सेयर बजारमा १० लाखमाथिको कारोबार निगरानीमा, लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने

काठमाडौँ । सेयर बजारमा अब एकै दिन १० लाख रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढीको कारोबार गर्दा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नयाँ निर्देशन लागू गर्दै सेयर कारोबारको रकम, वास्तविक स्वामित्व र लगानीकर्ताको आर्थिक हैसियतबीचको सम्बन्धमाथि निगरानी कडा बनाएको हो ।

बोर्डले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८३’ असोज ३० गतेदेखि लागू गरेको हो । निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचक संस्थालाई पत्राचार गरिसकेको बोर्डले जनाएको छ। नयाँ निर्देशन लागू भएसँगै २०७६ सालको निर्देशन खारेज भएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिले एकैपटक वा पटकपटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबार गरे सम्बन्धित सूचक संस्थाले त्यसको विवरण १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्नेछ । यस्तो विवरण इकाईले तोकेको सफ्टवेयरमार्फत बुझाउनुपर्नेछ । कारोबारको अभिलेख राख्नुका साथै प्रयोग भएको रकमको स्रोतसमेत खुलाउन लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि, १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार हुँदैमा त्यो स्वतः शंकास्पद मानिने होइन। निर्देशनले सीमा कारोबारको नियमित विवरण पठाउने र शंकास्पद कारोबारको छुट्टै पहिचान गरी प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कारोबारको प्रकृति, रकमको स्रोत, ग्राहकको आर्थिक हैसियत र लगानीको उद्देश्यबीच अस्वाभाविक अन्तर देखिएमा थप जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल सरकार वा त्यसअन्तर्गतका निकाय, विशेष ऐनबाट स्थापित निकाय तथा निर्देशनमा तोकिएका संस्थाका कारोबारलाई सीमा कारोबार विवरण पठाउन छुट दिइएको छ। तर त्यस्ता कारोबार शंकास्पद देखिएमा भने प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने दायित्व कायम रहनेछ ।

निर्देशनले उच्च पदस्थ व्यक्ति, उनीहरूका परिवारका सदस्य तथा नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्तिको लगानीमाथि विशेष निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हितग्राही खाता खोल्दा, धितोपत्र कारोबार गर्दा, मार्जिन कारोबार गर्दा र ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्दा उनीहरूको पहिचान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

निर्देशन लागू भएको मितिले ६ महिनाभित्र उच्च पदस्थ व्यक्तिका खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ। त्यस्ता व्यक्तिको अभिलेख पदबाट अवकाश पाएको, हटेको वा व्यावसायिक सम्बन्ध अथवा कारोबार समाप्त भएको मितिले कम्तीमा १० वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कम्पनी वा अन्य कानूनी संरचनामार्फत हुने लगानीमा वास्तविक धनी पहिचान गर्नु पनि अनिवार्य गरिएको छ । यसका लागि अद्यावधिक सेयरधनी लगत, ग्राहकको स्वघोषणा, सार्वजनिक सूचना तथा सम्बन्धित निकायका अभिलेख प्रयोग गर्न सकिनेछ। वास्तविक धनी र उनीहरूसँग सम्बन्धित कारोबारको सूक्ष्म तथा एकीकृत अनुगमनसमेत गर्नुपर्नेछ ।

सेबोनले जोखिमयुक्त हुन सक्ने कारोबारको पहिचान र अनुगमनका लागि सूचक संस्थाले विशेष प्रणाली विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नाबालकको नाममा दोस्रो बजारमा नियमित हुने कारोबार, वास्तविक स्वामित्व परिवर्तन नहुने किनबेच, धितोपत्रसम्बन्धी कसुर भएको हुन सक्ने कारोबार, हक हस्तान्तरण (राइट रिनाउन्स) तथा कारोबार प्रणालीबाहिर हुने ब्लक कारोबारलाई विशेष निगरानीमा राख्नुपर्ने छ।

शंकास्पद कारोबार पहिचान भएपछि आवश्यक जाँचबुझ गरी तत्काल वित्तीय जानकारी इकाईमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ । ग्राहकले शंकास्पद कारोबार गर्ने प्रयास मात्र गरेको अवस्थामा समेत जाँचबुझ गरी त्यस्तो गतिविधिको विवरण तोकिएको सफ्टवेयरमार्फत तीन दिनभित्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, कम्पनी वा कानूनी प्रबन्धको व्यावसायिक कारोबारको रकम असम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत खाताबाट लिने वा त्यस्तो खातामा भुक्तानी गर्ने गतिविधिलाई पनि निगरानीको दायरामा राखिएको छ । प्रचलित कानूनले अनुमति दिएको अवस्थाबाहेक व्यक्तिगत बचत खातालाई व्यावसायिक कारोबारको माध्यम बनाइएको पाइएमा शंकास्पद कारोबारका रूपमा जानकारी दिनुपर्नेछ ।

धितोपत्र खरिदबिक्रीलगायत ग्राहक र सूचक संस्थाबीच हुने सम्बन्धित कारोबारको भुक्तानी एकाउन्ट पेयी चेक वा विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ । ग्राहकको कारोबारका लागि असम्बन्धित व्यक्तिको खाताबाट रकम आएमा त्यसबारे जाँचबुझ गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ निर्देशनले ग्राहक पहिचानलाई एकै प्रकारको प्रक्रियामा सीमित नराखी ग्राहक, कारोबार, भौगोलिक क्षेत्र र सेवाको प्रकृतिअनुसार जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उच्च जोखिम भएका ग्राहकको विवरण कम्तीमा वर्षमा एकपटक अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । ग्राहकको पहिचान विवरण र कारोबारबीच मेल नखाएमा वा उपलब्ध सूचनाको सत्यतामाथि शंका लागेमा तत्काल विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

विवरण अद्यावधिक गर्दा पहिले नै उपलब्ध कागजात दोहोर्‍याएर माग्नुभन्दा परिवर्तन भएका, परिवर्तन हुन सक्ने वा नयाँ विवरण मात्र माग्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

धितोपत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित पाँच करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका अथवा वार्षिक १० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबार गरेका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका लागि समेत विशेष व्यवस्था गरिएको छ। अन्य नियामक निकायबाट सुपरिवेक्षण हुने संस्था भने उक्त परिभाषामा पर्दैनन् । निर्देशनको दायरामा पर्ने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले आफ्ना सेयरधनी र वास्तविक धनीको पहिचान गर्नुका साथै उच्च पदस्थ व्यक्तिको स्वामित्व तथा सम्बन्धसमेत समेटेर जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक सूचक संस्थाभित्र व्यवस्थापनस्तरको कार्यान्वयन अधिकारीको नेतृत्वमा छुट्टै इकाई स्थापना गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयन अधिकारी संस्थाका पदाधिकारी वा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशन पालना नगर्ने संस्था, पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुनेछ। संस्थालाई सजाय हुनुमा जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीमाथि सम्बन्धित संस्थाले कारबाही नगरेमा बोर्डले हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी, कारबाही नगर्ने संस्थाका सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई अवस्थाअनुसार १० लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ निर्देशनले धितोपत्र बजारमा कारोबारको रकम मात्र नभई त्यसको स्रोत, वास्तविक स्वामित्व र उद्देश्यसमेत परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले सेयर बजारमार्फत हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अवैध वित्तीय गतिविधि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सूचक संस्थाले ग्राहक पहिचान, कारोबार अनुगमन, सूचना प्रविधि प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रणलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ ।