आधाभन्दा बढी जनसंख्या बीमाको दायरामा, बीमाशुल्क संकलन २ खर्ब नाघ्यो

चालू आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल २ खर्ब १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४.२७ प्रतिशतले बढी हो ।

काठमाडौँ । नेपालमा बीमा क्षेत्र तीव्र गतिमा विस्तार हुँदै गएको देखिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बैशाख मसान्तसम्म कुल जनसंख्याको ५०.६६ प्रतिशत बीमा पहुँचमा पुगेको छ । यो म्यादी, लघु म्यादी तथा वैदेशिक रोजगार जीवन बीमासमेत जोड्दा पुगेको सख्या हो । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यो दर ४७.३९ प्रतिशत मात्र थियो । तर वैदेशिक रोजगार र म्यादी बीमालाई अलग गरेर हेर्दा वास्तविक जीवन बीमाको पहुँच १८.४५ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १६.७७ प्रतिशत थियो । यसले बीमा विस्तार भए पनि अझै ठूलो जनसंख्या औपचारिक बीमा प्रणाली बाहिर रहेको देखाउँछ । बीमा व्यवसायको आकार पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल २ खर्ब १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४.२७ प्रतिशतले बढी हो । जीवन बीमा क्षेत्रमा मात्रै १ खर्ब ५९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ । यसमध्ये प्रथम बीमाशुल्क २६.७६ प्रतिशतले बढेर ३९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने नवीकरण बीमाशुल्क १०.३७ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय पनि मजबुत बनेको छ । यस क्षेत्रमा कुल बीमाशुल्क संकलन १५.४२ प्रतिशतले वृद्धि भई ४१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

बीमाप्रतिको माग बढ्दै जाँदा सक्रिय बीमालेखको संख्या पनि बढेको छ । हाल जीवन बीमातर्फ सक्रिय बीमालेख ७.९६ प्रतिशतले वृद्धि भई १ करोड ६५ लाख नाघेको छ भने निर्जीवन बीमालेख ६.१४ प्रतिशतले बढेर २८ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । तर वैदेशिक रोजगार बीमालेख भने ३.८९ प्रतिशतले घटेर २४ लाखमा सीमित भएको छ ।

बीमा कम्पनीहरूको संरचनागत अवस्थातर्फ हेर्दा कुल कार्यालय संख्या घटेर २ हजार ९९४ पुगेको छ । जीवन बीमा कम्पनीका कार्यालय घट्दा निर्जीवनतर्फ भने केही वृद्धि देखिएको छ । यद्यपि, कर्मचारी संख्या भने १.८६ प्रतिशतले बढेर १२ हजार ३ सय ८८ पुगेको छ ।

समग्रमा, बीमा क्षेत्र विस्तार हुँदै बीमाशुल्क र सक्रिय ग्राहक दुवै बढिरहेका छन्, तर वास्तविक बीमा पहुँच अझै सीमित रहेको तथ्यले दीर्घकालीन चुनौतीलाई पनि संकेत गरेको छ ।