निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्यो, दुई वर्षसम्मको आशयपत्र पाइने

काठमाडौँ । विद्युत् उत्पादनमा सीमित निजी क्षेत्रलाई अब अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा समेत सहभागी हुने बाटो खुलेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै निजी कम्पनीले विद्युत्को बजार खोज्न र व्यापारका लागि आवश्यक तयारी गर्न सक्ने भएका हुन् ।

लामो समयदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि सरकारको यो निर्णयलाई नयाँ व्यावसायिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माण र उत्पादनमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि आवश्यक प्रक्रिया स्पष्ट हुन सकेको थिएन ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयले निजी कम्पनीलाई सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने, बजारको माग र मूल्यको अध्ययन गर्ने तथा विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्ने अवसर दिएको छ । यसबाट विद्युत् उत्पादनमा मात्र केन्द्रित निजी लगानीलाई बजार विस्तार र व्यापारसँग जोड्ने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई अवसर दिँदै सरकारले आशयपत्रको दुरुपयोग रोक्न विभिन्न सर्तसमेत राखेको छ । आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीले आफू प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको, पेस गरेका विवरण तथा कागजात सत्य भएको र आशयपत्रको दुरुपयोग गर्ने मनसाय नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

आशयपत्र प्राप्त भएकै आधारमा कम्पनीले व्यापार सञ्चालनको अनुमतिपत्र पाउने हक सिर्जना भएको दाबी गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, कम्पनी र उसका व्यापारिक साझेदारबीच हुने सम्झौताबाट नेपाल सरकारमाथि कुनै दायित्व सिर्जना हुने छैन ।

कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्यअनुसारको प्रगति, देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ । आवश्यक परे मन्त्रालयले थप कागजात वा स्पष्टीकरणसमेत माग गर्न सक्नेछ ।

कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । आशयपत्रका सर्त उल्लङ्घन भएमा, पेस गरिएका विवरण झुट्टा वा भ्रामक प्रमाणित भएमा अथवा सार्वजनिक हित र विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले कानुनबमोजिम आशयपत्र निलम्बन, खारेज वा संशोधन गर्न सक्नेछ ।

आशयपत्रको अवधि कानुनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिदेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म रहनेछ । अवधि थप गर्न आवश्यक भए कम्पनीले म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरण र कारणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको दायरा विस्तार गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । निजी कम्पनीले सम्भावित खरिदकर्ता, व्यापारिक साझेदार र बजारको माग पहिचान गर्न थालेपछि विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने निर्णयलाई समेत बजारको सम्भावनासँग जोड्न सहज हुनेछ ।

विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै जाँदा त्यसको बजार सुनिश्चित गर्नु नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण विषय बन्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउँदा विद्युत् बिक्रीका सम्भावित विकल्प पहिचान गर्न र स्वदेशी तथा विदेशी बजारसँग व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सहयोग पुग्न सक्छ ।

यद्यपि, यस निर्णयले तत्कालै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यात वा अन्तरदेशीय कारोबारको पूर्ण अनुमति दिएको होइन । वास्तविक व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी स्वीकृति, प्रसारण पूर्वाधार, उपलब्ध क्षमता र सम्बन्धित प्राविधिक व्यवस्था पूरा हुनुपर्नेछ । सरकारले निजी क्षेत्रका लागि खोलेको यो प्रारम्भिक बाटो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट थप प्रतिस्पर्धी र बजारमुखी बनाउने आधार तयार हुन सक्छ ।