कर छुटबिना ग्यास उद्योगको मर्जर कठिन, अनुदान र कमिसन प्रणाली सुधार्न संघको माग

काठमाडौँ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले आयकरमा छुट तथा कानुनी सहजीकरण नहुँदा ग्यास उद्योगहरू मर्जरमा जान कठिन हुने बताएका छन् । सरकारले उद्योगहरूको संख्या घटाएर कारोबार व्यवस्थित गर्ने नीति लिए पनि कर छुटबिना उद्योगीहरूले चाहेअनुसार मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । चन्दका अनुसार ग्यास उद्योगीहरू ब्रान्ड र उद्योगको संख्या घटाएर एकीकृत व्यवस्थापनमा जान इच्छुक छन् । तर, मर्जरका क्रममा आयकर ऐनका व्यवस्थाले सिर्जना गर्ने कर दायित्व हटाउनुपर्ने उनको माग छ । सरकारले मर्जरलाई प्राथमिकता दिने नीति लिए पनि उद्योगीहरूलाई आवश्यक कर सहुलियत उपलब्ध गराउने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेको उनले बताए । उनका अनुसार उद्योगहरू एकआपसमा गाभिएर एउटै ब्रान्डमा कारोबार गर्ने व्यवस्था भए उपभोक्तालाई समेत प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । अहिले फरकफरक ब्रान्डका सिलिन्डर प्रयोग गर्दा एउटा ब्रान्डको सिलिन्डर अर्को ब्रान्डको ग्याससँग साट्न समस्या हुने गरेको छ । उद्योगहरू मर्जरमा गएर एउटै ब्रान्ड कायम भए सिलिन्डर साटासाटको समस्या हट्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योगहरू एकीकृत हुँदा व्यवस्थापन खर्च घट्नुका साथै उपलब्ध स्रोतसाधन एउटै ठाउँमा केन्द्रित गर्न सकिने चन्दले बताए । छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन र सञ्चालन संरचना आवश्यक नपर्ने भएकाले उद्योग सञ्चालनको दक्षता बढाउन तथा गुणस्तर सुधारमा थप लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसबाट उद्योगको सञ्चालन लागत घटाउन र ग्यासको आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने उद्योगीहरूको अपेक्षा छ । यद्यपि, मर्जरबाट घट्ने लागतको लाभ उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन मूल्य निर्धारण र बजार प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ ।

संघले उद्योगहरू मर्जरमा जान आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ र ९५(क) का व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न माग गरेको छ । संघका महासचिव अमित अग्रवालले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र पठाउँदै मर्जरका क्रममा यी दफा आकर्षित नहुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् । निगममार्फत सरकारले करसम्बन्धी व्यवस्था सहजीकरण गरिदिए धेरैजसो उद्योग एकआपसमा गाभिन तयार रहेको संघको दाबी छ ।

यसैबीच, ग्यासको कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन संघले परल मूल्यमा बिक्री गर्ने र लक्षित उपभोक्तालाई बैंक खातामार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । अहिले घरायसी प्रयोजनका लागि सहुलियतमा उपलब्ध गराइने ग्यासको दुरुपयोग र व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने समस्या नियन्त्रण गर्न प्रत्यक्ष अनुदान प्रणाली प्रभावकारी हुने चन्दको तर्क छ ।

उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू भए वास्तविक रूपमा अनुदान आवश्यक पर्ने उपभोक्ताको पहिचान गर्न सहज हुनेछ । अहिले घरायसी प्रयोजनका नाममा वितरण भइरहेको सहुलियतको लाभ लक्षित वर्गबाहेक अन्यले पनि लिने सम्भावना रहेकाले बैंकमार्फत अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चन्दले यसअघि नै नेपाल आयल निगमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग मिलेर प्रत्यक्ष अनुदान वितरणका लागि आवश्यक प्रणाली विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । तर, उक्त प्रक्रिया किन रोकियो भन्ने आफूहरूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।

ग्यासको घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजन छुट्याउन एउटै तौलका सिलिन्डरमा फरक रङ प्रयोग गर्ने प्रस्तावप्रति पनि संघ सकारात्मक रहेको उनले बताए । हाल प्रचलनमा रहेको १४.२ किलोग्रामकै सिलिन्डरलाई घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नीलो रङ बनाउनुपर्ने संघको धारणा छ । तर, सिलिन्डरको रङ परिवर्तन गर्दैमा व्यावसायिक क्षेत्रमा हुने दुरुपयोग र कालोबजारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुनेमा आफूहरू विश्वस्त नरहेको चन्दले बताए । मन्त्रालय र निगमले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजेकाले संघले आफ्नो राय दिएको उनको भनाइ छ । संघले तत्कालका लागि कुल ग्यास कोटाको १० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि र बाँकी ९० प्रतिशत घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्याउन प्रस्ताव गरेको छ । बजारको मागअनुसार पछि यो अनुपात परिमार्जन गर्न सकिने उसको धारणा छ ।

यसैगरी, सरकारले फरक तौलका सिलिन्डर बजारमा ल्याउन चाहेमा उद्योगहरूलाई कम्तीमा दुई वर्षको तयारी समय दिनुपर्ने चन्दले बताए । फरक तौलका सिलिन्डर बजारमा पठाउँदा अहिले प्रयोग भइरहेका सिलिन्डर फिर्ता ल्याउने व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

नयाँ तौलका सिलिन्डर उत्पादन वा खरिद गर्नुपर्ने भएकाले उद्योगीको लगानी र सञ्चालन लागतसमेत बढ्ने उनले बताए । त्यसैले नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुअघि बजारमा रहेका सिलिन्डरको व्यवस्थापन, नयाँ सिलिन्डरको उपलब्धता र उद्योगको लगानी तयारीका लागि पर्याप्त समय आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

ग्यास उद्योगीको कमिसनलाई पनि निश्चित रकमको सट्टा प्रतिशतका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ । अहिले ग्यासको बजार मूल्य बढे पनि उद्योगीले पाउने कमिसन रकम स्थिर रहने व्यवस्थाले लगानी र सञ्चालन लागतको अनुपातमा आम्दानी नबढेको चन्दले बताए । उनका अनुसार अहिले उद्योगीले प्रतिसिलिन्डर ३१ रुपैयाँ ९० पैसा पाउँदै आएका छन् । तर, ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३०० रुपैयाँ हुँदा पनि र २ हजार रुपैयाँ पुग्दा पनि कमिसन रकम उही रहने व्यवस्था छ ।

चन्दका अनुसार यसअघि ग्यास उद्योगीहरूले प्रतिसिलिन्डर ३० रुपैयाँ र त्यसपछि ३१ रुपैयाँ ९० पैसा कमिसन पाउँदै आएका छन् । ग्यासको मूल्य र कारोबारको आकार बढ्दै जाँदा उद्योगीको लगानी तथा खर्च पनि बढ्ने भएकाले कमिसनलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्ने उनको तर्क छ ।

संघले मर्जर, अनुदान वितरण प्रणाली, सिलिन्डरको रङ तथा तौल र उद्योगीको कमिसनलगायत विषय दुई वर्षअघि नै निगम नेतृत्वसमक्ष उठाएको चन्दले बताए । तत्कालीन सचिवको उपस्थितिमा भएका छलफलमा समेत यी विषयमा सहमति भएको भन्दै उनले सहमतिअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्न निगमसँग आग्रह गरेका छन् ।