथमिक पुँजी बजार विकाससम्बन्धी श्वेतपत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।

यी प्रयासले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकर व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउने प्रयास गरे पनि नयाँ व्यवस्थाले लगानीकर्तामा उत्साह सिर्जना गर्न सकेन ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा तिर्ने लाभकरलाई अन्तिम कर मानिनेछ । एक वर्षभन्दा बढी अवधि सेयर होल्ड गरेर बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभित्र बिक्री गर्दा १० प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रमा ठूलो अपेक्षा थियो । लामो समयदेखि थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान हुने, लगानीको वातावरण बन्ने र निजी क्षेत्रसँग सरकारको सहकार्य बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूमा उत्साह पनि देखियो। तर, निजी क्षेत्रमाथि भएका धरपकड, अनुसन्धान र सरकार तथा व्यवसायीबीचको संवादहीनताले लगानीकर्ताको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

जेनजी आन्दोलनपछिको एक वर्षले नेपालको सेयर बजारलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ-बजारलाई केवल राजनीतिक परिवर्तनले माथि उठाउन सक्दैन ।

निर्वाचन, नयाँ सरकार र आर्थिक सुधारको आशाले बजारमा छोटो समयका लागि उत्साह ल्याउन सक्छ । तर, त्यो उत्साहलाई दीर्घकालीन वृद्धिमा बदल्न स्थिर नीति, बलियो नियमन, लगानीमैत्री वातावरण, संस्थागत सुधार र लगानीकर्ताको भरोसा आवश्यक हुन्छ ।

एक वर्षअघि सडकमा देखिएको राजनीतिक असन्तुष्टि अहिले पनि सेयर बजारको मनोविज्ञानमा कतै न कतै देखिन्छ । २९ सयको विन्दु छोएको बजार फेरि २५ सयको क्षेत्रमा फर्किनुले पनि यही संकेत गर्छ ।

अब चुनौती बजारलाई केवल ‘बढाउने’ होइन, टिकाउने हो । लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउन सकिएन भने नयाँ सरकार, नयाँ नेतृत्व र नयाँ नीतिहरू पनि बजारका लागि क्षणिक उत्साहमै सीमित हुन सक्छन् । जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि सेयर बजारको हिसाब स्पष्ट छ-बजारले उतारचढाव धेरै देख्यो, सुधारका वाचा धेरै सुन्यो, तर स्थायी भरोसा अझै पाउन सकेको छैन ।