समपत्ति धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले नेपालमा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गरेको बताएका छन् । काठमाडौंमा अर्थको अर्थले आयोजना गरेको बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान चुनौति र अर्थतन्त्र विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालको कर्जा प्रवाहको करिब ६७ प्रतिशत हिस्सा सम्पती धितोमा आधारित रहेको बताए । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परियोजनाको सम्भाव्यता तथा जोखिम मूल्यांकनमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्न निरुत्साहित गर्ने उनको भनाइ छ । सम्पतीको ब्याकअपमा कर्जा दिन पाएपछि बैकहरुले पनि इनोभेसनमा रिक्स लिएर लगानी गर्न हिच्किच्याउने गरेको बताए । उनले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई धितोमा आधारित कर्जाबाट परियोजना आधारित वित्तपोषणतर्फ लैजानुपर्ने उनको भनाई छ ।

बैंकहरूलाई नवीन र जोखिम मूल्यांकनमा आधारित कर्जा प्रवाहका लागि सक्षम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले हाल बैकहरुले कर्जा विस्तार र असुली दुबै गर्न नसकेको बताए । साना कर्जा लिनेहरुले कर्जा भुक्तानी गर्न नपर्ने भाष्य सिर्जना गरिएका कारण बैकहरुले कर्जा असुली गर्न समस्या भोगिरहेको उनको भनाई छ ।

यस्तै उनले कर्जा असुलीमा समस्या हुने डरले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साना साना कर्जा प्रवाह गर्न नचाहेको बताए । साना कर्जा तिर्नुपर्दैन भन्ने धारणा विकास हुँदा कर्जा लिने र दिने दुवै पक्षमा समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ठूला कर्जाभन्दा साना तथा मझौला व्यवसायमा जाने कर्जा महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । उनकाअनुसार हजारौं एमएसएमई तथा घरेलु र साना उद्योगका लागि १०-१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पर्याप्त हुने भएपनि यस्तो कर्जा परियोजनाको आधारमा प्रवाह गर्न बैंकहरूमा केही हदसम्म अनिच्छा देखिएको छ ।

कर्जा असुलीमा देखिएका अवरोधले बैंकिङ क्षेत्रमा श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पार्न सक्ने उनले बताए । स्थानीय तहबाट चार किल्ला प्रमाणित गर्न नदिने, सूचना तथा नोटिस जारी गर्ने लगायतका प्रक्रियामा विभिन्न निकायबाट पर्याप्त सहयोग नहुने अवस्थाले पनि कर्जा असुलीमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । उनले कर्जा असुलीको समस्या अन्ततः नयाँ कर्जा प्रवाहमा समेत असर गर्ने बताए । कर्जा असुली कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव बैंकको एनपीएलमा देखिने उनले उल्लेख गरे ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको उनको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य मापनको प्रमुख सूचक मानिने क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो नियामकीय न्युनतमभन्दा माथि रहेको उनले बताए । उनकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो करिब ९.७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जबकि न्यूनतम अनिवार्य व्यवस्था करिब ८.५ प्रतिशत छ । बैंकहरूको सम्पतीको गुणस्तरमा भने पछिल्ला चार-पाँच वर्षमा दबाब बढेको उनको भनाइ छ ।

ग्रस एनपीएल करिव ५.५-६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेपनि नेट एनपीएल २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको प्रोभिजनले जोखिम धान्नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए। उनले बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पती (एनबीए) व्यवस्थापनका लागि एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिव ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एनबीए रहेको छ । एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनीसम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको र नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुस मसान्तभित्र त्यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने उद्देश्य अघि सारेको उनले बताए । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रको सम्पती व्यवस्थापनमा विश्वासको वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नियामक निकाय, अनुसन्धान निकाय र कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्थाबीच स्पष्टता र पारस्परिक समझदारी आवश्यक रहेको बताए । विगतमा प्रवाह भएका कर्जालाई मूल्यांकनका तत्कालीन मापदण्डका आधारमा मात्र हेर्दा बैंकिङ क्षेत्र र कर्जा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले अनुसन्धान तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले बैंकिङ नियामकसँगको समन्वयमा काम गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा थप विश्वासको वातावरण बन्ने बताए । स्पष्ट नियमन, कर्जा असुलीका लागि अनुकूल वातावरण र परियोजना आधारित वित्तपोषण विस्तार गर्नसके बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा सुधार आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।