जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणदेखि गभर्नर महिनाको एक दिन गाँउ जानुपर्नेसम्म (बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका जटिल समस्या समाधान गर्न गठित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुधारका सुझावसहित बुझाएको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले २०८२ जेठ ३० गते डा. रेवत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले बैंकिङ नीति, नियमन, कर्जा प्रवाह, ग्रामीण अर्थतन्त्र, मर्जर, ग्रे–लिष्ट र पुँजीबजारसम्म फैलिएका सुधारलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।

कार्यदलले अर्थतन्त्र पूर्ण चलायमान हुन नसकेको, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी प्रवाह कमजोर रहेको र तरलता निष्क्रिय अवस्थामा थुप्रिँदै गएको पृष्ठभूमिमा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनले बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल)) बनाउँदै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कार्यदलले ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ४ वटा काम गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलको सुझावमा ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ भन्ने कार्यक्रम सुरु गर्न प्रत्येक महिना एक दिन गभर्नर स्वयम् कुनै ग्रामीण क्षेत्र (हिमाल, पहाड र मधेश÷तराई) भ्रमण गरी त्यहाँको आर्थिक सम्भावना, कर्जाको माग र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जालगायत अन्य सेवाको बारेमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने र सोका आधारमा नीति नियममा आवश्यक परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले इच्छुक पालिकासँग मिलेर वित्तीय गुरु नियुक्त गर्ने (एक सफल व्यवसायी, एक एनआरएन र एक बैंकरको टीम) । यस्तो टिमले सो पालिकाको सुक्ष्म अध्ययन गरी परम्परागत कृषि नभएर हेभि भ्यालु एडिसन हुने कृषिलगायत अन्य वस्तु तथा सेवा उद्योगको सम्भावना पहिचान गर्नेर सोको सफल सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक हप्ताको उद्यमशीलतासहितको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलले घरजग्गा धितोमा कम जोड तथा नगदप्रवाहमा बढी जोड दिनेतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सुझाव दिएको छ ।

 बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलले एउटै व्यक्ति बैंक सञ्चालक र ठुला व्यवसायी हुँदा उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा स्पष्ट जिम्मेवारी विभाजन, स्वनिर्धारित नियम र निगरानी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ

यसैगरी, बैंकिङ नीति र नियमनमा उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल) दृष्टिकोण अपनाउँदै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिने योजना ल्याउनु पर्ने कार्यदलको सुझाव रहेको छ ।

शाखा खोल्ने, स्थानान्तरण वा बन्द गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार सूचना मात्र दिई पुग्ने व्यवस्था, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा पुनरावलोकन, हरित क्षेत्रहरूको प्रोत्साहन र विदेशी लगानीमा १०० प्रतिशत मुद्रा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने नीति लागु गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव रहेको छ ।

मूल्य स्तरको सूचकाङ्क प्रशोधन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने, सूक्ष्म व्यवस्थापन हटाएर नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, लघुवित्त तथा गैर बैङ्किङ संस्थाहरूको नियमनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने लगायतका काम गर्न आवश्यक रहेको कार्यदलको सुझाव रहेको छ ।

साथै, कर्जा वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, गैर बैंकिङ सम्पत्ति र पुँजी कोष सम्बन्धी व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सुधारिनु पर्ने कार्यदलको सुझाव छ। सूचना प्रविधि, साइबर सेक्युरिटी र भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने, बैंकिङ कसुरमा इमानदार व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने र बेइमान व्यक्तिलाई सजाय सुनिश्चित गर्ने पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

 बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले क्रस होल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जर पश्चात् अध्यक्ष र सीईओ नयाँ चयन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा क्रस होल्डिङ भएका बैंकलाई मर्जरमा लैजान सुझाव दिएको छ । कार्यदलले मर्जरमा लैजाँदा पर्याप्त समय दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले मर्जर र एक्विजिसन हडबडीमा नगरी, अत्यन्त सतर्कताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

कार्यदलका अनुसार, मर्जरका क्रममा सञ्चालन, सफ्टवेयर, उत्पादन र मानव संसाधनको संयोजनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। संस्थाहरूले प्रशस्त समय लिएर मर्जर निर्णय गर्दा मात्र सफलता मिल्ने देखिएको छ ।