संघीयताको समीक्षा गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ: मुख्यमन्त्री शाही

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयताको नौ वर्षे अभ्यासको समीक्षा गरेर संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । मुगुको रारामा आयोजित आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त उपलब्धि, देखिएका समस्या र सुधार गर्नुपर्ने विषयको गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनले संघीयताको अभ्यासबाट के प्राप्त भयो, अझै के प्राप्त गर्न बाँकी छ र उपलब्धिलाई कसरी रक्षा तथा संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्ने बताए। संघीयताको दसौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा संविधान संशोधनको विषयसमेत अघि बढ्ने उनको धारणा थियो । संघीयताको नौ वर्षको अभ्यासबाट हामीले के प्राप्त ग¥यौँ , अझै के प्राप्त गर्न बाँकी छ ? प्राप्त उपलब्धिलाई कसरी रक्षा गर्न सक्छौँ ? उनले प्रश्न गर्दै भने, संघीय व्यवस्थालाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधनको विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ । 

मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानले परिकल्पना गरेको सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको भावनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । तीन तहका सरकारबीच संविधानबमोजिमको सम्बन्ध र सहकार्य हुन नसके संघीयताको उद्देश्यअनुसार जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, देशको विकास र समृद्धिका लागि तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मेलनको महत्व यसको स्थान र सुन्दरतामा मात्रै सीमित नरहेको बताए। सम्मेलनले न्यायिक क्षेत्रको एकता, आगामी कार्ययोजना, नीति, निर्णय र कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सम्मेलनबाट हामीले के थाल्छौँ ? आगामी दिनमा काम गर्ने कार्ययोजना, कार्यदिशा र निर्णय के हुन्छन् भन्ने कुराले सम्मेलनको महत्व र एकता दर्शाउँछ, उनले भने ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयहरूले आगामी दिनमा सम्पादन गर्ने कामको स्पष्ट नीति र कार्यदिशा सम्मेलनबाट तय हुनुपर्ने उनले बताए। सम्मेलनले प्रदेशको समग्र न्याय क्षेत्रको कामलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्ने उनको धारणा थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले राराको सुन्दरता र यहाँको पर्यटकीय सम्भावनाको चर्चा गर्दै सुन्दरतासँगै पर्यटकले भोग्नुपर्ने अभावको अवस्थालाई पनि औँल्याए । रारा सुन्दर भए पनि यहाँ आउने पर्यटकले आवश्यक पूर्वाधार र सुविधाको अभाव अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको आशय थियो ।

उनले सम्मेलनको स्थान विशेषता र सम्मेलनबाट तय हुने साझा नीति तथा कार्यदिशाबीच सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मेलनले न्यायिक क्षेत्रको एकता र आगामी कार्ययोजना निर्माणमा योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।