निर्देशित कर्जामा राष्ट्र बैंक हदैसम्म लचक, सीमा घटाएर क्षेत्र बढाउँदा के-केमा भयो परिवर्तन ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जाको सीमा घटाएको छ । निर्देशित कर्जाका कारण बैंकहरूमा खराव कर्जा (डिफल्ट दर) बढेको गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जाको सीमा घटाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत तोकेको कृषि कर्जा सीमा घटाइ १० प्रतिशतमा झारेको छ भने उर्जा र घरेलु साना तथा मझौला उद्यम (एसएमईज्) मा संयुक्त रुपमा २० प्रतिशतको सीमा कायम गरेको छ । यसअघि उर्जामा १० प्रतिशतको सीमा तोकिएको थियो भने एसएमईज्मा १५ प्रतिशत तोकिएको थियो । राष्ट्र बैंकले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमरव्यवसाय क्षेत्र, उर्जा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग, स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगलाई मर्जर गरेर ५ प्रतिशत विन्दुले सीमा घटाएको छ । 

यसअघि २०८५ असारसम्म तोकिएको सीमा पुरा गरेको हुनुपर्नेमा मंगलबार जारी निर्देशन अनुसार अब २०८३ पुससम्मको समय दिइएको छ । पछिल्लो समय निर्देशित कर्जाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुलीमा समेत समस्या देखिएको थियो । जसबाट वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर देखिएको मात्र थिएन सरकारलाई राजस्व असुलीमासमेत धक्का लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । 

वाणिज्य बैकले २०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जा सापटमा न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको न्यूनतम सीमाको अनुपालना यकिन गर्ने प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता कर्जालाई प्रवाहित कर्जाका रूपमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी अनुपात पूरा गर्न कम कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बढी कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले आपसी सहमतिमा शुल्क दिईरलिई निर्देशन बमोजिम तोकिएको क्षेत्रको कर्जाको रिपोर्टिङ प्रयोजनका लागिमात्र कुनै पनि शीर्षकमा कर्जा खरिद तथा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । खरिद गरिएको कर्जालाई मंगलबार जारी निर्देशन बमोजिम तोकिएको क्षेत्रको कर्जा प्रयोजनका लागिमात्र खरिद गरी लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप गरेर तथा बिक्री गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घटाएर देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो कर्जा खरिद गर्ने संस्थाले कुल तोकिएको प्रतिशतको एक तिहाइ रकमसम्म मात्र खरिद गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ । यसरी गरिने खरिद बिक्रीको अधिकतम अवधि ६ महिना वा खरिद गरेको आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र हुने छ ।

कर्जाको बिक्रीरखरिदमा कर्जा जोखिम तथा प्रतिफल र कर्जाको नियन्त्रण एवंक वित्तीय र अन्य विवरणमा लेखांकन कर्जा बिक्री गर्ने संस्थामा नै निहित हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बिक्री गरिसकेको कर्जाको सोही अवधिभित्र खरिद गर्ने वा बिक्री गर्ने संस्थाले पुनस् अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

त्यसैगरि राष्ट्र बैंकले कृषि ऋणपत्र तथा ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानी गरेको रकमलाई तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले जारी गरेको बन्ड लगायत ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई समेत तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइने लचिलो नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगका बारेमा पनि प्रष्टीकरण दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक उद्योग भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा १७ ले परिभाषित गरे बमोजिम कच्चापदार्थ, सहायक कच्चापदार्थ वा अर्धप्रशोधित कच्चापदार्थ प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको रुपमा परिभाषित गरेको छ । सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग अन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनुसूची ७ ले परिभाषित गरे बमोजिमका सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डाटा सेन्टर, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ र इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर पर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग भन्नाले आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग पर्छन् ।